इरान युद्धले उजागर गरिदिएको ब्रिक्सको सीमितता

• ब्रिक्सलाई आफ्नो आर्थिक प्रभाव भू–राजनीतिक हैसियतमा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ भइरहेको छ, तथापि यसैबाट सकारात्मक अवसर उत्पन्न हुन सक्छ

सेप्टेम्बर १२ र १३ का दिन भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन आयोजना भयो । यस वर्षको शिखर सम्मेलनमा पनि सदस्य राष्ट्रबिच सहयोग अझ प्रगाढ बनाउने र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने विगतकै जस्तो प्रतिबद्धता भएर सम्पन्न भयो । तर, सम्मेलनमा समकालीन विश्वको एउटा महत्वपूर्ण विषय भने छुटेको सबैले महसुस गरे । इरानविरुद्ध जारी अमेरिका–इजरायल युद्धले ब्रिक्सका ११ सदस्य र १० साझेदार राष्ट्रमध्ये अधिकांशलाई प्रभावित पारेको छ । तर पनि समूहद्वारा जारी घोषणापत्रमा यो कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरिएन । अझ वस्तुनिष्ठ भएरभन्दा यस द्वन्द्वको आक्रामक पक्ष रहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निन्दा पनि गरिएन । सम्मेलनको अन्त्यमा जारी घोषणापत्रमा प्रयोग गरिएको भाषाले सबै सदस्यलाई मान्य हुने खालको कूटनीतिक भाषा देखिन्छ । यसले फेरि एकपटक पश्चिमी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाप्रति सदस्यमाझ साझा असन्तुष्टि रहे पनि त्यसलाई समन्वयात्मक भूराजनीतिक कदममा रूपान्तरण गर्न ब्रिक्सका लागि अझै कति कठिन छ भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ । 

इरानसम्बन्धी परीक्षा
समस्या शिखर सम्मेलन हुनुभन्दा महिनौँअघि नै सुरु भइसकेको थियो । मे महिनामा नयाँदिल्लीमा भएको ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीको बैठक भएको थियो । त्यसमा पनि इरान युद्धबारे साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । उक्त बैठकको अन्तिम दस्ताबेजमा सदस्यबिचको मतभेद स्वीकार गरियो र अमेरिका वा इजरायल कसैको पनि नाम उल्लेख गरिएन ।

ब्रिक्सको नयाँ सदस्य इरानले त्यसवेला समूहले अमेरिका र इजरायलको सैन्य अभियानको निन्दा गरोस् भन्ने चाहेको थियो । तर, अर्को नयाँ सदस्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले आफूमाथि भएको इरानी आक्रमण र अन्य सुरक्षा चासोको बेवास्ता गरिएको भन्दै त्यसको विरोध जनायो । त्यतिवेला अमेरिका वा इजरायलको आलोचना गर्न नसक्नुलाई कूटनीतिक लज्जाभन्दा पनि ब्रिक्सको विस्तारले निम्त्याएको राजनीतिक मूल्यका रूपमा हेरिएको थियो ।

समूहको विस्तारले यसको विश्वव्यापी पहुँच बढाएको छ, सँगसँगै यस विस्तारले क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वितालाई संगठनमा भित्र्याएको पनि छ । इरान र युएई यसको स्पष्ट उदाहरण हुन् । दुवै ब्रिक्सका सदस्य हुन् तर पछिल्लो समय यी दुई देशबिच मध्यपूर्वमा रणनीतिक दृष्टिकोण बाझिने गरेको छ । त्यसैले, एउटै संगठनमा उनीहरूको सहभागिताले दुवैलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने द्वन्द्वको सामना गर्ने समूहको क्षमतामा स्वतः असर पर्ने गरेको छ ।

सेप्टेम्बर १२–१३ को शिखर सम्मेलनले एउटा घोषणापत्र त जारी गर्यो, तर साझा घोषणापत्र ल्याउन भित्र भएको सम्झौताले धेरै कुरा बताउँथ्यो । घोषणापत्र हेर्दा ब्रिक्स स्पष्ट र दृढ अडान लिने समूहभन्दा सदस्यका असहमति व्यवस्थापन गर्ने मञ्चजस्तो देखिन पुगेको छ । यस प्रकरणले समूहको मुख्य समस्या कमजोर आर्थिक वा कूटनीतिक हैसियतभन्दा पनि त्यो हैसियतलाई एउटै भूराजनीतिक औजारमा रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने रहेको देखाएको छ ।

अमेरिकाको सामना गर्ने सवाल
अमेरिका–प्रधान विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिने चाहनाबाट ब्रिक्सको उदय भएको मानिन्छ । तर पनि, वासिंटनका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन यो समूह असफल हुँदै आएको छ । यसको कारण हो, अमेरिकालाई लिएर समूहका सदस्यको स्वार्थ बाझिन्छ । भारतले यो द्विविधालाई सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ । 

नयाँदिल्लीले ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरुद्धको गठबन्धनका रूपमा नभई रणनीतिक स्वायत्तताको मञ्चका रूपमा हेर्छ । उसले वासिंटनसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै ‘क्वाड’मा पनि सहभागिता जनाइरहेको छ । त्यस्तै, भारतले पश्चिमी साझेदारसँग व्यापक रक्षा तथा आर्थिक सम्बन्ध कायम राखेको छ । साथसाथै, नयाँदिल्ली, मस्को र बेइजिङसँग पनि उत्तिकै घनिष्ठ रूपमा संवादमा छ । भारतका लागि ब्रिक्सको महत्व प्रतिस्पर्धी शक्ति–केन्द्रबिच सन्तुलन कायम गरी निर्णय लिने स्वतन्त्रता जोगाइराख्नुमा निहित छ । ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी गुटमा परिणत गर्दा त्यही रणनीतिक लचिलोपन कमजोर हुनेछ ।

