बागमती मन्त्रिपरिषद् अब ‘पेपरलेस’ : ई-क्याबिनेट प्रणाली लागू गरिँदै

बागमती प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र प्रविधिमैत्री प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘ई–क्याबिनेट’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीलाई सरकारको प्रवक्ता नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता केसीले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारात्मक निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब मन्त्रिपरिषद् बैठक कागजविहीन बनाउन ‘ई–क्याबिनेट’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिनेछ । उनका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि १५ दिनभित्र तयार गरी पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको अवस्था ‘रियल टाइम’मा अनुगमन गर्न ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । पहिलो चरणमा बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरिने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबिच तथा मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूबिच कार्यसम्पादन करार गरी जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम र कार्यविधि सात कार्यदिनभित्र तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विद्युतीय प्रणालीहरूको विवरण सात दिनभित्र संकलन गर्ने र सरकारलाई आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीहरू सम्भव भएसम्म आन्तरिक रूपमा विकास गर्ने गरी आवश्यक कार्यविधि तयार पार्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।