परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष र रूपान्तरणकारी आर्थिक परिणाम दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जर्मन संस्था फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालको आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘जियोपोलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन द वल्फ वर्ल्ड : ग्रेट पावर कम्पिटिसन एन्ड द इलिबरल रिभोल्ट अगेन्स्ट द लिबरल अर्डर’ पुस्तक विमोचन तथा प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले परराष्ट्र नीति मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका पछिल्ला निर्वाचनमा युवासहित नेपाली जनताले सुशासन, रोजगारी र आर्थिक सम्मानका पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको उल्लेख गरे । ‘परराष्ट्र नीति हाम्रो घरेलु आर्थिक आकांक्षाको बाह्य साधन बन्नुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भने। नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार सबैसँग मित्रता, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, अहस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित स्वतन्त्र तथा असंलग्न नीति रहेको उनले स्पष्ट पारे । नेपाललाई विगतमा दुई ठुला ढुंगाबिचको ‘तरुल’का रूपमा चित्रण गरिए पनि २१औँ शताब्दीमा नेपाललाई दुई ठुला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रबिचको गतिशील र विश्वसनीय पुलका रूपमा विकास गर्ने नेपालको रणनीतिक दृष्टिकोण रहेको उनले बताए ।
‘२१औँ शताब्दीमा हाम्रो दृष्टिकोण नेपाललाई गतिशील र विश्वसनीय पुलका रूपमा रूपान्तरण गर्नु हो। दुई ठुला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रबिचको हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा मात्र होइन, अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले विश्वमा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुँदै जाँदा विकासशील, भूपरिवेष्टित तथा संवेदनशील मुलुकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने बताए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, ब्रेटन वुड्स संस्थाहरू र बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कच्चा शक्तिको स्थानमा साझा नियम र सामूहिक पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको उल्लेख गरे । नेपालले ती संस्थाहरू पूर्ण भएकाले नभई तिनका कमजोरी सुधार गर्ने आधार प्रदान गर्ने भएकाले स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था नेपालजस्ता मुलुकका लागि शैक्षिक प्राथमिकता मात्र होइन, अस्तित्वसँग जोडिएको आवश्यकता हो। बहुपक्षीय व्यवस्था कमजोर हुँदा शक्तिशाली मुलुकभन्दा पहिले विकासशील, भूपरिवेष्टित र संवेदनशील राष्ट्रहरू प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने । नेपालले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिँदा विश्वलाई ठुला शक्तिको इच्छा वा स्वेच्छाचारी प्रभावबाट नभई सर्वस्वीकार्य नियमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने दृढ विश्वास राखेको उनले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भूराजनीतिक विखण्डन र द्वन्द्व कुनै सैद्धान्तिक विषय मात्र नभई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली नागरिकको जीवन, रोजगारी र आर्थिक अवस्थामा पर्ने बताए। विशेषगरी पश्चिम एसियामा ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँ उत्पन्न हुने अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्ने बताए। ‘पश्चिम एसियामा हाम्रो ठुलो श्रमशक्ति कार्यरत छ र उनीहरूले नेपाल भित्रिने विप्रेषणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। खाडी क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दा उडान अवरुद्ध हुने, रोजगारीका सम्झौता प्रभावित हुने, उपभोक्ता मूल्य बढ्ने, परिवारमा चिन्ता बढ्ने र दुर्भाग्यवश नेपाली नागरिकको ज्यानसमेत जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।
विश्वमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्नु नेपाली परिवारको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनले बताए । नेपालले सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत हिमाल र महासागरबिचको अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले नेपाल मात्र नभई हिमालबाट उत्पन्न नदी प्रणालीमा निर्भर अर्बौँ मानिसको जीवनमा समेत असर पार्ने बताए।