खासमा चीन र रुस पनि ब्रिक्स अमेरिकासँगको प्रत्यक्ष टकरावको संयन्त्र होस् भन्न चाहँदैनन् । यसमा तिनका आफ्नै कारण छन् । रुसका लागि पश्चिमी आर्थिक दबाबको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव कम गर्न ब्रिक्स निःसन्देह एक महत्वपूर्ण मञ्च हो । तर, सैन्य गठबन्धनमार्फत थप आक्रामक नीति अपनाउँदा मस्को अमेरिका र नेटोसँगको द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । रुस यस्तो अवस्था सकेसम्म टार्न चाहन्छ । चीनका लागि भने यो अझ जटिल छ । बेइजिङ बलियो बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्था र ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरूको समूह)को प्रभाव बढोस् भन्ने चाहन्छ । साथै, बेइजिङ विश्वव्यापी वित्त, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अमेरिकाले अहिले पाइरहेको संरचनात्मक लाभलाई पनि घटाउन चाहन्छ । तर, चीन ब्रिक्सका हरेक विवाद वासिंटनसँगको टकरावमा परिणत होस् भन्ने चाहँदैन । अमेरिका चिनियाँ सामानका लागि अझै एक महत्वपूर्ण बजार हो ।

ब्राजिल र नयाँ सदस्य बनेको इन्डोनेसियाले समूहमा जटिलताको अर्को तह थप्छन् । ब्राजिल विकासशील देशका लागि थप प्रतिनिधिमूलक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, ठुलो विकास वित्त र बलियो सौदाबाजी शक्ति चाहन्छ । तर, ऊ ब्रिक्स चिनियाँ वा रुसी भूराजनीतिक रणनीतिक साधनमा होस् भन्ने चाहँदैन ।

बहुकेन्द्रित पासो
ब्रिक्स अहिले बहुकेन्द्रित पासोमा फसेजस्तो देखिन्छ । यसको सबैभन्दा ठुलो शक्ति यसको विविधता हो । त्यस विविधताले विश्वव्यापी शासन संरचनामा ऐतिहासिक रूपमा न्यून प्रभाव पारेका क्षेत्रमा समूहको वैधता बढाएको छ । तर, त्यही विविधताले सामूहिक भूराजनीतिक कदम चाल्न भने अवरोध पुर्याउँछ । प्रत्येक नयाँ सदस्यले आर्थिक स्रोत, कूटनीतिक पहुँच र राजनीतिक वैधता बढाउँछन् । तर, सँगसँगै यसले राष्ट्रिय हितहरूको अर्को तह समायोजन गर्नुपर्ने चुनौती थप्छ  । यही कुराले ब्रिक्स किन एक सुसंगत भूराजनीतिक समूहभन्दा शक्तिशाली सौदाबाजी गठबन्धन बन्ने सम्भावना बढी रहेको इंगित गर्छ । यसका सदस्यबिच सहमतिका विषय नभएको होइन । मूलतः सदस्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधार गर्ने, विकासशील देशको प्रतिनिधित्व बढाउने, दक्षिण–दक्षिण (ग्लोबल साउथबिच)को व्यापारलाई सुदृढ पार्ने, विकास वित्त विस्तार गर्ने र पश्चिमी वित्तीय पूर्वाधारमाथिको अधिक निर्भरता कम गर्ने कुरामा सहमत हुन सक्छन् । तिनीहरूले स्थानीय मुद्रा भुक्तानी, विकास ऋण, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा पनि सहकार्य गर्न सक्छन् । 

तर, जब सदस्यहरूलाई वास्तविक भूराजनीतिक टकरावमा कुनै एक पक्ष छनोट गर्ने अवस्था आउँछ, सम्झौता कठिन हुने गर्छ । इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायली युद्धले त्यो विरोधाभासलाई स्पष्ट उजागर गरिदिएको छ । यसको अर्थ ब्रिक्स अप्रासंगिक छैन । बरु, यसविपरीत यसको प्रभाव नाटकीय कामबाट भन्दा पनि बढी दिगो काम केही गरेर आउन सक्छ । अर्थात्, यसले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सञ्चालन हुने सौदाबाजी वातावरण परिवर्तन गर्न सक्छ । ब्रिक्सले अमेरिकालाई चुनौती दिन हालको विश्वव्यापी प्रणालीलाई नष्ट नै गर्नुपर्दैन । यसले आइएमएफ र विश्व बैंकजस्ता वित्तीय संस्थामा गैरपश्चमी देशको थप प्रतिनिधित्वका लागि दबाब दिन सक्छ । वैकल्पिक विकास संस्था विकास गर्न सक्छ । गैरडलर भुक्तानी संयन्त्र विकास र विस्तार गर्न सक्छ र विकासशील देशलाई थप कूटनीतिक विकल्प प्रदान गर्न सक्छ । त्यो यसको सबैभन्दा परिणामात्मक भूमिका सावित हुन सक्छ । त्यसकारण समूहको भूराजनीतिक सीमा नै यसको अवसर बन्न सक्छ । कठोर टकरावबाट बच्ने प्रयासले क्रमिक परिवर्तन र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तनका लागि थप ठाउँ प्रदान गर्न सक्छ । 

(सास्मिता ‘इन्डोनेसिया स्ट्रयाटेजिक एन्ड इकोनोमिक्स एक्सन इन्स्टिच्युसन’का  विश्लेषक हुन् ।)
अलजजिराबाट