- जुलाईको अन्त्यतिर एन्डी बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता इजरायललाई हेर्ने बेलायतको दृष्टिकोणमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अगाडि बनाउने बताएका छन् ।
इजरायलले प्यालेस्टिनी भूभागमा आफ्नो पहिलो गैरकानुनी बस्ती बसाएको ५९ वर्षपछि बेलायतले इजरायली बस्तीहरूसँगको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो कदम ढिलै चालिएको भए पनि आवश्यक थियो, किनकि त्यहाँका १४० भन्दा बढी औपचारिक बस्ती छन् । ३९० भन्दा बढी क्षेत्र र फार्महरूमा बसोवास गर्ने बस्तीवासीको संख्या सात लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले इजरायलसँगको सम्बन्धमा ‘व्यापक पुनर्स्थापना’ को प्रतिबद्धता जनाएलगत्तै यो प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको हो । यो शब्दावली निकै अर्थपूर्ण छ, जसलाई उनले यसै साता मसँगको भेटमा पटक–पटक दोहोर्याएका थिए । ‘पुनर्स्थापना’ भन्नाले सम्पूर्ण सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित वा पुनर्गठित गर्नु भन्ने बुझिन्छ; सम्बन्धको भावी दिशा वा गतिलाई परिभाषित गर्नका लागि यो निकै सशक्त शब्द हो ।
के यो सम्बन्धविच्छेद हो वा अस्थायी बिछोड ? के यो केवल बयानबाजी हो वा अझ बढी ठोस कुरा हो ? विदेशमन्त्रीले मलाई भने कि उनी यस नीतिको नेतृत्व गर्न र इजरायलको बसोवासको उन्माद मात्र होइन, बरु प्यालेस्टिनी जनतामाथिको यसको अतुलनीय आक्रमणलाई रोक्न आफूले सक्दो पहल गर्न दृढ छन् । के यो अकल्पनीय छ ?
सन् १९१७ मा बेलायतले बाल्फोर घोषणापत्र लेख्यो र प्यालेस्टाइनमा विनाशकारी जनादेश अवधिको अध्यक्षता गर्यो, जसको परिणामस्वरूप युद्ध र जातीय सफाया भयो । हालैका दशकमा बेलायत र इजरायलले आरामदायी सम्बन्ध, तीव्र व्यापार, रक्षा र सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गरेका छन् । केवल बेलायती चिन्ताका कारण इजरायलले प्यालेस्टिनीमाथि गर्ने व्यवहारमा अवरोध आएको छ ।
मार्च २०२३ ले ब्रिटिस–इजरायल सम्बन्धको उच्च विन्दुलाई संकेत गर्यो । विशेष गरी प्रविधि र सुरक्षा, सबै क्षेत्रहरूमा नजिकको सहकार्यको परिकल्पना गर्दै दुई सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि २०३० रोडम्यापमा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि, अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको अत्याचारको घटनालगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले इजरायललाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै यस सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाए । सुनकले भनेका थिए ः ‘म यसमा स्पष्ट छु । हामी इजरायलको साथमा छौँ– आज मात्र होइन, भोलि मात्र होइन, सधैँभरि ।’
सन् २०२४ मा लेबर पार्टीले सत्ता सम्हालेपछि बेलायत–इजरायल सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो । यसको एउटा मुख्य कारण आंशिक रूपमा लगाइएको हतियारमाथिको प्रतिबन्ध थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केयर स्टारमर इजरायललाई जवाफदेही बनाउन हिचकिचाइरहेका थिए । बेलायतभित्र उनलाई इजरायलको नजिकको मित्रका रूपमा हेरिन्थ्यो । साथै, नरसंहार रोक्न खासै केही नगरेको र अन्तिम क्षणमा आएर मात्र आंशिक कदम चालेको भन्दै आफ्नै पार्टीभित्र उनको व्यापक आलोचना भयो । स्टारमरले गाजामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको भनी कहिल्यै पनि इजरायलमाथि आरोप लगाएनन् ।
यद्यपि, इजरायली नेतृत्वको घेरामा स्टारमर र उनको सरकारलाई स्वभावैले इजरायलविरोधी वा हमासका मित्रका रूपमा हेरिन्थ्यो । सन् २०२५ मा बेलायतले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएपछि र इजरायली मन्त्रीद्वय बेजालेल स्मोट्रिच तथा इतामार बेन–गभीरमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि यो धारणा अझ व्यापक बन्यो ।
