- जेन–जी आन्दोलनका मागदेखि संसद्को मर्यादा र सांसदको भूमिकासम्म छलफल, पार्टी र सरकार एउटै धारणा बनाएर संसद्मा प्रस्तुत हुने समझदारी
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र सरकारको कार्यशैली, सेवा प्रवाह र सांसद–मन्त्रीबिच बढेको असमझदारीलाई लिएर बुधबार तीन घण्टा ‘मन माझामाझ’ भएको छ । जेन–जी आन्दोलनका मागदेखि सांसदको मर्यादा र भूमिकासम्म छलफल भएपछि पार्टी र सरकार एउटै धारणा बनाएर संसद्मा प्रस्तुत हुने समझदारी बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।
सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले ग्यास अभावदेखि अस्पताल, प्रहरी प्रशासन, नियुक्ति र सरुवाबढुवासम्मका विषयमा सरकारसँग प्रश्न उठाए भने मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत कामको प्रगति र समस्याबारे जवाफ दिए । केही सांसदले भने सरकारको कार्यशैली नसुधारिए सांसदले जनताको आक्रोश खेप्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सभापति लामिछानेले सांसदको मर्यादा अझै परिष्कृत गर्ने हिसाबले छलफल भई समझदारी बनेको बताए । ‘धेरै सांसद भएको ठुलो दलभित्र कहिलेकाहीँ कुनै न कुनै विषयमा बोल्दा चिप्लिन सक्ला । केही यताउता हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । समग्रमा त्यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘धेरै छौँ, धेरैले काम गर्दा कहिलेकाहीँ बोली विवादमा पर्न सक्छ । त्यसलाई सम्हालिहाल्छौँ । केही समस्या छैन ।’
सभापति लामिछानेका अनुसार संसद्मा मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुने, संसद्मा उठ्ने विषय आमनागरिकसँग जोडिएका हुनेलगायत विषयमा एकैपटक छलफल गरी सौहार्दपूर्ण समझदारीका साथ अघि बढ्ने सहमति भएको छ । ‘मर्यादालाई अझ परिष्कृत गरौँ भनेर हो । कुनै अमर्यादित, बिग्रेको वा खत्तम भएको विषय होइन । त्यो अवस्था आउनुअघि नै सतर्क गराइएको हो,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले नागरिकबाट उठेका प्रश्नका विषयमा पनि सांसदहरूसँग छलफल भएको बताए । ‘संसद्मा प्रस्तुत हुने विषय, प्रस्तुतिलगायत विषयमा अलि कता–कता आमनागरिकबाट प्रश्न आइरहेको, पार्टीपंक्तिले पनि अलिकति छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै एउटै फेजमा हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारका विषय, मन्त्रालय, मन्त्री वा कसैको विषयमा केही असन्तुष्टि छन् कि भनेर आन्तरिक छलफल गर्यौँ, ताकि संसद्को मर्यादा कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो रहन्छ ।’
लामिछानेले सांसदको आफ्नै मानमर्यादा हुने भन्दै आफ्नो आचरणको ख्याल गर्न पनि सुझाव दिए । ‘सांसदको मानमर्यादा हुन्छ । संसद्को मर्यादा घटाउने होइन, बढाउने काम गरौँ । हाम्रै सरकार छ, संयम भएर बस्ने हो । केही कन्फ्युजन भए सम्बन्धित निकायमा भन्ने हो । त्रुटि भए सच्याउने हो । नीति निर्माणको काम गरौँ । अहिले नै केही आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । उनले कानुन निर्माणका विषयमा पर्याप्त समय दिएर अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई निर्देशनसमेत दिए ।
सभापति लामिछानेले बिरामी भएर संसद् बैठकमा उपस्थित भएका पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालमाथि सत्तापक्षकै सांसदले प्रश्न उठाएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘सत्तापक्षले मन्त्री बिरामी भएर आउनुभएको विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँ बिरामी भएर आउनुभएको हो । बिरामी भएर पनि आउँदा यस्तो विषय कोट्याउने हो भने कोही रहर लागेर बिरामी हुँदैन भन्ने हेक्का राखौँ,’ उनले भने ।
सहमहामन्त्री निशा डाँगीले छलफलबाट पार्टीका सांसद र मन्त्रीहरूबिचको ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ स्पष्ट भएको बताइन् । उनका अनुसार सांसदहरूको चासोमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिएका थिए । मन्त्रीहरूले पनि सरकारको कामको बचाउ नगरेकोमा सांसदहरूप्रति गुनासो गरे । ‘छलफलले पार्टी र सरकारको एउटै धारणा बनेको छ र सदनमा पनि सोहीअनुसार प्रस्तुत हुने वातावरण बनेको छ,’ डाँगीले भनिन् ।
दलका उपनेता गणेश पराजुलीले छलफलमा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट गरिरहेका कामको जानकारी गराएको र सांसदले आफ्नो क्षेत्रका र आमजनताका समस्या राखेको बताए । ‘के कुरामा समन्वय मिलेको छैन र सरकारका काम जनतामाझ किन पुर्याउन सकिएन भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘वैशाखमा २२ लाख सिलिन्डर खपत हुँदा अभाव भएन, अहिले ४० लाख सिलिन्डर खपत हुँदा कसरी अभाव भयो भन्नेजस्ता विषयमा गहन छलफल भयो,’ उनले भने ।
सर्लाही ४ बाट निर्वाचित सांसद अमरेश सिंहले अहिलेकै अवस्था रहे पार्टीका सांसदले जनताको आक्रोश खेप्नुपर्ने चेतावनी दिए । ‘मधेशका जनता सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’बाट असन्तुष्ट छन् । यही पारा हो भने मधेशका सांसदले छठपछि पिटाइ खान्छन्,’ उनले भने । उनले सरकारको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने मागसमेत राखे । सांसद सिंहले सरकारी नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाए । ‘नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा भन्यौँ, तर कांग्रेस–एमालेका मान्छे धेरै छन् । नियालेर हेर्यो भने धेरै नियुक्ति पाइरहेका कांग्रेस–एमालेकै छन्,’ उनले भने ।
