स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन नौ महिना बाँकी रहँदै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निर्वाचन तयारीका प्रवेश गरेको छ । रास्वपाले उम्मेदवार छनोटका लागि सोमबार मात्र ‘क्यान्डिडेट क्लब’ घोषणा गरेको छ । तर, यहीवेला विपक्षी दलहरू भने पार्टी पुनगर्ठनको बहस र गुटगत समीकरणमा अल्झिएका छन् ।
आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर उम्मेदवार छनोट, संगठन विस्तार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवादका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’मार्फत सम्भावित उम्मेदवार पहिचान गर्ने र स्थानीय तहसम्म पार्टीको उपस्थिति विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको हो ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ‘क्यान्डिडेट क्लब’को घोषणा गर्दै आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गाउँपालिका तहमा उम्मेदवारको आवेदन खुला गरेको घोषणा गरेका हुन् । सभापति लामिछानेका अनुसार रास्वपाले मोबाइल एप (आरएसपी एप)मार्फत पहिलो चरणमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्य पदमा उम्मेदवारको आवेदन खुलाएको हो ।
रास्वपाले पालिका तहको र वडा तहको गरी दुइटा क्यान्डिडेट क्लब गठन गरेको छ । पालिका तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आकांक्षीले आवेदन दिन पाउनेछन् भने वडा तहको क्यान्डिडेट क्लबमा वडाध्यक्ष र सदस्यका आकांक्षीले आवेदन दिन पाउनेछन् । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा भने अर्को चरणमा आवेदन खुलाइने पार्टीले जनाएको छ ।
तीन वर्षअघि जलेश्वर बैठकबाट क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको अवधारणा सार्वजनिक गरेको स्मरण गर्दै सभापति लामिछानेले कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य छ कि छैन, कानुनी झमेला, आर्थिक वा सामाजिक अप्ठ्यारा, पारिवारिक झमेला छ कि भनेर क्यान्डिडेट क्लबले हेर्ने बताए । ‘यी सबै कुरा हेरेर परिपक्व व्यक्तिलाई क्यान्डिडेट बन्न सक्ने राजनीतिक, सामाजिक र अन्य विभिन्न मापदण्डभित्र परेको मान्छे परोस् । त्यसपछि लिडरसिप एकेडेमीमा गएर कुन तहको नेतृत्व गर्न खोजेको हो, त्यो तहको आधारभूत कम्तीमा ज्ञान हासिल गरिसकेपछि उसले समाजलाई र आफू निर्वाचित भएर जाने त्यो संस्थालाई नेतृत्व दिन सक्छ र अन्ततः देशले राम्रो नेतृत्व पाउँछ भन्ने अवधारणास्वरूप हामी आएका हौँ,’ उनले भने ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानले यसपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर उम्मेदवार छनोट गरिने बताए । उम्मेदवार चयनका लागि सुरुवातदेखि नै पार्टीमा लागेर काम गरेका कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ । तर, कोही क्षमतावान् युवाहरू आएमा उनीहरूको प्रवेश पनि नरोकिने उनले बताए ।
क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन नदिई उम्मेदवार बन्न नपाउने
सभापति लामिछानेले क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन नदिई कोही पनि उम्मेदवार बन्न नसक्ने र कसैले तपाईँ नै उम्मेदवार हो भनेर आश्वासन दिएको छ भने त्यसको भर नपर्न स्पष्ट पारेका छन् । ‘कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार तपाईँ हो है अब । यसपटकको मेयरसाप तपाईँ । कहिलेकाहीँ चर्चा गरेको, ताली खाएको, कहिलेकाहीँ माला नै लगाएको, हो कि क्या हो भनेजस्तो पनि मैले पाएको छु,’ उनले भने, ‘कसैले पनि सभा, कार्यक्रममा बसेर, विनाआधार, विनाकारण, विनानिर्णय, आफ्नो मर्जीले उम्मेदवार तपाईँ नै हो भनेर जसजसले जहाँजहाँ भन्नुभएको छ, दिनुभएको छ, उपहार दिनुभएको छ । आजको दिनबाट ती सबै खारेज भएको जानकारी दिन चाहन्छु । क्यान्डिडेट क्लबमा उम्मेदवारीविना तपाईँ उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्न ।’
उनले यसअघिको निर्वाचनमा पनि क्यान्डिडेट क्लब, लिडरसिप एकेडेमी, प्राइमरी इलेक्सन आदि विधि अंगीकार गर्न खोजिए पनि विशेष चुनाव, समायोजन आदि कारणले प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको बताए । ‘अब तपाईँलाई लाग्ला, पहिले पनि यसै भन्नुभएको थियो, चुनाव अगाडि, भद्रगोल गर्यौँ । सबै खल्तीबाट ल्यायौँ । सबै आफ्ना मान्छे ल्यायौँ । क्यान्डिडेट क्लब, लिडरसिप एकेडेमी, प्राइमरी इलेक्सन भनेका थियौँ, खै त्यो कहाँ गयो गयो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला । विशेष परिस्थितिमा गरिएको विशेष निर्णय, विशेष निर्वाचन, समायोजन आदि कारणले गर्दा हामीले त्यतिखेर गर्न पाएनौँ, यसको अर्थ सधैँ गरिँदैन भन्ने होइन,’ उनले भने ।
महाधिवेशनको समाप्तिसँगै समायोजनको सबै काम समाप्त भइसकेको भन्दै सभापति लामिछानेले अब एउटा रास्वपा र एउटा नेतृत्व रहेको स्पष्ट पारे । ‘अलग–अलग छैन । फरक–फरक छैन । कसैले म यो गुटको, म उ गुटको भन्ला । कसैले यो मेरो नेता, उ मेरो नेता भन्ला । त्यसबाट मनोरञ्जनबाहेक केही पनि लिन सकिँदैन । एउटा रास्वपा, एउटा घन्टी । हामीले सबै समायोजन महाधिवेशनबाट गरिसकेका छौँ,’ उनले भने ।
