अनुमगनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्द गराएका विराटनगरका सातवटा निजी आँखा अस्पतालका सञ्चालकहरूले कानुनी उपचारमा जाने चेतवनी दिएका छन् । उनीहरूले प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका आँखा अस्पताल संघीय सरकारले प्रशासन लगाएर विनाचेतावनी एकैचोटि बन्द गराएर सयौँको रोजगार खोसेको र करोडौँको व्यवसाय धराशयी बनाएको भन्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न नदिएमा गरी कानुनी संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका हुन् ।
संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, कोशी अस्पताल र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले २७ र २८ साउनमा विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका निजी आँखा अस्पतालहरूको अनुमगन गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका अधारमा जिल्ला प्रशासन मोरङले प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका सातवटा आँखा अस्पताल मापदण्ड नपु¥याई सञ्चालन गरेको भन्दै सिलबन्दी गरेको थियो । प्रशासनले बन्द गराएकामध्ये इफराह आँखा अस्पताल कोशी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बूले ११ साउनमा आफैँले तामझामसहित उद्घाटन गरेका थिए ।
अनुगमनमा मोरङका सहायक सिडिओ पवनराज कोइराला, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. रामहरि रेग्मी, कोशी अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अप्थाल्मोलोजिस्ट डा. शक्तिप्रसाद सुवेदी र स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका अस्पताल नर्सिङ प्रशासक आस्था थापालगायतको टोली सहभागी थियो । कोशी प्रदेशको जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७ अनुसार उपचार केन्द्रका रूपमा दर्ता भएर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले मोरङ प्रशासनले अनुगमन गरेर संघीय कानुनअनुसारको मापदण्ड नपुगेको भन्दै सुधार गर्नै मौकासमेत नदिई क्षेत्राधिकार नाघेर बन्द गराएको आरोप आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूको छ ।
विराटनगर निजी आँखा अस्पताल संघ मोरङका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले प्रदेश सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएका अस्पतालहरूले मापदण्ड नपु¥याएको भए सचेत गराउनुपर्ने, अटेर गरेमा कानुनअनुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा केही पनि नगरी क्षेत्राधिकार नाघेर संघीय सरकारको निर्देशनमा मोरङ प्रशासनले अस्पताल बन्द गराएर अन्याय गरेको बताए ।