बैठकको सुरुवातमै जेन–जी आन्दोलनका विषय उठेका थिए । सरकार र जेन–जीबिच भएको सम्झौताको कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरूले कार्यान्वयन भइरहेको जवाफ दिएका थिए । जेन–जी सांसदहरूले आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क उपचार र शिक्षा तथा मृतकका परिवारलाई रोजगारी र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरिने आश्वासन दिएका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेकी दिदीसमेत रहेकी सांसद आकृति अवस्थीले आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा किन घोषणा गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले माओवादी जनयुद्धको टिआरसी प्रक्रियाजस्तै जेन–जी आन्दोलनलाई हेरेर जेलमा रहेकालाई रिहा गर्न माग गरिन् । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले टिआरसीजस्तै प्रक्रियाबाट मिलाउन सकिने बताएकी थिइन् ।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै सभापति लामिछानेले मन्त्री परिवर्तनको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे । बैठकमा मन्त्रीहरूलाई समेत कार्यशैली सुधार्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । ‘मन्त्री परिवर्तन गर्ने कुनै सोच र सम्भावना छैन । कुनै पनि मन्त्रालय, मन्त्री वा इन्टायर टिमले सयवटा काम गर्नुभएको छ भने तीन–चारवटामा प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘रास्वपाभित्र प्रश्न गर्ने परिपाटी छ । त्यसैलाई सम्बोधन गर्न छलफल राखेका हौँ । यसको अर्थ कुनै मन्त्री फेर्ने बिल्कुलै होइन । यस्तो छलफल पनि छैन ।’
प्रधानमन्त्रीसँग सौहार्द सम्बन्ध छ, समस्या समाधान गर्न सरकार सक्षम छ
सभापति लामिछानेले पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आफ्नो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले ‘एक्लै लडिरहेको छु’ भन्दै लेखेको विषयलाई राजनीतिक असन्तुष्टिसँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले एक्लै लडिरहेको छु भनेर लेख्नुभएको विषय हेर्दा उहाँ त एउटा पोइट पनि हो, कलाकार पनि हो । त्यसकारण हामीले सोचेजस्तो राजनीतिक अर्थ खोज्ने नै होइन,’ उनले भने, ‘यहाँ सरकारसँग सिंगो पार्टी उभिएको छ । उहाँ कसरी एक्लो हुनुहुन्छ ?’
सभापति लामिछानेले आफू र प्रधानमन्त्री जनताले दिएको म्यान्डेटमा स्पष्ट रहेको बताए । ‘हामी जनताले दिएको म्यान्डेटमा स्पष्ट छौँ । यो रविले बालेनलाई र बालेनले रविलाई गरेको वाचा होइन, इतिहास र देशसँग सँगै बसेर हामीले गरेको वाचा हो,’ उनले भने ।
सामान्य मतभेद वा व्यक्तिगत विषयलाई राजनीतिक सम्बन्धसँग जोड्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता सामान्य कुराले यत्रो राजनीतिक कमिटमेन्ट, ऐतिहासिक कमिटमेन्ट र सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने हुँदैन । घरमा परिवारसँग जिस्केको वा साथीभाइसँग सानो कुरा नमिलेर सम्बन्ध बिग्रेको हो र ? यो चल्ने विषय पनि होइन, चलाउने विषय पनि होइन । संवेदनशील विषय हो र यसको संवेदनशीलता बुझ्दछौँ,’ उनले भने ।
चार महिना मात्रै सरकार सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले रमाइलोका लागि जसले जे भने पनि आफूलाई आपत्ति नभए पनि सरकार र नेतृत्व गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए । ‘वास्तविकतामा हामी एकदमै होसियारीपूर्वक, ध्यानपूर्वक, राजनीतिक सुझबुझका साथ देशको भविष्य र इतिहासलाई योगदान दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । अरू कुनै कुराको अर्थ र गुन्जायस बिल्कुलै छैन,’ उनले भने ।
सभापति लामिछानेले देशको जीवनमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई समाधान गर्ने क्षमता सरकारसँग रहेको दाबी गरे । ‘सरकार बलियो छ, सुन्दर छ । समस्या बहुमत भए पनि आउँछ, कोलिसन भए पनि आउँछ । देशको जीवनमा समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘फरक यति हो कि ती समस्या समाधान गर्न सरकार इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेको छ कि छैन ?’
ग्यास अभाव व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उनले पहुँच नभएका नागरिकले दुःख पाएकोमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘अभावमा स्टक राखिदिँदा ग्यास समस्या देखिएको हो । पहुँच नभएको नागरिकले दुःख बिल्कुलै पाएको हो । हामी त्यसमा असाध्यै दुःखी छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सरकारले ग्यास वितरण सहज बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) कार्यालय र डिलरलाई सक्रिय बनाएर अनुगमन तथा ट्र्याकिङमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको छ । ‘फेरि पनि सरकारलाई योभन्दा ठुलो समस्या आउँछ । तर, त्यसलाई समाधान गर्ने क्षमता सरकारले राख्छ कि राख्दैन ? त्यो नियतका साथ काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘हिजोभन्दा आज अलि सहज हुँदै गएको छ । भोलि अझै सरल हुँदै जान्छ ।’
दलका उपनेता गणेश पराजुलीका अनुसार छलफलले दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन कार्यदललाई सात दिनभित्र कार्यविधि बनाउन कार्यादेश दिइएको छ ।
