ट्रम्पको १५ बुँदे योजना इजरायललाई अमान्य : नेतन्याहु

मंगलबार, २६ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले गाजाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १५ बुँदे योजना अस्वीकार गरेका छन् । उनले हमासको ‘वास्तविक’ रूपमा निशस्त्रीकरण नभएसम्म कुनै पनि सैन्य फिर्ती नहुने बताएका छन् । ट्रम्पको शान्ति समितिले गत महिना गाजामा हमास र अन्य सशस्त्र समूहहरूको ‘पूर्ण निशस्त्रीकरण’का लागि सहमति जुटेको दाबी गरेको थियो । तर, हमासले भने आफ्ना भारी हतियार हस्तान्तरण गर्ने विषय इजरायलले ‘सबै प्रकारका आक्रमण’ अन्त्य गर्ने र गाजाबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजाने सर्तमा निर्भर रहेको जनाएको छ ।

गत अक्टोबरमा गाजामा प्रारम्भिक युद्धविराममा सहमति जनाएयता पनि इजरायलले त्यहाँ आक्रमण जारी राखेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेतन्याहुले भने, ‘इजरायलले १५ बुँदे दस्तावेज अस्वीकार गर्छ ।’ उनले थपे कि हमास पूर्ण रूपमा निशस्त्र नभएसम्म इजरायली सेनाले ‘कुनै पनि प्रकारको फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाउने छैन ।’

गाजाका लागि निशस्त्रीकरण योजना स्वीकार गरेको हमासको घोषणापछि ट्रम्पले गत महिना ‘दिगो शान्ति र सुरक्षातर्फको एक ऐतिहासिक कदम’को घोषणा गरेका थिए । तर, नेतन्याहुले इजरायलले गाजाबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुअघि नै हमासले निशस्त्रीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले यो कुनै ‘काल्पनिक निशस्त्रीकरण’ हुन नहुने कुरामा पनि जोड दिए । उनले अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे अमेरिकी अधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘उनीहरूसँग विभिन्न उपाय छन् । तीमध्ये केही हामीलाई स्वीकार्य छन् भने केही छैनन् र ती विषयहरूमा आफ्नो अडान कसरी कायम राख्ने भन्ने हामीलाई थाहा छ,’ उनले थपे । इजरायलमा निर्वाचन हुन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको छुट दिने वा सम्झौता गर्ने इच्छा राख्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

यसैबिच, साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता बढिरहेको समयमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा रहेका तीन मुलुकबिचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउँदै तीन देशले रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

यस सम्झौताअनुसार तीमध्ये कुनै एकमाथि हुने आक्रमणलाई तीनै मुलुकमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ । साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफबिच भएको बैठकका क्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
 

सुझावित समाचार