विपत् भएपछि मात्रै उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित हुने परम्परागत दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दै पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, वैज्ञानिक योजना, संस्थागत सुदृढीकरण र जलवायु न्यायमा आधारित दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
विद्यासागर फाउन्डेसनको खुला बहस शृंखलाअन्तर्गत आइतबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा आयोजित ‘जलवायु न्याय र प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वतयारी, वैज्ञानिक योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा पूर्वउपसभामुख एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा रानामगरले नेपालजस्ता साना तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असमान जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताइन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको प्रभाव भने प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नु परिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको विषयलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले विपत् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास प्रक्रियाकै अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। विकासका योजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने विपत् जोखिमलाई प्रारम्भिक चरणमै मूल्यांकन नगरे त्यसले ठुलो असर पार्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले जोखिम संवेदनशील सहरी तथा बस्ती विकास, सुरक्षित पूर्वाधार, भू–उपयोग योजना तथा संस्थागत क्षमताको विकासलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने बताए। विपतपछि पुनर्निर्माणमा ठुलो स्रोत खर्च गर्नुभन्दा जोखिमयुक्त संरचना निर्माण हुन नदिने गरी योजना तथा लगानीको ढाँचा विकास गर्नु बढी प्रभावकारी र दिगो हुने उनको धारणा थियो।
कार्यक्रमका अर्का वक्ता इन्जिनियर तथा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बदलिँदो जलवायु र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाअनुसार विद्यमान नीति तथा योजनाको समयानुकूल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने औँल्याए। हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म फरक–फरक प्रकृतिका जलवायुजन्य जोखिम रहेको नेपालमा एउटै प्रकृतिको नीति सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले स्थानीय भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
त्यस्तै, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी डा. पूर्णबहादुर सिलवालले विपत् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पनि जोखिमको पहिचान, सम्भावित क्षतिको पूर्वानुमान, आवश्यक स्रोत–साधनको तयारी तथा प्रभावकारी कमान्ड र समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे। विपत् व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न निकायबिचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिसँगै स्थानीय तह र समुदायको तयारीलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
