- ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार वासिंटन भए पनि कतिपय मुलुकमा व्यापारका हिसाबले चीनले अमेरिकालाई उछिनेको छ
डाेनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकसँगको सम्बन्धका लागि ‘आबद्ध र विस्तार गर्ने’ नीतिलाई अमेरिकाको मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य पश्चिमी गोलार्धमा बाह्य प्रभावलाई अन्त्य गर्नु तथा राजनीतिक प्रभाव, सुरक्षा र व्यापारका माध्यमबाट अमेरिकी उपस्थिति विस्तार गर्नु हो । यसको प्रारम्भिक प्रगतिले एउटा सुनियोजित क्रम वा प्रक्रियालाई संकेत गर्छ ।
वासिंटन ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । यद्यपि, चीनले पनि यस्तै बाटो पछ्याउँदै पछिल्ला केही वर्षमा दक्षिण अमेरिकाका कतिपय मुलुकमा व्यापारका हिसाबले अमेरिकालाई उछिनेको छ । महत्वपूर्ण खनिज, पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जामा केन्द्रित चीनको विस्तार सन् २०२० मा करिब २९६ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२४ सम्ममा ५०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । बेइजिङले जुन २०२६ मा आयोजित ‘१२औँ चीन–ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन राज्यहरूको समुदाय पूर्वाधार सहयोग मञ्च’मा यस क्षेत्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गर्दै विश्वको यस भू–भागमा आफ्नो आर्थिक प्रभावको गहिराइलाई उजागर गर्यो ।
बेइजिङको यस्तो सक्रियता र त्यसबाट सिर्जना हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै ट्रम्प प्रशासनले व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा (ल्याटिन अमेरिकामा) चीनलाई छिट्टै पछि पार्न नसकिने कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । यसको सट्टा, अमेरिकाले सुरक्षा सहयोग र राजनीतिक निकटता बढाउने तथा महत्वपूर्ण खनिज, बन्दरगाह र समुद्री मार्गमा सीमित भए पनि आर्थिक सुरक्षासम्बन्धी रणनीतिक पकड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी कदमले चिनियाँ प्रभावलाई तत्कालै रोक्न त नसक्लान्, तर तिनले अमेरिकालाई दीर्घकालीन रूपमा आफ्ना हितको रक्षा गर्न सक्षम बनाउँछन् ।
अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको ‘महत्वपूर्ण खनिजसम्बन्धी संरचना’ले यसै दृष्टिकोणलाई उजागर गर्छ । संरचनामा ल्याटिन अमेरिकाका चार राष्ट्रसहित कुल ११ साझेदार मुलुक संलग्न छन् । यस संरचनाको उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण खनिजमाथि बेइजिङको दबदबा कम गर्नु हो । यसमा अर्जेन्टिनाको लिथियमका लागि न्यूनतम मूल्यको सुनिश्चितताका साथै चिनियाँ सरकारी कम्पनीको गतिविधि सीमित गर्ने उद्देश्यले एल साल्भाडोर, इक्वेडर र अर्जेन्टिनासँग गरिएका छुट्टाछुट्टै पारस्परिक व्यापार सम्झौता समावेश छन् । अमेरिकी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई पानामाको नहर–किनारका बन्दरगाह बिक्री गर्न दिने विवादित निर्णयले रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि यही तर्कलाई विस्तार गरेको छ ।
अमेरिकी कदमले यस क्षेत्रमा रहेका चीनका केही स्वार्थमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । सन् २०२६ को सुरुतिर पानामाका अधिकारीले चिनियाँ पक्षलाई दिइएका बन्दरगाह सञ्चालनका दुईवटा अनुमति रद्द गरे र त्यहाँका टर्मिनल आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । त्यस्तै, चिलीमा वासिंटनको दबाबमा परेर यातायात मन्त्रालयले ५० करोड डलरको ‘चाइना मोबाइल’ सबमरिन केबल परियोजनाका लागि दिइएको स्वीकृति खारेज गर्यो ।
यी आर्थिक उपायसँगै सुरक्षा सहयोग पनि विस्तार भएको छ । अप्रिल २०२५ मा अमेरिका र पानामाले नहरवरिपरि अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई आलोपालो अनुमति दिने सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । वासिंटनले २०२५ को अन्त्यमा यसलाई पालना गर्यो । गुयाना, पाराग्वे, त्रिनिडाड एन्ड टोबागो, डोमिनिकन गणराज्य र इक्वेडरसँग उनीहरूको हवाई र नौसेनाका सुविधा (आधार)मा पहुँचको व्यवस्था गरियो । ट्रम्प प्रशासनले पेरु र अर्जेन्टिना दुवैलाई एफ–१६ को बिक्रीसहित ठुला हतियार प्याकेजलाई अनुमोदन गरेपछि पेरुलाई गैरनेटो सहयोगीको दर्जा प्रदान गरियो ।
यद्यपि, यस रणनीतिका पनि आफ्नै सीमा छन् । यी प्रयासका बाबजुद सन् २०२६ को पहिलो ६ महिनामा यस क्षेत्रबाट चीनको आयात २९.७ प्रतिशतले बढेर १४६.९ अर्ब डलर पुग्यो । ‘युनाइटेड स्टेट्स–मेक्सिको–क्यानडा एग्रिमेन्ट’को समीक्षा भइरहेको भए पनि मेक्सिकोतर्फ चीनको निर्यातमा वृद्धि भयो र अमेरिकी हस्तक्षेपका बाबजुद भेनेजुएलासँगको व्यापार पनि स्थिर रह्यो । पेरुमा रहेको चिनियाँ स्वामित्वको चान्काई बन्दरगाहको विस्तार जारी छ भने अर्जेन्टिनाले ‘जिजिन माइनिङ’को ७० करोड ९० लाख डलरको लिथियम परियोजनाका लागि विभिन्न प्रोत्साहनलाई स्वीकृति दिएको छ । साथै, चीनले पानामाको झन्डाबाहक पानीजहाजलाई नियन्त्रणमा लिएर पानामाविरुद्ध जवाफी कदम पनि चाल्यो ।
यस क्षेत्रमा चालिएका कदमबाट अमेरिकाले प्राप्त गर्ने राजनीतिक लाभलाई पनि त्यसैगरी हेरिनुपर्छ । यस्तो समर्थन बेइजिङप्रतिको वास्तविक विरोधभन्दा पनि मुख्यतया अपराध र आप्रवासनसम्बन्धी आन्तरिक चासोबाट प्रेरित छ । साथै, अमेरिकासँग निकट रहेका अधिकांश नेता ट्रम्पलाई स्वागत गरिरहँदा पनि चिनियाँ व्यापार र लगानी भिœयाउन तत्पर देखिन्छन् । यद्यपि, यो दृष्टिकोण जनस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । जनमत सर्वेक्षणका तथ्यांकले देखाउँछन् कि यस क्षेत्रमा अमेरिका र राष्ट्रपति ट्रम्पप्रतिको विश्वास घटेको छ, जबकि चीनप्रतिको धारणा भने स्थिर रहेको छ । जनवरी २०२६ मा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य कारबाही थप आलोचनाको घेरामा परेको छ ।
(काडियाला र थिम्माया तक्षशिला इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता हुन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
