सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालका फैसला विगतमा विवादमा मात्र परेका छैनन् त्यसउपर गम्भीर प्रकृतिका न्यायिक टिप्पणीसमेत भएको छ । अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइविना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरुद्ध परेका रिटमा उनले ‘क्षेत्राधिकार मिचेर’ आदेश दिएको भनेर संवैधानिक इजलासले टिप्पणी गरेको छ ।
संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएपछि न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले १७ भदौ ०७८ मा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशविना हुने कि नहुने भन्दै टुंगो नलागेसम्म यससम्बन्धी सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासलाई सर्वोच्चको एकल इजलासले यसरी आदेश दिएको घटना अनौठो थियो । त्यससम्बन्धी रिट पनि योजनाबद्ध रूपमा अघिल्लो दिन मात्र दर्ता गरेर त्यसरी आदेश गरेको आरोप लागेको थियो ।
पछि सो रिटमा भएको फैसलामा उक्त आदेशबारे न्यायिक टिप्पणी भएको हो । टिप्पणीमा भनिएको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा विवेकपूर्ण र तर्कसंगत व्यवहारको अपेक्षा रहने गर्दछ । न्यायिक आत्मसंयम कायम राखेर काम कारबाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता, निष्पक्षता तथा सक्षमताजस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । यस पक्षमा विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।’
त्यससम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै संवैधानिक इजलासले ९ चैत ०७८ मा न्यायाधीश फुयालले क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश गरेको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश फुयालको आदेशमाथि प्रश्न उठाउँदै इजलासलाई कसैले आदेश दिन नसक्ने र न्यायमा क्षेत्राधिकारको कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘क्षेत्राधिकारबाहिरको कुरामा कुनै पनि अदालतले कुनै आदेश वा फैसला गर्न सक्तैनन् । कदाचित् क्षेत्राधिकारको अभावमा कुनै काम–कारबाही या निर्णय गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्ता काम–कारबाही वा निर्णय अमान्य, शून्य र बदर हुन्छन् । यस संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारको विषयमा यस अदालतको अन्य कुनै इजलासले न क्षेत्राधिकार राख्दछ, न त आदेश, निर्देशन दिन वा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक काम–कारबाहीको कुरामा स्थापित न्यायिक मान्यता र संवैधानिक प्रारूपको अनुसरण गरिएको देखिनुपर्दछ । स्थापित न्यायिक मान्यता प्रतिकूलका काम–कारबाही संविधानवादको मान्यताअनुकूल नहुने अवस्था रहन्छ । उल्लिखित कुराहरू पनि प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विचारणीय बन्न पुगेको छ ।’ यसरी सहकर्मी न्यायाधीशको नियत र क्षमताबाट फैसलामै टिप्पणी भएको न्यायिक इतिहासकै यो बिरलै घटना भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले सो फैसला गरेको हो ।
संवैधानिक नियुक्तिका एक हिस्सेदार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि थिए । आफू नै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर कुरा उठेपछि उनी यससम्बन्धी संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । उनी बाहिरिने सहमतिसँगै यससम्बन्धी सुनुवाइ अघि बढ्न लागेको थियो । त्यही वेला न्यायाधीश फुयालले न्यायसम्पादनमै अवरोध हुने गरी आदेश दिएका थिए ।
जबकि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा अदालतको काम–कारबाहीमा अवरोध गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ ।’ उनको आदेशले संवैधानिक इजलासकै काम–कारबाहीलाई अवरोध गरेको भन्दै त्यसवेला उनीमाथि अवहेलनामा कारबाही गर्नसमेत माग उठेको थियो ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन आदेश
न्यायाधीश फुयालको अर्को विवादास्पद फैसला नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेसम्बन्धी हो । अवकाशको मुखमा रहेका २१ प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा ६ भदौ ०८१ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनमा समस्या हुने भन्दै सरकारले त्यसविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । सोही निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेश १४ भदौमा खारेज गरिदियो ।
विगतमा सर्वोच्चले अवकाशसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै समावेश गरेर मात्र लागू गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चकै नजिरविपरीत हुने गरी न्यायाधीश फुयालले गरेको सो फैसला पनि विवादमा परेको थियो । सो आदेशले प्रहरी नै अस्तव्यस्त हुने भएपछि सर्वोच्चले एक सातामै उल्टाएको थियो ।
फैसलामा परमादेश, पूर्णपाठमा रिट खारेज
इँटाभट्टासम्बन्धी एक फैसलाका कारण पनि न्यायाधीश फुयाल विवादमा परे । उनीसहितको संयुक्त इजलासले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालस्थित इँटाभट्टाविरुद्ध परेको रिटमा परमादेश हुने फैसला १२ चैत २०८१ मा गरेको थियो । वेबसाइटमा परमादेश जारी भएको उल्लेख भएको देखेपछि रिट निवेदक श्रीकृष्ण घिमाललगायत स्थानीय खुसी भए । तर, फैसलामा भने रिट खारेज र निर्देशनात्मक आदेश आएको थियो । न्यायाधीश फुयाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले यससम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
पाँचखालमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित इँटाभट्टाले स्थानीय विद्यालयलगायतलाई असर गरेको भन्दै ती बन्द गर्न माग गर्दै १४ पुस ०७६ मा रिट दर्ता भएको थियो । मागअनुसार परमादेश जारी भएपछि आफूहरू खुसी भएकामा पछि फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा रिट खारेज भनेर आउँदा अचम्मित भएको निवेदक धिमाल बताउँछन् । सर्वोच्चले भने यसलाई प्राविधिक गडबडी भनेको छ ।
