जनआस्थाको कसीमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपालिका

• लोकतन्त्रमा न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठा कुनै सुन्दर भवनको गजुरका आधारमा होइन, जनताको आस्था र विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ

मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको अढाई महिनाभन्दा बढी भएको छ । चौथो वरीयतामा रहनुभएका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भए, सरोकारहरू व्यक्त गरिए । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई बधाईसँगै न्यायपालिका अब सरकारको छायामा पर्ने भो भन्नेजस्ता लाञ्छनासहित खोइरो खन्ने काम पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भए ।

आ–आफ्नैखाले समस्याको रुझानमा रुमल्लिरहेको अवस्थामा डा. शर्मा न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएको छ । विगत एक वर्षअघिदेखि न्याय क्षेत्रले नसोचेका परिस्थिति सामना गर्नुपरिरहेको छ । गत भदौको नवयुवा आन्दोलनका कारण अदालतका भौतिक संरचनासँगै जनताका जिउधनसँग सम्बन्धित लाखौँ मिसिल कागज खरानीमा परिणत हुँदा नसोचेको समस्या बल्झिएको छ । अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा सरकार विगतको परम्पराभन्दा फरक शैली, अर्थात् परिणाममुखी सुशासनको हवाला दिँदै नयाँ सोच, नयाँ ढंगसाथ अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज, नेपाल बार एवं स्वयं न्यायवृत्तसमेत तरंगित बनेको छ ।

कुनै कालखण्डमा न्यायपालिका सरकारमातहतमा राखिन्थ्यो । समयले कोल्टे फेर्यो । समयको प्रवाहमा शक्ति पृथकीकरणको अवधारणासँगै नागरिकका हकहित संरक्षणका खातिर राज्यका तीन अंगमध्येको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि आयो । तथापि, सो मान्यताका बाबजुद शासकको महत्वाकांक्षालगायत तानाशाही प्रवृत्तिलाई चिर्दै इतिहासका अनेकौँ घुम्ती, आरोह–अवरोह पार गर्दै जस–अपजस खेप्दै न्यायपालिका आजको स्वरूपमा विकास भएको हो ।

तैपनि, न्यायिक स्वतन्त्रता, गरिमा र मर्यादाबारे वेलाबखत सवालमा छालहरू उठ्ने गरेका छन् । आखिर किन त ? वास्तवमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था भनेको यो संस्थाप्रतिको विश्वास र आमभरोसा नै हो । साथै, यो लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो । लोकतन्त्रमा न्यायालयको गरिमा र प्रतिष्ठा कुनै सुन्दर भवनको गजुरका आधारमा होइन, जनताको आस्था र विश्वासको जगमा अडिएको हुन्छ । लोकतन्त्रका मसिहा मानिने खासगरी पश्चिमी मुलुकमा त्यहाँको न्यायप्रणाली र न्यायप्रशासन भरपर्दो, भरोसायुक्त र विश्वासनीय रहेकै कारण ती मुलुकमा न्यायाधीश र अदालतप्रति उच्च आदर र सम्मान प्रकट गरिन्छ ।

भनिन्छ, केही वर्षअघिदेखि नै हाम्रो न्यायालयको साख खस्किँदो छ । यसो भनिनुका पछाडि न्याय महँगो हुनु, न्याय पहुँच या अनुमानयोग्य नहुनु, न्यायसम्पादनमा विलम्ब हुनु, यथासमयमै फैसलाको पूर्णपाठ तयारी एवं फैसला कार्यान्वयनमा विलम्ब हुनु, न्यायप्रणाली झन्झटिलो हुनु, न्यायाधीशहरूमा न्यायिक संस्कार, निष्पक्षता र फैसलामा गुणस्तरीयताको अभाव हुनु, न्यायिक नियुक्ति पारदर्शी हुन नसक्नु आदि जनआस्थासँग जोडिएका यस्ता विषय हुन्, जुन न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा निर्धारण गर्ने मानक पनि हुन् ।

