नेपालका लागि ‘जलवायु न्याय’को रणनीतिक अवसर

• आफूले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य वहन गर्नुपर्ने असमानतालाई नेपालले महासभामा जलवायु न्याय र क्षति तथा नोक्सानीको मुद्दालाई एकसाथ प्रस्तुत गर्नुपर्छ

न्युयोर्क महासभा : नेपालको कूटनीतिक परीक्षा : संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय आमबहस सेप्टेम्बर २२ देखि न्युयोर्कमा सुरु हुँदै छ । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । नेपालका लागि यो केवल नियमित कूटनीतिक औपचारिकता मात्र होइन, विश्वमञ्चमा आफ्ना जलवायु संकट, विपत् जोखिम र जलवायु न्यायका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हो । नेपालले यसपटक आफ्नो जलवायु कूटनीतिलाई परिणाममुखी र प्रमाणमा आधारित बनाउन सक्नुपर्छ ।

महासभाका क्रममा सेप्टेम्बर २३ मा ‘जलवायु कार्य तथा न्यायोचित रूपान्तरण’ र सेप्टेम्बर २४ मा ‘समुद्री सतह वृद्धिले निम्त्याएको अस्तित्वको संकट’ विषयमा उच्चस्तरीय बैठक हुँदै छन् । यी बहसले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकीय प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसर दिन्छन् । तीव्र गतिमा तातिरहेको हिमाली क्षेत्र, हिमताल विस्फोटको जोखिम तथा चरम मौसमी घटनाका कारण निम्तिने बाढीपहिरोले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेका छन् ।

‘आफूले सिर्जना नगरेको संकटको मूल्य वहन गर्नुपर्ने’ असमानतालाई नेपालले जलवायु न्याय र ‘क्षति तथा नोक्सानी‘को मुद्दासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर, नेपालको कूटनीतिक प्रस्तुति जोखिम र संवेदनशीलताको विवरणमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । अबका दाबी अद्यावधिक तथ्यांक, वैज्ञानिक प्रमाण र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आधारित हुन आवश्यक छ ।

त्यसैले, न्युयोर्कमा नेपालले जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार एवं ‘क्षति तथा नोक्सानी’सम्बन्धी वित्त र प्रविधिमा ठोस सहकार्यका लागि आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । यी मागलाई वैज्ञानिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारसँग जोड्न सके मात्र नेपालको जलवायु कूटनीति परिणाममुखी बन्न सक्छ ।

दाबी होइन, प्रमाण : यसको एउटा महत्वपूर्ण दृष्टान्त गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली (भोटे त्रिशूली) क्षेत्रमा आएको लेदोसहितको बाढी हुन सक्छ । यस्तो विपत् प्राकृतिक जलवायु प्रक्रियाकै हिस्सा हो कि बदलिँदो जलवायुका कारण यसको सम्भावना वा तीव्रता बढेको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर वैज्ञानिक अध्ययनबाट खोजिनुपर्छ । यसका लागि बृहत् जलवायु कारकत्व विश्लेषण आवश्यक हुन्छ । नेपालले यस्ता प्रमुख विपत्मा वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यमा आधारित प्रमाण विकास गर्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिने दाबी थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

नेपालको जलवायु कूटनीति क्षति र पीडामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । नेपालको वन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र जलस्रोतले राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरसमेत महत्वपूर्ण वातावरणीय लाभ पुर्याइरहेका छन् । यी पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र व्यवस्थापनमा नेपालले वातावरणीय तथा आर्थिक दायित्व वहन गरिरहेको छ, जबकि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन् । त्यसैले, नेपालको संरक्षण प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि र लगानीसँग जोड्नु जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण आयाम हो । नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्दा आफ्नो जोखिम मात्र होइन, पारिस्थितिक योगदान पनि प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक क्षमता र नीतिगत स्पष्टता : विश्वमञ्चमा नेपालले पेस गर्ने जलवायु न्यायका दाबी जतिसुकै तर्कसंगत र न्यायोचित भए पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने आन्तरिक संस्थागत क्षमता र नीतिगत स्पष्टता कमजोर रहेसम्म ती कूटनीतिक वक्तव्यमै सीमित हुने जोखिम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट ‘सोझो पहुँच’मार्फत स्रोत परिचालन गर्न वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन, संस्थागत क्षमता र आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायहरूको सीमित संख्या, तिनको सुस्त तयारी र गुणस्तरीय आयोजना ढाँचाको अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अवसरलाई वित्तीय स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रिय क्षमता कमजोर छ । यसका साथै अर्थ, परराष्ट्र, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबिचको प्रभावकारी समन्वयविना जलवायु कूटनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र लगानीमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ । वैदेशिक अनुदान र जलवायु वित्तबिचको कानुनी तथा संरचनागत भिन्नता स्पष्ट गर्दै प्राप्त स्रोतलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत स्थानीय तहसम्म पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने संयन्त्र पनि सुदृढ गर्न आवश्यक छ । त्यसैले, प्रमाणमा आधारित आयोजना बैंक, सक्षम संस्थागत संरचना, वित्तीय सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समन्वय सुदृढ नगरेसम्म न्युयोर्क वा ‘कोप’जस्ता मञ्चमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धतालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न कठिन हुनेछ ।

जलवायु न्यायको कानुनी आधार : यस सन्दर्भमा भानुआटुको पहल नेपालका लागि महत्वपूर्ण पाठ हो । भानुआटुको नेतृत्वमा साना तथा जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको पहलपछि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) बाट जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका दायित्वबारे परामर्शात्मक राय माग्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपालले पनि उक्त प्रक्रियामा आफ्नो लिखित धारणा पेस गरेको थियो ।

