संसदीय समितिमा प्रहरी नेतृत्वमाथि भएको व्यक्तिगत आक्षेप र अमर्यादित व्यवहार विवाद गृहमन्त्री हुँदै सभामुखसम्म पुगेको छ । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितताको बेनामे उजुरीमाथि छलफलका क्रममा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीसहित गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीमाथि समितिमा भएको आक्षेप र व्यवहारलाई लिएर प्रहरी नेतृत्वले शुक्रबार सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष गुनासो गरेको छ ।
आइजिपी कार्कीसहित आठ एआइजी र एक डिआइजीले प्रहरी संगठनकै मनोबल खस्किएको भन्दै संसदीय छानबिनमा विधि र मर्यादा पालना गर्न आग्रह गरेका छन् । बेनामे उजुरीको भरमा संसदीय समितिमा बोलाएर संगठनकै मानमर्दन हुने गरी हुर्मत लिएको गुनासो गरेका हुन् ।
आइजिपी कार्कीले बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भएको घटनाबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा एआइजीहरूले आइजिपीमाथिको अपमान सिंगो प्रहरी संगठनकै अपमान भएको भन्दै घटनाले संगठनको तल्लो तहसम्मै मनोबल खस्किएको गुनासो गरे ।
‘यो एउटा व्यक्तिमाथिको प्रहार वा व्यक्तिको अपमान मात्र होइन, समग्र संस्थामाथिको प्रहार हो । आइजिपी व्यक्ति होइन, संस्था हो । संस्थामाथि आक्षेप लगाएर हुर्मत लिँदा तल्लो तहसम्मै मनोबल गिरेको छ,’ उनीहरूले भनेका थिए, ‘प्रहरीले विश्वासका आधारमा काम गर्छ । तर, माननीयहरूले त्यो विश्वास देखाउनुभएन, बरु अविश्वास गर्दै आरोप लगाउनुभयो । यसले समाजमा समेत प्रहरीप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यस्तो अवस्थाले शान्ति–सुरक्षामा समेत असर पर्न सक्छ ।’
प्रहरी अधिकारीहरूले बेनामे उजुरीमाथि छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको, तर त्यसका लागि स्थापित विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘आक्षेप लगाएर हुर्मत लिनेभन्दा छानबिनको निश्चित प्रक्रियाबाट जान तयार छौँ,’ उनीहरूको सामूहिक भनाइ थियो, ‘आइजिपी व्यक्ति होइन, संस्था हो । उहाँलाई अपमान गर्नु वा हुर्मत लिनु भनेको समग्र संगठनमाथि आरोप लगाउनु हो । यसले सिंगो प्रहरी संगठनकै मनोबल खस्किएको छ । अपमान सहेर कसरी काम गर्ने ? यस्तो व्यवहार नगरियोस्, बरु मनोबल उकास्ने वातावरण बनाइयोस् । स्पष्टीकरण लिनुपर्ने भए पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार लिइयोस् ।’
सभामुख अर्यालले प्रहरी अधिकारीको गुनासोलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । ‘यो विषय आएपछि लेखा समितिका सभापति भरत खड्का र सचिव बबिता मिश्रसँग जानकारी लिएँ । संसद्का महासचिव पदम पाण्डेयसँग पनि छलफल गरेँ । सभामुखको तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका काम गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू आफ्नो मनोबल नगिराउनुस्, एक प्रतिशत पनि मनोबल नगिराई काम गर्नुस् । हामी तपाईंहरूकै साथमा छौँ । मैले आफ्नो काम गरिरहेको छु ।’
छलफलपछि आइजिपी कार्कीले सबै पक्षले आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट हुँदै जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनलाई सबैले साथ र सहयोग दिँदा कामकारबाही अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । सबैका भूमिकाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कामकारबाही सही ढंगले अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
लेखा समिति सभापति भरत खड्काले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद र प्रहरीको नियमित खरिदबारेको उजुरीमा छलफल गर्दा सांसद खगेन्द्र सुनार व्यक्तिगत आक्षेप लगाएर आवेशमा उत्रिएपछि विवाद भएको सभामुखलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसको प्रतिकारस्वरूप आइजिपीले पनि बोलेको उनले सुनाए । आफूले साम्य पार्न र विषयान्तर गर्न खोजे पनि नसकिएको बताएका थिए । यो विषय आएपछि सभामुखले बिहीबार समिति सभापति र सचिवलाई बोलाएका थिए ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि लेखा समितिमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूबाट प्रदर्शन गरिएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गरेको छ । समितिमा जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, शैली र व्यवहार पूर्णतः अनुशासित, शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ । ‘राजनीतिक संरक्षणका आधारमा कसैलाई उन्मुक्ति दिने वा पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको चरित्रहत्या गर्ने दुवै प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छन् । नेपाली कांग्रेस आफ्ना सम्पूर्ण सांसदहरूलाई संसद् र संसदीय समितिको उच्च मर्यादा जोगाउँदै उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न स्पष्ट निर्देश गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत वा दलीय आवेगभन्दा माथि उठेर सुशासन, पारदर्शिता, जनजीविका र अधिकारका सवालमा तथ्यमा आधारित भई संसद्मा खरो र जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।’
नेपाल प्रहरी पूर्वप्रहरी संगठन प्रमुख मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरेर सुरक्षा निकाय र यसको नेतृत्वमाथि भएका व्यक्तिलक्षित टीकाटिप्पणीप्रति खेद प्रकट गरेको छ । यसैगरी पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद्, पूर्वसशस्त्र प्रहरी संघ र सुरक्षा तथा न्याय अध्ययन केन्द्रले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर यस्ता गतिविधिले सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्कने र राष्ट्रिय सुरक्षामै असर पर्ने बताएका छन् । साथै ती संस्थाहरूले संसदीय समितिमा बोलाउँदा पदीय गरिमा, सम्मान र व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्न माग गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीले पनि जनाए असन्तुष्टि
लेखा समितिमा आमन्त्रण गरिए पनि उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार कानुन समितिको बैठकमा गृहसचिव र आइजिपीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मेरो अनुपस्थितिमा जसरी हाम्रो सचिव र प्रहरी प्रमुखमाथि समितिमा व्यवहार प्रस्तुत भयो, त्यसप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड । एउटा उजुरीकै भरमा कसैलाई न्यायाधीश बन्न मिल्दैन । जोसुकैले आरोप लगाउँदैमा कसैको चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । यस्ता गतिविधि रोक्न कानुनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले सरकारको स्पिरिटअनुसार काम गर्न आइजिपी कार्कीसहित प्रहरी अधिकारीहरू दिनरात खटिरहेको उल्लेख गरे । आरोप पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गर्दै संसदीय समितिमै हुर्मत लिनु उचित नभएको उनले बताए ।
समितिमा के भनेका थिए सुनारले ?
रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी आइजिपी राजु अर्याललाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए । उनले तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने र छानबिनका क्रममा आरोपित व्यक्तिहरूलाई नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नैतिकता भए पदबाट अलग हुन चुनौती दिँदै उनले त्यसो नभए कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आइजिपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरी जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । बर्दीमै रहेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी गर्दै सुनारले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको व्यापारीसँग सम्पर्क भए–नभएको जाँच गर्न मोबाइलसमेत जफत गर्नुपर्ने माग गरे । उनले गृहसचिव र आइजिपीमाथि फौजदारी अभियोगमा समेत छानबिन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
