सरकारले नदी र खोलाकिनारका जोखिमयुक्त स्थानको बसोबास सार्न कानुन निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले तटीय क्षेत्रका बस्ती र बजार ध्वस्त पारेपछि सरकार कानुन बनाएरै दीर्घकालीन समाधान र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने योजनामा अघि बढेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले नागरिकको सुरक्षित आवासको प्रबन्ध सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताइन् । त्यसैले कानुन बनाएर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणलाई अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
भूमि मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ जोखिमयुक्त स्थानको बसोबास सार्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नदीकिनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा नदीकिनार, खोलाकिनार, तालतलैयाको किनारलगायतलाई राखिएको छ ।
कसरी सारिन्छ बस्ती ?
सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने भनिएको छ । कार्यदलले भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने मस्यौदामा भनिएको छ ।
आमजनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्न नहुने
भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले आमजनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्न नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताइन् । ‘आमजनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्नुहुँदैन । खोला तथा नदीकिनारमा रहेका बस्तीहरू जोखिमपूर्ण हुन्छन् र यस्ता बस्तीलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पहिलो दिनदेखि नै स्पष्ट थियो,’ उनले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौंको मेयर हँदा जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणको सुरुवात गरेको पनि उनले स्मरण गरिन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा पनि काठमाडौंका जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यको सुरुवात गर्नुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको यो महाविपत्तिले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन र स्थानान्तरणको हाम्रो योजनाको औचित्यलाई अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको छ ।’
विद्यमान करिब ६० वर्ष पुरानो कानुनमा जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण कार्यका लागि आवश्यक व्यवस्था नरहेकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताइन् । मन्त्री रावलका अनुसार स्थानान्तरणका लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तह र सम्बन्धित वडाको समन्वयमा सम्भावित सुरक्षित जग्गाको पहिचान गरिनेछ । यसका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति समेत गठन भइसकेको छ । पहिचान गरिएका जग्गालाई सम्बन्धित विज्ञको राय–सुझावका आधारमा बस्ती विकासका लागि उपयुक्त भए–नभएको मूल्यांकन गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरिनेछ । तत्पश्चात् सरकारले तोकेको मापदण्ड तथा प्रक्रियाअनुसार प्रतिपरिवार आवश्यक जग्गाको क्षेत्रफल निर्धारण गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
देशको वर्तमान परिस्थितिले जोखिमयुक्त बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन र प्रभावित परिवारको पुनस्र्थापनालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको मन्त्री रावलको भनाइ छ । ‘भविष्यमा सरकारले यस प्रकारको अपूरणीय जनधनको क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरणको व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्न खोजिएको हो,’ उनले भनिन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार यस व्यवस्थाबाट अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका, भूमिहीन तथा विपत्बाट प्रभावित परिवारहरू विशेष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । ‘जोखिमरहित क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा भविष्यमा हालको जस्तो विपद्को जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन सहयोग पुग्नेछ । यस अर्थमा आम नागरिकसमेत दीर्घकालमा लाभान्वित हुनेछन्,’ रावल भन्छिन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल भन्छिन् – आमजनतालाई जोखिमपूर्ण स्थानमा राख्नुहुँदैन । खोला तथा नदीकिनारमा रहेका बस्ती जोखिमपूर्ण हुन्छन् र यस्ता बस्तीलाई सम्भव भएसम्म सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पहिलो दिनदेखि नै स्पष्ट थियो । भविष्यमा सरकारले यस प्रकारको अपूरणीय जनधनको क्षति व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित बस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट स्थानान्तरणको व्यवस्थालाई कानुनमै समेट्न खोजेको हो ।