त्यसको परिणामस्वरूप, २३ जुलाई २०२५ मा आइसिजेले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व र तिनका कानुनी परिणामबारे परामर्शात्मक राय जारी गर्यो । यो राज्यबिचको विवादमा दिइने बाध्यकारी फैसला होइन, तर जलवायु प्रणालीको संरक्षण, राज्यका दायित्व र उल्लंघनका सम्भावित कानुनी परिणामबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्याका लागि यसले महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।

नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रका लागि यसको महत्व यहीँ छ । अब जलवायु न्यायको मागलाई केवल नैतिक आग्रहका रूपमा होइन, वैज्ञानिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वसँग जोडेर प्रस्तुत गर्ने आधार थप बलियो भएको छ । यसलाई नेपालले जलवायु कूटनीतिमा आफ्ना दाबी र प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा २० मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले आइसिजेको परामर्शात्मक रायसम्बन्धी प्रस्तावलाई १४१ पक्ष, आठ विपक्ष र २८ अनुपस्थितिसहित पारित गर्यो । महासभाको आधिकारिक अभिलेखअनुसार १६ राष्ट्र मतदानमा सहभागी भएनन् ।

यस प्रस्तावको पक्षमा परेको व्यापक मतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यका दायित्व र आइसिजेको परामर्शात्मक रायलाई पछ्याउँदै अघि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय बहसलाई थप राजनीतिक आधार दिएको देखिन्छ । न्युयोर्कमा नेपालले यही कानुनी र वैज्ञानिक आधारलाई ठोस जलवायु वित्त, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका एजेन्डासँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

हिमाली संकटको साझा आवाज : हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदीको क्षय नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण हो । इसिमोडले सन् २०२६ मा गरेको नयाँ विश्लेषणअनुसार, सन् २००० पछि हिमनदीको बरफ क्षयको दर झन्डै दोब्बर भएको छ । पाँच दशकको अवलोकनमा आधारित अध्ययनले सन् १९७५ यता केही हिमनदीमा बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको देखाएको छ ।

यो परिवर्तन हिमाली वातावरणको मात्र संकट होइन, यसले पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षादेखि बाढी, हिमताल विस्फोट र अन्य जलवायुजन्य विपत्को जोखिमसम्म फैलिएको क्षेत्रीय संकटको संकेत गर्छ । हिन्दुकुश–हिमालयका हिमनदी र नदी प्रणालीले करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य, ऊर्जा र जीविकोपार्जन सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले, नेपालले आफ्नो हिमाली जोखिमलाई मात्र उजागर गर्ने होइन, वैज्ञानिक अनुगमन, जलवायु कारकत्व विश्लेषण, सीमापार तथ्यांक साझेदारी र अनुकूलन वित्तलाई जोडेर हिमाली संकटलाई साझा क्षेत्रीय एजेन्डाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

नदीले प्रशासनिक सीमा चिन्दैन, त्यसैले यसको शिरदेखि सागरसम्मको संरक्षण र व्यवस्थापन पनि एउटै देशको प्रयासले सम्भव हुँदैन । हिमनदी, हिमताल र नदी प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनले सीमापार पानीको उपलब्धता, विपत् जोखिम र दीर्घकालीन जलस्रोत सुरक्षालाई प्रभावित गर्ने भएकाले यसको सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक छ । इसिमोडका नयाँ विश्लेषणले पनि हिमनदी अनुगमन विस्तार, वैज्ञानिक तथ्यांकको मानकीकरण र जलवायु उत्थानशील अनुकूलनमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

त्यसैले, नेपालले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै हिमाली संकटलाई साझा वैज्ञानिक, वातावरणीय र कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन सक्छ । सीमापार तथ्यांक साझेदारी, संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र अनुकूलन वित्तमा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्नसके नेपालको जलवायु कूटनीतिले आफ्ना राष्ट्रिय जोखिमलाई साझा क्षेत्रीय हितसँग जोड्ने आधार पाउनेछ ।

नतिजामुखी जलवायु कूटनीति : नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई सहायता–केन्द्रित आग्रहबाट प्रमाणमा आधारित परिणाममुखी पहलतर्फ लैजान आवश्यक छ । वैज्ञानिक प्रमाण, पारिस्थितिक योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्दै जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार तथा ‘क्षति तथा नोक्सानी’सम्बन्धी वित्त र प्रविधिमा ठोस सहकार्य खोज्नुपर्छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोखिम प्रस्तुत गर्दैमा जलवायु वित्त वा क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी स्रोत स्वतः प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि विश्वसनीय प्रमाण, परियोजना तयारी, सक्षम संस्थागत संरचना, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली र निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । न्युयोर्कबाट प्रतिबद्धता ल्याउनु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय क्षमता तयार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

नेपालले भोटेकोशीजस्ता विपत्को वैज्ञानिक विश्लेषण, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र आइसिजेको परामर्शात्मक रायलाई एउटै प्रमाणमा आधारित कूटनीतिक कथ्यमा जोड्न सक्यो भने जलवायु न्यायका आफ्ना दाबीलाई थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

त्यसैले, प्रश्न प्रधानमन्त्रीले महासभामा के धारणा राख्नुहुन्छ भन्ने मात्र होइन– नेपाल न्युयोर्कबाट के ठोस प्रतिबद्धता र रणनीति लिएर फर्कन्छ भन्ने हो । न्युयोर्कमा प्राप्त सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडेर कार्यान्वयनमा ढाल्न सक्नु नै परिणाममुखी जलवायु कूटनीतिको वास्तविक परीक्षा हो ।

(पन्थी वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनविज्ञ हुन्)