दुई दशकपछि हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादन सुरु

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा शनिबारदेखि फेरि कपडा बुन्ने तान (लुम) चल्न थालेका छन् । लामो समयदेखि थन्किएका पुराना मेसिन तथा तान मर्मत गरी नेपाली सेनाको नेतृत्वमा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका निजीसचिव प्रदीप परियारका अनुसार उद्योगभित्र रहेका पुराना मेसिन तथा तानहरूको मर्मत–सम्भारपछि शनिबार परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको हो । परीक्षणका क्रममा उद्योगमा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भएको उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका छन् । वर्षौँदेखि सुनसान रहेको उद्योगपरिसरमा फेरि तानको ‘खट्खट्’ आवाज सुनिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले पनि हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र सेनाको सहयोगमा तान मर्मत गरी केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको बताएका छन् । परीक्षण सफल भएपछि सरकारले उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

दुई महिनाको समयसीमाभन्दा अघि नै परीक्षण उत्पादन
सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसको नतिजाका आधारमा दीर्घकालीन सञ्चालनको योजना बनाउने रणनीति अघि सारेको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले समेत सुरुमा मेसिनरी मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन गर्ने र त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने कार्ययोजना सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले परीक्षण उत्पादनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिँदै प्रारम्भिक कामका लागि ३३ लाख रुपैयाँ बजेटसमेत निकासा गरेको थियो । उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको कामसमेत अघि बढाइएको थियो । तत्कालका लागि अत्याधुनिक नयाँ मेसिन खरिदभन्दा पुराना मेसिनलाई मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादन गर्ने सरकारी योजना थियो । यसअघि सरकारले नेपाली सेनालाई दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

परीक्षणको नतिजापछि डिपिआर
अहिले सुरु भएको उत्पादनलाई तत्काल व्यावसायिक उत्पादनभन्दा पनि उद्योगको मेसिनरी, विद्युत् प्रणाली र उत्पादन प्रक्रियाको परीक्षणका रूपमा लिइएको छ । परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक लगानी, प्रविधि, उत्पादन क्षमता, जनशक्ति, बजार र व्यवस्थापन मोडालिटी समेटेर डिपिआर तयार गरिनेछ ।

उद्योग मन्त्रालयले परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा थप रणनीतिक योजना बनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यदलले पनि परीक्षण उत्पादनको नतिजाका आधारमा दीर्घकालीन सञ्चालनको खाका तयार गर्ने सुझाव दिएको थियो । परीक्षणपछि मात्रै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको मोडालिटी तय हुनेछ ।

०३५ मा परीक्षण उत्पादन, १२ सयलाई रोजगारी
हेटौँडा कपडा उद्योग सरकारी स्वामित्वका पुराना औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक हो । देशमै कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ०३२ मा उद्योग स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको थियो । ०३५ मा परीक्षण उत्पादन सुरु गरी सोही वर्षदेखि व्यावसायिक उत्पादनमा गएको उद्योगले सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडासहित नेपाली सेनाका लागि आवश्यक कपडासमेत उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

उद्योग सञ्चालनका क्रममा एक समय करिब एक हजार दुई सय श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए । दैनिक ३६ हजार मिटर कपडासम्म उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योग कुनै समय देशको प्रमुख सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापित थियो । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रमिक आन्दोलन, हडताल, व्यवस्थापकीय कमजोरी तथा निरन्तर घाटाका कारण उद्योग कमजोर बन्दै गयो । आर्थिक वर्ष ०५३/५४ मा पहिलोपटक घाटामा गएको उद्योग त्यसपछि निरन्तर घाटामा गएपछि १८ माघ ०५७ मा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उद्योग बन्द भएको दुई दशकभन्दा बढी समयसम्म विभिन्न सरकारले पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएका थिए । अध्ययन समिति गठन गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा विभिन्न सञ्चालन मोडालिटी प्रस्ताव गर्ने काम पटक–पटक भए पनि उद्योगको तान भने चल्न सकेको थिएन ।

०७३ मा उद्योग पुनः सञ्चालनबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । ०७५ मा तयार अध्ययन प्रतिवेदनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्षसहित विभिन्न विकल्प अघि सारेको थियो । त्यतिवेला उद्योग सञ्चालनका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो ।

०७५ मै नेपाली सेनालाई समेत संलग्न गराएर उद्योग पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसपछि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत विभिन्न मोडालिटीबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरू पनि अघि आए । ०८१/८२ को बजेटमा समेत हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

पछिल्लो चरणमा भने सरकारले तत्काल ठुलो लगानी गरेर पूर्ण क्षमतामा लैजानुभन्दा पहिला पुराना मेसिन मर्मत गरी परीक्षण उत्पादन गर्ने रणनीति लिएको हो ।