स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । तर, संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको यो हक नेपालीले उपयोग गर्न पाएका छन् त ? वातावरण विभागले निकाल्ने नेपालमा वायुको गुणस्तरबारेको तथ्यांक मात्रै हेर्ने हो भने वातावरणसम्बन्धी प्रतिबद्धता मूलतः कागजमा सीमित देखिन्छ । विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्न थालिएको तीन दशकआसपास भए पनि अध्ययनले सुझाएका उपाय अवलम्बनमा खास ध्यान दिन सकिएको छैन । प्रस्ताव अगाडि बढाउनका लागि वातावरणीय अध्ययन गर्ने विषयमा कडाइ गरिए पनि विकास निर्माण आयोजनाका वातावरणीय अनुगमन र मूल्यांकनको पक्ष कमजोर रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७३ ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई संविधानमा मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेपछि यो हक कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ जारी गरी वातावरण संरक्षणका कार्यहरू अघि बढाएको छ । यी ऐन तथा नियमावलीका प्रमुख विशेषतामध्ये एक वातावरणीय अध्ययन नै हो । यस्तो वातावरणीय अध्ययनको उद्देश्य नै विकासका क्रममा हुन सक्ने सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गरी दिगो विकास हासिल गर्नु हो ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीको अनुसूचि १, २ र ३ मा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्तावबारे उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावकले तोकिएका आयोजनाको तोकिएबमोजिमको वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो क्रममा परामर्शदाताले वातावरणीय अध्ययन गरी सो प्रस्तावले वातावरणमा पार्न सक्ने मूल्यांकन गरी सकारात्मक प्रभावको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपाय सुझाएका हुन्छन् । ती उपाय कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण भई दिगो विकास कायम हुन सक्छ ।
अहिले नेपालमा तीनै तहका सरकारले विभिन्नस्तरका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दछन् । स्थानीय तहले आफ्ना वातावरण कानुनअनुसार संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने अधिकार राख्छ भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आफूमातहतका संक्षिप्त, प्रारम्भिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार राख्छन् । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनका गुणस्तरबारे विभिन्न समयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गर्छन् । तर, केही वर्षअघिको तुलनामा कम्तीमा संघीय निकायले स्वीकृत गर्ने र केही प्रदेशका प्रतिवेदनमा सुधार आएको छ । तर, ती प्रतिवेदनले निक्र्योल गरेका उपायहरू अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा यथोचित सुधार हुन सकेको छैन ।
वातावरणीय अध्ययन दिगो विकास हासिल गर्न मद्दत गर्ने कडी हो । त्यसका लागि वातावरणीय अध्ययनले सुझाएका समाधानका उपायको अक्षरशः पालना गरिनु र त्यसको पालना भए–नभएकोबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
यसैलाई आधार बनाएर केही मानिसले वातावरणीय अध्ययन आवश्यक छैन भन्ने टिप्पणी गरेको पनि सुनिन्छ । कल्पना गर्नुस् त, तपाईंलाई कुनै रोग लाग्यो, अस्पतालमा जाँच गर्न जानुभयो । रोग पत्ता लाग्यो, चिकित्सकले तपाईंको रोग निवारणका लागि औषधि लेखिदिनुभयो, तर तपाईँले औषधि सेवन गर्नुभएन, रोग निको भएन । रोग निदान भएन भनेर तपाईँले चिकित्सकलाई अक्षम वा उपचार पद्धतिलाई प्रभावहीन भन्न मिल्छ ? पक्कै मिल्दैन ।
वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भने त्यही भइरहेको छ । वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएका उपायको कार्यान्वयन गरिँदैन । यसको दोष वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनलाई दिन मिल्छ ? वातावरणीय अध्ययन दिगो विकास हासिल गर्न मद्दत गर्ने कडी हो । त्यसका लागि वातावरणीय अध्ययनले सुझाएका समाधानका उपायको अक्षरशः पालना गरिनु र त्यसको पालना भए नभएको कुरा अनुगमन तथा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक हुन्छ । वातावरणीय अध्ययनलाई अनिवार्य गरेको भए पनि अनुगमन तथा मूल्यांकनका सन्दर्भमा आशातीत कार्य हुन नसक्दा वातावरणीय अध्ययन अहिले प्रशासनिक प्रकिया मात्रै बन्न पुगेको छ ।