न्याय महँगो भयो भन्ने सन्दर्भमा अदालतमा बिचौलियाको भूमिका शंकास्पद रहनु, कानुन व्यावसायीको पैरवी शुल्कमा एकरूपता नहुनुजस्ता कारणबाट पनि न्याय महँगो लागेको हुन सक्छ । यस्तै, न्यायसम्पादनका कार्य, फैसलाको पूर्णपाठ एवं फैसला कार्यान्वयनका लागि समेत वर्षौं कुर्नुपर्नेजस्ता कारणबाट पनि अदालतप्रतिको जनआस्थामा विचलन आएको हुन सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेकोबढ्यै छन् । जसका कारण यस अदालतमा समयमै मुद्दा किनारा लगाउने कार्य पेचिलो बन्दै गएको छ । समाचारमा जनाइएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हाल करिब २७ हजार मुद्दा विचराधीन छन् । जसमध्ये दुई वर्ष नाघेका अभियानभित्रका मुद्दा मात्रै दसौँ हजार रहेको बताइन्छ ।

खासगरी पटकपटक हुने बेमौसमी आन्दोलनका कारण पेसीमा चढिसकेका मुद्दाका सुनुवाइ प्रभावित हुन पुग्यो । यस्तै गत भदौको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत भवनसँगै चालू मुद्दाका मिसिल एवं प्रमाण कम्प्युटरलगायत भौतिक सामग्री सबै खरानीमा परिणत भए । जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ कक्ष र जलेका चालू मुद्दाका नयाँ मिसिल व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने नै भयो । यस्तै सर्वोच्चमा न्यायाधीशको दरबन्दी न्यून हुनु, भएकै दरबन्दीअनुरूप न्यायाधीश नहुनु, पेसी स्थगितमा सिस्टम नबसालिनुजस्ता कारणबाट पनि सर्वोच्चमा मुद्दा थुप्रिएका हुन् । सरकारमा रहनेबाट के पनि भन्ने गरिन्छ भने जब न्यायाधीशमा निष्ठा रहँदैन, जब ऊ आत्मानुशासनमा बस्दैन, त्यस्ता न्यायाधीशबाट समाज र राज्यले के नै योगदानको अपेक्षा गर्ने ? खासगरी, न्यायिक अनुभव नै नभएका, व्यावसायिक अनुभवबाट पनि खारिइनसकेका केही न्यायाधीशका हकमा उनीहरूबाट सम्पादित न्यायमा निष्पक्षता एवं गुणस्तरीयताको अभाव खट्किएको भनाइ आउनु अस्वाभाविक होइन ।

‘हुन त म पनि राजनीतिकर्मी हुँ, न्यायाधीशबाट हुने न्यायसम्पादनमा समान तथ्य, उही कानुन, उस्तै प्रकृतिको विवादमा नतिजा भने फरक–फरक कसरी आउँछ ? जुन कुरा देख्दा सुन्दा लाग्यो, अदालतभित्र तल बसेर माथि इजलासतर्फ हेर्दा मलाई त न्यायाधीशको अनुहारमा झलझली दलीयताको झझल्को आयो ।’ दुई वर्षअघि पोखरामा कानुन व्यावसायीको एक कार्यक्रममा बहालवाला मुख्यमन्त्रीद्वारा व्यक्त भनाइ हो यो । (कान्तिपुर दैनिक २०८१/०२/१४ ) 

यस्तै, गत २४ भदौको आगलागीबाट सर्वोच्च अदालत भवनसमेत खरानीमा परिणत भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बिबिसीसँगको एक अन्तर्वार्तामा ‘यस्तो अकल्पनीय परिस्थिति निम्तिनुमा विगतमा हामी न्यायाधीश पनि कहीँ कतै चुकेका थियौँ कि ? हामीबाट पनि केही न्यायिक त्रुटि भएका थिए कि ? जस्ता सवालका सन्दर्भमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने वेला आएको छ,’ भन्नुभएको थियो ।