जुलाईको अन्त्यतिर एन्डी बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेयता बेलायतको दृष्टिकोणमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ । स्टारमरको पन्छिने खालको र हिचकिचाहटपूर्ण शैली हटेको छ र त्यसको स्थानमा इजरायलका कार्यका लागि उसैलाई स्पष्ट रूपमा दोषी ठहर्याउने कडा अभिव्यक्ति आएका छन् ।
बर्नह्यामले आफ्नो पद सम्हाल्नुभन्दा अगाडि नै परिवर्तनको संकेत दिएका थिए । ‘गाजाको व्यवहारप्रति लेबरको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले ठुलो चोट पुर्यायो । म त्यसका लागि माफी चाहन्छु’ उनले जुलाईको सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा लेखे । डाउनिङ स्ट्रिटले पुष्टि गरेको छ कि बर्नह्यामले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुसँग अझै कुरा गरेका छैनन् ।
आधिकारिक इजरायली प्रतिक्रियाहरूले बेलायती सरकारलाई यहुदीविरोधीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसको नीतिहरू ब्रिटिस मुस्लिम मतलाई सन्तुष्ट पार्न डिजाइन गरिएको हो । नेतन्याहुले बेलायतलाई ‘ब्रिटेनको इस्लामिक गणराज्य’ उल्लेख गरे । इजरायली विदेशमन्त्री गिडियन सारले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘यदि बेलायतले इजरायलविरुद्ध कारबाही गर्छ भने इजरायलले बेलायतविरुद्ध कारबाही गर्नेछ । हामीसँग उपकरणहरू छन् ।’ स्मोट्रिचले इजरायलका लागि बेलायती राजदूतलाई निष्कासन गर्न माग गरे, जुन उपाय बेलायतले पनि बदला लिन सक्छ । इजरायलका लागि अमेरिकी राजदूत माइक हकबीले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेः ‘बेलायतीहरूले होस गुमाएका छन् । उनीहरूको सरकारको यहुदीविरोधी भावनाको न त कुनै सीमा छ, न यसमा कुनै तथ्यको नै वास्ता गरिन्छ ।’ सायद उनलाई थाहा थिएन कि मिलिब्यान्ड आफैँ यहुदी हुन् र यहुदी शरणार्थीका छोरा हुन् ।
आफ्नो आक्रामक वाकयुद्ध बढाउनुबाहेक इजरायलले अरू के गर्न सक्छ ? यसले बेलायतलाई कारबाही गर्न अमेरिकामाथि दबाब दिन सक्छ । यसले आफ्नैतर्फबाट प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसले ‘बोर्ड अफ पिस’ द्वारा गाजामा हुने सहायता प्रवाहको निगरानी गर्न स्थापना गरिएको निकाय ’अन्तर्राष्ट्रिय गाजा सहयोग केन्द्र’बाट बेलायतलाई हटाउन सक्छ । तर, यसको बदलामा प्यालेस्टिनीमाथि नै बढी प्रहार हुने सम्भावना प्रबल छ । बेलायती प्रतिबन्धका बाबजुद पनि इजरायल अघि बढिरहनेछ भन्ने देखाउन नयाँ बस्ती निर्माण र यस्तै अन्य उपायहरूको घोषणा हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा, के बेलायत–इजरायल सम्बन्ध सुध्रिने कुनै ठाउँ बाँकी छ ? इजरायलमा नेतन्याहु सत्तामा रहँदा र लन्डनमा लेबर पार्टीको सरकार हुँदा, यसको जवाफ स्पष्ट रूपमा ‘होइन’ भन्ने हुन्छ । यदि नेतन्याहु सत्ताच्युत भए र उनको ठाउँमा गादी आइजेनकोट आए भने सम्बन्धमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ । यहाँको जोखिम के हो भने इजरायलको कुनै पनि नयाँ सरकार बढी कूटनीतिक र कम उग्र शैलीको हुन सक्छ, तर पनि प्यालेस्टिनीप्रति उही रणनीतिक नीति अपनाउन सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा व्यक्ति होइन, नीति हो ।
इजरायलले आफ्नो बस्ती विस्तारको अभियान नत्यागेसम्म बेलायती सरकार आफ्नो अडानमा कायम रहनुपर्छ । अस्पष्ट वाचा वा कम कठोर भाषाबाट ऊ विचलित हुनुहुँदैन । सफलताको मापन भनेको धरातलीय यथार्थमा आउने वास्तविक परिवर्तन मात्र हुन सक्छ ।
(अलजजिराबाट)
डोयल लन्डनस्थित ‘काउन्सिल फर अरब–ब्रिटिस अन्डरस्ट्यान्डिङ’ (सिएएबियू) का निर्देशक हुन्