कानुनी व्यवस्था : वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ६ ले मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस दफाको उपदफा १ मा प्रस्तावकले यस ऐनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुने गरी तोकिएबमोजिम ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसका साथै ऐनको दफा १० को उपदफा १ मा प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा प्रस्ताव निर्माणका क्रममा र आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आयोजना कार्यन्वयनका क्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । उपदफा २ बमोजिम उल्लेख गरिएका उपाय प्रभावकारी नभएको खण्डमा सम्बन्धित निकायले अन्य प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ३ मा गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ३९ मा अनुगमन तथा निरीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ४० मा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दा अनुगमन तथा निरीक्षणबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका, २०५० ले तीन थरीका वातावरणीय अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ : प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन, प्रभाव अनुगमन र नियमपालक अनुगमन ।
प्रारम्भिक अनुगमनले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपूर्वको वातावरणीय अवस्थाबारे जानकारी दिन मद्दत गर्छ । प्रभाव मूल्यांकनले प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा परेको वास्तविक प्रभावबारे जानकारी प्रदान गर्छ भने नियमपालन अनुगमनले वातावरणीय गुणस्तरका लागि जारी गरिएका मापदण्डबारे जानकारी प्रदान गर्छ । निर्देशिकाको यो व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐनले पनि अंगीकार गरेको छ ।
कार्यान्वयनको अवस्था : मूलतः प्रारम्भिक अवस्थाको अनुगमन प्रस्ताव कार्यान्वयनअगाडि वातावरणीय अध्ययनका लागि तथ्यांक संकलनसँगै गरिन्छ । मैले कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा हालै सुझाव माग गरिएको एउटा प्रतिवेदन हेर्दा चुरेमा पर्ने एउटा आयोजना, जसमा करिब २० हेक्टर जंगल पर्छ, त्यसमा जैविक विविधताको अवस्था जनाउनका लागि बँदेल, जंगली मुसालगायत आठ स्तनधारी जनावर, कालिज, ढुुकुरलगायत चराचुरुंगी भेटिएको जनाइएको रहेछ । आयोजना सञ्चालनपछि जैविक विविधतामा वृद्घि देखिन्छ कि भन्ने डर भयो अब ।
वातावरण संरक्षण ऐनको २१ को उपदफा १ ले नियमपालन अनुगमनका लागि वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरेको छ भने दफा २२ को उपदफा १ (ग)ले प्रभाव अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीलाई वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारका रूपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागको वेबसाइटमा दिइएको सांगठनिक ढाँचाअनुसार वातावरण विभागमा १६ जना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षण शाखामा कुल ६ जनाको दरबन्दी रहेको छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावलीको नियम ४५ ले निर्माण र सञ्चालन चरणमा रहेका प्रस्तावका प्रस्तावकहरूले प्रत्येक ६ महिनामा स्वअनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी प्राप्त हुने स्वअनुगमन प्रतिवेदनका साथै देशभरिका आयोजनाको प्रभाव र नियमपालन अनुगमनका लागि ६ जनाको दरबन्दी पर्याप्त हुन्छ भन्ने सोचको कसको होला ?
वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ४० ले तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालय (ऐनको व्याख्याले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय चिन्दैन)ले प्रत्येक आव सकिएको दुई महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा ऐनको दफा ३९ बमोजिम गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त विवरण समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयबाट हालसम्म प्रकाशित चारवटा प्रतिवेदनमा मात्रै वातावरणीय अनुगमनका कुरा समेटिएका छन् (तालिका १) । प्रतिवेदनमा संख्याबाहेकको केही पनि थप विवरण उल्लेख छैन । यो ऐनमा गरिएको व्यवस्थाको बर्खिलाप हो ।