विगतमा न्यायपरिषद्को भूमिका पारदर्शी रहन सकेन नै । यसै सन्दर्भमा पूर्वन्यायमूर्ति एवं विश्लेषक बलराम केसी भन्नुहुन्छ, ‘गणतन्त्र स्थापनायता न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, विभागीय कारबाही र सरुवाको जिम्मा लिएको न्यायपरिषद् नेता र राजनीतिक दलको अदृश्य कमान्डमा चल्यो । परिषद्का काम कारबाहीमा निष्पक्ष रूपमा कमान्ड गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानन्यायाधीश स्वयं अरू सदस्यसँगै मिलुवा बने, जो भागबन्डामै लिप्त रहे ।’ (कान्तिपुर २०८३/०२/२०)

न्यायपरिषद्कै रबैयाकै कारण अहिलेसम्म पनि आफूहरूमा पीडा बल्झिरहेको छ भन्दै पूर्वकरियर जज एवं क्याडर अधिकृत यसो भन्छन्, ‘हामीलाई ह्युमिलियटका अलावा हाम्रो योगदानको अपमान मात्रै गरिएन, हाम्रो वृत्तिविकासको अवसरसमेत साँघुरो बनाउँदै लगियो । माथिल्लो तहमा खुड्किलो चढ्न पाउने आसैआसमा बस्दा उमेर घर्किंदै गयो, जसका कारण हाम्रो त्यो सपना अधुरै रह्यो । खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा हुन्छ, त्यसै भनिएको होइन रहेछ !’

यस्तै पूर्ववरिष्ठ न्यायमूर्ति ईश्वरप्रसाद खतिवडा भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक भागबन्डा, कोटा प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालिएका कारण न्यायपालिकामा विकृति विसंगति भित्रिएको हो, जसको असी प्रतिशत जिम्मेवार न्यायपरिषद् छ । तहतहका न्यायाधीशमा हली, खेताला, अरौटे, पछौटे, हिस्सेदार दलाल, मतियार देखिए । योग्यता, क्षमता र निष्ठाका कुरा बुद्धिविलासका विषय बने ।’ (भर्डिक्ट, अंक–१९, २०७७, पृष्ठ१४, १५)

यतिखेर न्यायपालिकाको परिदृश्य विगतको भन्दा बेग्लै रहेको प्रतीत हुन्छ । देशमा राष्ट्रिय परिस्थिति फेरिएसँगै न्यायिक नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा सरकार नयाँ सोच र नयाँ ढंगबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । सो नियुक्तिमा वरीयता तोडिएको प्रकरण एवं सर्वोच्चका केही न्यायमूर्तिउपरमा महाभियोग लगाइँदै छ भन्ने ‘प्रोपोगान्डा’लाई लिएर केही दिनयता मानवाधिकारवादी संस्थाको सरकार र संसद्सँग जुहारी चलिरहेको देखिन्छ । सार्वभौम मुलुक, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमाको पाटोलाई बिर्सेर यस प्रकारका अशोभनीय गतिविधि हुनु दुःखद हो ।

अर्को पाटोबाट हेर्दा केही न्यायमूर्तिमा पनि आत्मानुशासनमा विचलन आउने गरेको चर्चासमेत वेलाबखत नसुनिएका होइनन् । पछिल्लो चुनावपश्चात् देशको राष्ट्रिय परिस्थिति बदलिएको छ । न्यायाधीशका आदेश फैसलामा निष्पक्षता, न्यायिक मन एवं निर्णय क्षमताको अभाव, विगतमा औसतमा न्यायाधीश भागबन्डाबाट नियुक्त गरिनुजस्ता पाटोलाई सरकार र संसद्ले मिहिन रूपमा नियालिरहेका हुन सक्छन् । अतः न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको आवाज सरकारदेखि सदनसम्म यसै उठेको होइन कि ? त्यसैले बदलिएको यो परिदृश्य एवं परिवर्तित राष्ट्रिय परिस्थितिसमेतको न्यायकर्मीले समग्रमा ख्याल राख्नु अनुचित नहोला नै !

सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन, न्यायिक कामकारबाही चुस्त सरलीकृत गर्न, न्याय पहुँचयोग्य अनुमानयोग्य तुल्याउन, न्याय प्रशासन पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी तुल्याउन, सर्वोच्च र उच्च एवं जिल्ला तहका अदालतका अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नेबारे सम्बद्ध कार्यविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव पेस गर्न दुई महिनाको कार्यादेशसहित सर्वोच्चका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा हालै मात्र उच्चस्तरीय न्यायप्रशासन सुधार, सुझाव समिति गठन गरिनुलाई न्यायिक संरचनामा परिवर्तनको आयाममा सकारात्मक पहल मान्नुपर्छ ।

न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति र विसंगतिका छिद्रा टाल्न बिचौलियालाई विस्थापित गर्नैपर्छ । जसका लागि अदालति कामकारबाही प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ । यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष मनोज श्रीमान्बाट प्रस्तुत कार्ययोजना, मातहतका अदालतका नाममा गत जेठमा उहाँबाट जारी निर्देशन, अदालतमा विद्यमान विसंगति र विकृति निराकरणका लागि विभिन्न कालखण्डमा गठित कार्यदलले दिएका रचनात्मक सुझावसमेत वास्तवमा न्यायपालिका सुधारका निम्ति कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन् ।

न्यायपालिकाप्रति गुनासा बढ्नुका पछाडि यथासमयमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिनु तथा अपारदर्शी नियुक्ति गरिनु पनि एक कारण हो भनिन्छ । अतः संविधान संशोधन बहस कार्यदलसमक्ष न्यायपरिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा बग्रेल्ती सुझाव परेको बुझिन्छ ।

हाल सर्वोच्चमा चारजना न्यायाधीश तथा उच्च र जिल्लामा केही न्यायाधीशको पद रिक्त छन् । वास्तवमा सर्वोच्च अदालत न्यायको अन्तिम मन्दिर हो । कुनै अनुभवी डाक्टरले बिरामीको रोगको निदान शीघ्र गर्न सक्छ भनिएझैँ न्यायप्रशासनको मर्म, न्यायको चुरो एवं गहिराइ बुझेका करिअर जजलाई नै माथिल्लो तहको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा भोलिका दिनमा न्याय प्रशासन हाँक्न, न्यायको गहिराइमा पुगेर निष्पक्ष न्यायसम्पादन गर्ने वातावरण बन्न सक्नेमा सन्देह नरहला । अतः यो पाटोको सन्दर्भमा मूलतः वर्तमान न्यायिक नेतृत्वको दृढता क्षमता, भूमिका आदि आमप्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 

यसैगरी, यथा समयमा मुद्दा किनारा गर्ने वातावरण बनाउन हेर्न नमिल्ने इजलासमा मुद्दाको पेसी नचढ्ने अटो सिस्टमको विकास, फैसला समयमै तयार गर्न ‘टेमलेट’को प्रयोग, टाढाबाट मिसिल आउन विलम्ब भए सोको सफ्टकपी इमेलबाट मगाउने, सूचना म्याद तामेलीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, फैसला कार्यान्वयनमा न्यायिक जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनजस्ता कुरा प्रविधिमैत्री, चुस्त एवं सरलीकृत न्यायप्रशासनबाट मात्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।

वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको कुनै आलंकारिक पद नभएर ऊ सम्पूर्ण न्यायिक गतिविधिको निगरानी एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेलगायत न्यायप्रशासन कुशलतापूर्वक हाँक्ने अन्तिम एवं गहन जिम्मेवारी बोकेको, मानौँ एक सारथी नै हो । अतः बोलीमा मात्र होइन, ऊ व्यवहार र स्वभावमा इमानदार रह्यो तथा उसले चाह्यो भने मात्रै पनि न्यायपालिकाभित्रका विसंगति र विकृतिको ‘डिग्री’ स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ भने यता जनआस्थाको डिग्रीसँगै प्रधानन्यायाधीश शर्माको उचाइसमेत चुलिनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अन्यथा नठहरिएला ! 

(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)