पाँच वर्ष पहिले, तालिबान पुनः काबुल प्रवेश गर्यो । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेर पहिलो तालिबान सरकार ढालेको लगभग २० वर्षपछि सो समूह सत्तामा फर्किएको थियो । अमेरिकी सेना हतार–हतार फर्किँदाको अवस्था र त्यसबिच भएको बम विस्फोटका कारण झन्डै दुई सयजना अफगान मारिएका थिए ।
आज काबुलमा बम विस्फोटको आवाज सुनिँदैन । विगतमा आत्मघाती बम विस्फोटबाट जोगाउन बनाइएका ठुल्ठुला पर्खाल पनि हटाइएका छन् । सडकमा ठुल्ठुला बन्दुक बोकेर गस्ती गर्ने सेना पनि देखिन छाडेको छ । अर्थात्, अहिलेको काबुल विगतको भन्दा शान्त देखिन्छ, जो फेरि बाँच्न सिकिरहेको छ । तालिबान सत्तामा फर्किएको पाँचौँ वार्षिकोत्सवमा, समूहले के हासिल गर्यो ? कहाँ चुक्यो ? र, आगामी वर्षहरूमा के हुन सक्छ भनेर चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सम्पूर्ण देशमाथि नियन्त्रण
सन् १९९६ र २००१ बिचको चलेको तालिबानको पहिलो शासनकालमा समूहले सम्पूर्ण अफगानिस्तान कब्जा गर्न सकेको थिएन । समूहको शासन प्रतिरोध गर्ने समूहले विभिन्न प्रान्त कब्जामा लिएका थिए । पछि तिनै प्रान्तहरू अमेरिका र यसका सहयोगी देशका सेनाको आधार बन्यो । तालिबान अहिले पुनः त्यो गल्ती नदोहोर्याउन दृढ देखिन्छ ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा यसले लगभग सम्पूर्ण अफगानिस्तानलाई नियन्त्रण कायम गरेको छ । साथै, आफ्नो कब्जा रहेको क्षेत्रमा उसले सापेक्षिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ । अमेरिकाको समर्थन चलेको सरकारको अन्तिम वर्षहरूमा इस्लामिक स्टेट–खोरासान (आइएसकेपी)ले व्यापक असुरक्षा सिर्जनाको अवस्था अहिले देखिँदैन, जुन एकदमै उल्लेखनीय छ ।
तालिबानको सबैभन्दा ठुलो असफलता यसको सामाजिक सम्बन्धमा देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा महिला र युवतीमाथि कैयौँ विषयमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले अफगानिस्तानको लैंगिक बहिष्करण विश्वको सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ ।
तालिबान आगमनपछि आइएसकेपी उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनेको छ, र अहिलेका लागि समूहबाट ठुला चुनौती देखिँदैन । अहिले अफगानीहरू विनाडर देशका अधिकांश भाग यात्रा गर्न सक्छन् । कुनै समय राजधानी काबुलभित्रै असुरक्षित महसुस हुने देशमा यो व्यापक सुधार हो ।
आर्थिक तस्बिर भने थप जटिल छ । तालिबानको पुनरागमन हुनुभन्दा दुई दशकअघिसम्म, देशमा आर्थिक गतिविधि धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा निर्भर थियो । साथै, त्यस समयको उच्च भ्रष्टाचार र असुरक्षाले आर्थिक उपलब्धि सबैले महसुस गर्न पाएका थिएनन् । तालिबानको आगमनसँगै अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रातारात गायब भयो । परिणामस्वरूप विदेशी सहायतामाथि अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रले दुःख भोग्नुपर्यो ।
तर, २०२१ को ठूलो झट्काको बावजुद अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रलाई ठप्प हुनबाट जोगिएको छ । कम्तीमा अहिले अफगानिस्तान न्यून सन्तुलनमा पुगेको देखिन्छ । सुधारिएको सुरक्षाले प्राकृतिक स्रोत निकासीलगायत आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भएको छ । देश फर्किएका ठुलो संख्याका नागरिकले पुँजी र केही अवस्थामा व्यावसायिक लगानी भिœयाएका छन् । सुधारिएको कर र भन्सार संकलनले आन्तरिक राजस्व बढाएको छ । त्यसबाहेक विदेशमा रहेका अफगानीहरूले पठाएको अर्बौँ डलर रेमिट्यान्सले पनि अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेको छ ।
छिमेकी देशहरूसँगको सुधारिएको सम्बन्ध र त्योसँगै बढेको व्यापारले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको छ । विशेष गरी मध्य एसियामा, तालिबान सरकारले ठुला पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूमा काम गरिरहेको छ । तिनमा कोश टेपा नहर, तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (टिएपिआई) ग्यास पाइपलाइन र उज्वेकिस्तानसँग बिजुली प्रसारण नेटवर्कको विस्तारलगायतका पूर्वाधार समावेश छन् । सरकारले देशव्यापी रूपमा सडक निर्माण परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाएको छ ।
धेरै सडक बनिसके वा बन्दै छन् । यसले आमअफगानी नागरिकहरूमा आशा बढाएको छ । तथापि, तालिबान सरकार सार्वजनिक वित्त सम्बन्धमा भने अपारदर्शी देखिन्छ । साथै, समूह राज्यका संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्न इच्छुक छैन । यसले केही हदसम्म जवाफदेहिता र भ्रष्टाचारजस्ता गहिरो संरचनात्मक समस्यासँग सामना गर्ने क्षमतालाई घटाउँछ ।
कहाँ चुक्यो तालिबान ?
