सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् । मल, ग्यासदेखि बाढीपछिको राहत र पुनर्निर्माणसम्मका कुरा उठाउँदै सत्तारूढ सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा सरकारको कडा आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले कार्यशैली सच्याउन र जनमुखी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।
रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले राज्यका प्रमुख प्रशासनिक तथा सार्वभौम निकायहरूको पुनर्निर्माण गतिप्रति असन्तुष्टि जनाए । गत २३ र २४ भदौपछिको एक वर्षमा निजी क्षेत्रले देखाएको तत्परता र ऊर्जा सरकारी संयन्त्रमा नदेखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे ।
‘भदौ २४ को विध्वंशले खरानी बनेका ती व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनागत तरिकाले उठिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ ।’ तर, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी संरचनाको सुस्त गतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जब म सिंहदरबारको गेटबाट भित्र छिर्छु, जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै बेवारिसे देख्छु । योपटकको बजेट नै नयाँ संसद् भवनमा हुन्छ भन्ने सुनेकोमा आज पनि यही अस्थायी हलबाट आफ्ना कुराहरू राखिरहेको छु ।’
राज्यको मुटु मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै पुनर्निर्माण यति धेरै ढिलासुस्ती हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रश्न गरे, ‘सिंहदरबार र संसद्को निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदा रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले चाहिँ पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ सांसद आचार्यले पुनर्निर्माणको काममा देखिएका नीतिगत र व्यावहारिक कमजोरीहरू तत्काल पत्ता लगाएर समय बित्नुअघि नै निर्माणको गति बढाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीय प्रणाली सल्लाहकारको शासनमा परिणत भयो’
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको कार्यशैली, संविधानको उल्लंघन र प्रशासनिक अस्तव्यस्ततालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि जनाए । देश प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका वेला सरकार भने संविधानका आधारभूत स्तम्भ र व्यवस्थाविरुद्ध नै लागिपरेको उनको आरोप थियो । नेपाल अहिले बाढी, पहिरोजस्ता गम्भीर प्राकृतिक विपत्ति र खर्बौँको धनजनको क्षतिबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद सिंहले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकार जनउत्तरदायी हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
आफूहरूले अर्को संविधानको कल्पना नगरेको र चुनावी मैदानमा जाँदा पनि संविधान बदल्छौँ नभनेको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘संविधानले सुनिश्चित गरेका चार मुख्य पिलर—गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि अहिले चौतर्फी प्रहार भइरहेको छ ।’
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय पद्धति हुनुपर्नेमा अहिले ‘सल्लाहकार शासन व्यवस्था’ चलेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था कुन दफा र ऐनअनुसार सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिणत भयो मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सल्लाहकारलाई योग्यता छ भने प्रधानमन्त्रीलाई कानमा वा लेखेर सल्लाह दिऊन् । सरकारको केन्द्र सिंहदरबार हुनुपर्नेमा आज ‘ज्वागल’ बनेको छ र हुकुमी शासन चलिरहेको छ ।’ सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको तलब खाएर लुकेर भारतीय जासुस भेट्न गएको आरोप लगाए ।
सांसद समीक्षा बास्कोटाले खोला तरेर लौरो बिर्सियो भनेजस्तो जेन–जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएको परिवार, घाइते र पीडित परिवार आज न्यायको पर्खाइमा रहेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गरिन् । ‘म यहाँबाट सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु, खोला तरेर जेन–जीलाई बिर्सन मिल्दैन । जेन–जीको न्यायका लागि जहाँ जहाँ बाधा छ त्यो फुकाउन हामी संसदमा तयार छौं । तर, जेन–जी आन्दोलनको अवमूल्यन र त्यसको बलिदानलाई कमजोर पार्ने न्यायको मागलाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भनिन् ।
विपक्षी दलको बैठक : सर्वदलीय संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने
विपक्षी दलहरूले रसुवा बाढीपछिको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि बनाइने सर्वदलीय संसदीय समिति अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । रसुवा बाढीपछिको महाविपत्तिमा राष्ट्रिय एकताका लागि सर्वदलीय संसदीय समिति बनाउने प्रस्ताव रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए । लामिछानेको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै विपक्षी दलहरूले अधिकार सम्पन्न समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बताए ।
बैठक कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो । ‘संसदीय विशेष समिति बनाउन पहलकदमी लिने, टिओआर के हुन्छ भन्ने छलफल भयो । अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । नेतृत्व कसको हुन्छ भन्ने कुरा आयो । सरकारको नेतृत्व हुँदा सत्ताको छायाँ पर्ला कि भनेर विपक्षीबाट गरे हुन्थ्यो भन्ने सबैको धारणा रह्यो,’ दुलालले भने ।
विपक्षी दलहरूले उद्धार, राहत र अस्थायी व्यवस्था तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको कुरामा सरकारलाई सहयोग गर्न समिति आवश्यक नै रहेको ठहर गरेका थिए । ‘अब बन्ने समितिको क्षेत्राधिकार राम्रो हुनुपर्यो । सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने हुनुप¥यो । निरीक्षण, मूल्यांकन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो,’ उनले भने ।
