एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल रोक्नुले के सन्देश दिएको छ ?
यो रोग एमालेमा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दलमा पनि देखिन्छ । नेतृत्वले गराएका यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन आफूअनुकूल आयो भने कार्यान्वयन गर्ने र आफूअनुकूल नआएमा त्यसलाई सार्वजनिकसम्म नगर्ने, छलफल हुन नदिनेजस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । एमालेमा अहिले भएको पनि त्यही हो । पार्टीका बहुसंख्यक कार्यकर्ता तथा विभिन्न तहका नेताले पार्टी पुनर्गठन तथा नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा माग गरेको हुनाले यो प्रतिवेदन अध्यक्ष ओलीले रोक्नुभएको हो । एमालेको नेतृत्वबाट पुस्तान्तरण त धेरै पछिको कुरा भयो, सामान्य रूपान्तरण या पार्टी पुनर्गठनसम्म रोक्ने काम भइरहेको छ । आफूविरुद्ध प्रतिवेदन आएकाले अध्यक्ष ओलीबाट यसलाई ‘होल्ड’ गरेर पार्टीभित्रको स्वस्थ बहस बन्द गर्न खोजिएको छ ।
हाम्रा राजनीतिक दलमा नेतृत्व हस्तान्तरण या पार्टी पुनर्गठनमा किन यति धेरै सकस भएको होला ?
लामो इतिहास र गौरवपूर्ण राजनीतिक विरासत बोकेका पुराना दलमा मात्र होइन, नयाँ भनिएका दलमा पनि आफू नेतृत्वमा पुगेपछि कुनै हालतमा नछाड्ने, पदमा टाँसिइरहने रोग मौलाएको देखिन्छ । पदमा पुगिसकेपछि घाटमा नपुगुन्जेल आफैँ नेतृत्वमा कायम रहनुपर्छ भन्ने सोचले गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरणमा यति धेरै सकस भएको हो ।
राजनीतिक दलहरूको पुनर्गठन या नेतृत्व हस्तान्तरणको उपयुक्त विधि हुँदैन ?
हाम्रा राजनीतिक दलको स्थापना र सञ्चालन पद्धतिमै खोट छ । किनकि, यी दलले स्थापनाकालमै नेतृत्वको सहज ‘एक्जिट’को विधि बनाएनन् । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हदको सीमा भत्काउनु पनि यसैको उदाहरण हो । यो सब नयाँ पुस्ताले संगठित रूपमा आवाज उठाउन नसक्नुको दुष्परिणाम हो । जबसम्म पार्टीभित्र नेतृत्वको सहज र ‘ग्रेसफुल एक्जिट’को ‘फ्रेमवर्क’ तयार गरेर लागू गरिन्न तबसम्म नेतृत्व हस्तान्तरणको कल्पना यथार्थमा परिणत हुन सम्भव देखिन्न ।