तालिबानको सबैभन्दा ठुलो असफलता यसको सामाजिक नीति सम्बन्धमा देखिन्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा महिला र युवतीहरूलाई कैयौँ विषयमा एकपछि अर्को प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले अफगानिस्तानको लैंगिक बहिष्करण विश्वको सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । अफगान युवती र महिलाले अहिले छैटौँ कक्षाभन्दा माथि औपचारिक शिक्षा लिन सक्दैनन् । यसले बेवास्ता गर्न नसकिने असमानता बढाउँदै छ ।
त्यसबाहेक देशभित्र महिला डाक्टर, शिक्षक र अन्य पेसाकर्मीको कमी देखिएको छ । विरोधाभास स्पष्ट छ– तालिबान नेतृत्व विद्यालय किशोरीहरूका लागि पर्याप्त सुरक्षित वा उपयुक्त नभएको भन्दै विद्यालय प्रवेश रोकिरहेको छ । तर, फेरि देशलाई आवश्यक पेसाकर्मी महिलाहरूको आवश्यकता बढिरहेको छ, जुन पेसाका लागि उच्च शिक्षाको तालिम आवश्यक पर्छ ।
योग्य शिक्षक र लेक्चररहरू देश छाडेर भागेका कारणले शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक खस्केको छ । यसबिच, धार्मिक विद्यालयमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ, जुन सरकारको मन पर्ने शिक्षा मोडेल बनेजस्तो देखिन्छ । उसो त पहिलदेखि नै अफगान समाजमा धार्मिक शिक्षाको सम्मान छ, तथापि यो आफैँमा आधुनिक शिक्षा प्रणाली विकल्प बन्न सक्दैन ।
राज्यले धर्म र नैतिकताको विस्तारलाई भन्दै मानिसको जीवन नियमन गर्न नैतिक प्रहरी परिचालन गरेको छ । यी प्रहरीको निगरानीले अफगानीहरूको जीवनस्तरमा मात्र परिवर्तन ल्याएको छैन । यसले सरकार र आमनागरिकबिच पनि दूरी बढेजस्तो देखिन्छ । त्यसबाहेक तालिबानकोे सरकारमा अफगान समाजका अन्य समूहहरू समावेश हुन सकेको छैन ।
आन्दोलनभित्र पनि, सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुन्दजादाले प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई किनारामा राखेका छन् । दोहा सम्झौतामा वार्ता गर्ने र हस्ताक्षर गर्ने धेरैलाई प्रभावशाली पदहरूबाट हटाइएको छ वा कुना पारिएको छ । शक्तिको अति केन्द्रीकरणले प्रशासन नै सुस्त बनेको छ । सर्वोच्च नेतावरिपरि अपेक्षाकृत सानो समूहको सर्वत्र प्रभुत्व छ । त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा, तालिबानले आशा गरेअनुरूपको मान्यताप्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । केही कूटनीतिक संलग्नता बढेको छ । त्यसमा छिमेकी र युरोपेली देशहरूले काबुलसँग व्यावहारिक खालको सम्बन्ध राखेका छन् । तर, अझैसम्म कुनै पनि देशले तालिबान सरकालाई औपचारिक मान्यता दिएका छैनन् । महिलाका शिक्षा र अन्य अधिकारमा प्रतिबन्ध रहुन्जेल, अफगानिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अलग नै रहने सम्भावना छ ।
कस्तो होला आगामी दिन ?
अहिलेका लागि, तालिबानले सत्तामाथि बलियो पकड राखेको देखिन्छ । उसको पकडविरुद्ध कुनै व्यवहार्य सैन्य खतरा छैन । तालिबानविरोधीहरू गम्भीर रूपमा विभाजित छन् । जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा छ, उनीहरूसँग अहिलेको अफगा शासन परिवर्तन गर्ने न त चाहना छ न त स्रोत नै । त्यसैले तालिबानका लागि ठुलो खतरा बरु अरू नै तत्कालीन कुराबाट आउन सक्छ । त्यो हो, आमजनताको थुप्रिँदै जाने गुनासो ।
कुनै पनि सरकार बरु लामो कालको विरोधमा पनि बाँच्न सक्छन् । तर, जब सामान्य मानिसहरूले सरकारबाट अत्यन्त टाढा महसुस गरेर तिनलाई कमजोर बनाउन प्रयास गरिरहेका देशी वा विदेशी शक्तिहरूप्रति उदासीन भए भने जोखिम आउनेछ । त्यसैले, तालिबानको वर्तमान स्थिरतालाई स्थायी राजनीतिक समाधानको रूपमा मान्ने गल्ती गर्नुहुँदैन ।
सत्तामा फर्किएको पाँच वर्षपछि तालिबान आन्दोलनले अफगानिस्तानको नियन्त्रण त कामय गरेको छ, तर यसले कस्तो खालको राज्य बनाउन चाहेको भन्ने आधारभूत प्रश्नको समेत जवाफ दिएको छैन । पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय समूहबाट एक्लिएको समूह आमजनताबाट पनि एक्लिए भने विपत्ति टाढा हुनेछैन । तालिबानभित्रका केही पक्षले यसलाई बुझेजस्तो पनि लाग्छ । यसैले अबको मुख्य प्रश्न परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्नेहरू शक्तिको अति केन्द्रीकरणविरुद्ध उभिन तयार होलान् ?
बहिर अफगानिस्तानस्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीका संक्रमणकालीन न्यायका लेक्चरर हुन्
अलजजिराबाट