०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट उदाएको रास्वपा गत फागुनको चुनावबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारमा छ । २३–२४ भदौ ०८२ को जेन–जी विद्रोहका कारण प्रतिनिधिसभा भंग हुँदा चुनाव भएको थियो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भने नियमित हुनेछ ।
०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुँदा रास्वपा गठन भएको थिएन । यद्यपि, त्यतिखेर स्वतन्त्रबाट चुनाव जितेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बनेका बालेन्द्र शाह हाल प्रधानमन्त्री छन् भने धरानको मेयर बनेका हर्क साम्पाङले श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर राष्ट्रिय पार्टी बनाइसकेका छन् ।
सांसदले अनुपस्थित हुनुअघि जानकारी गराउनुपर्ने
रास्वपाले संसद् बैठकलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आफ्ना सांसदहरूलाई बैठकमा अनुपस्थित हुने वा बैठक छाड्नुपर्ने अवस्थामा आवेदन अनिवार्य गरेको छ । कारणवश संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा, बैठकमा ३० मिनेटभन्दा ढिलो उपस्थित हुने भएमा, उपस्थित भएर बैठक बिचमै छाड्नुपर्ने भएमा वा बैठकको बिचमा बाहिर गएर पुनः फर्किनुपर्ने भएमा ‘संसद् बैठक अनुपस्थित आवेदन’ फाराम अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले बताए ।
बुर्लाकोटीले सांसदहरूलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कारणवश संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसकेमा, बैठकमा ३० मिनेटभन्दा ढिलो उपस्थित हुने अवस्थामा, उपस्थित भएर बैठक बिचमै छोड्नुपर्ने भएमा वा बैठकको बिचमा बाहिर गई फर्किनुपर्ने भएमा संसद् बैठक अनुपस्थित आवेदन फाराम अनिवार्य पेस गर्न निर्देशन गरिन्छ ।’ रास्वपाले संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति र सहभागितालाई थप व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
पुराना दलमा यस्तो छ आन्तरिक विवाद
संघीय निर्वाचनमा धक्का व्यहोरेका विपक्षी दलहरू भने चुनावी तयारीभन्दा पनि आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनमै केन्द्रित छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको वैधानिकताको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले सुरुमा वैधता पाए पनि त्यसमाथिको पुनरावलोकन निवेदनले निस्सा पाएपछि यो विषय पुनः न्यायाधिक परीक्षणमा छ । संस्थापन महाधिवेशनको तयारीमा छ भने इतर समूहले हालै मात्र राष्ट्रिय भेला गरेको छ । समानान्तर गतिविधिमा रहेका दुवै समूह अझै स्थानीय निर्वाचनतर्फ सोझिएका छैनन् ।
जेन–जी आन्दोलन, प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीको बलपूर्वक बहिर्गमन र संघीय निर्वाचनमा कमजोर परिणामपछि संघीय संसद्को दोस्रो शक्ति एमालेमा पार्टी पुगगर्ठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस तातेको छ । तर, गत मंसिरमा विशेष महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका ओली नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेहरूप्रति कठोर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । यहीवेला नेकपासँग सहकार्यको हात बढाएका ओली पार्टीभित्रका आलोचकसँग थप अनुदार हुँदै गएका छन् । एमालेको विवाद कहाँ गएर कसरी टुंगिन्छ भन्ने अनिश्चतताले उसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन प्राथमिकतामा परेको छैन ।
संसद्को तेस्रो शक्ति नेकपाका लागि निर्वाचनभन्दा प्रदेशमा सत्तासमीकरण पार्टी कार्यक्रम र विवाद प्राथमिकतामा छन् । नेकपाले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन घोषणा गरेको छ । तर, संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले नेतृत्व छाड्नुपर्ने मत उठेको छ । यद्यपि, एमालेमा जस्तो नेकपामा नेतृत्व हस्तान्तरणको मत बलियोसँग उठेको छैन । मंसिरको महाधिवेशनपछि मात्रै नेकपा स्थानीय निर्वाचनमा लाग्ने तयारीमा छ । राप्रपा विभाजन भइसकेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणाले छुट्टै दल घोषणा गरिसकेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले पुराना दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका वेला रास्वपा फेरि उच्च मनोबल देखिएको बताए । ‘रास्वपामा आजका दिनसम्म बाहिर देखिने कुनै द्वन्द्व नभएको र दुईतिहाइ बहुमतको सत्ता चलाइरहेको स्थितिमा उच्च मनोबल देखिन्छ । अरू दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वले निर्वाचनको तस्बिर फेरि पनि गत फागुनकै निर्वाचनजस्तो बन्न सक्छ कि भन्ने आकलन गरेर रास्वपा निर्वाचनमा गएको छ,’ उनले भने ।