आठ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना निर्माणतर्फ

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब आठ वर्षपछि प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडामा एकीकृत प्रशासनिक संरचना (प्रदेश मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय) निर्माणको प्रक्रिया निर्णायक चरणमा पुगेको छ। लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक वन क्षेत्र व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको बाटो खुलेको हो।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरबिच द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि हेटौँडा–१६ र १७मा रहेको सामुदायिक वन क्षेत्रका रुख कटानको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यससँगै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनको काम औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८२ चैत १ गतेको निर्णय वन तथा भू–संरक्षण विभागको स्वीकृतिका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले मन्त्रालयसँग रुख कटानसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। सम्झौतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका तर्फबाट डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रदेव भट्ट र डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख वन अधिकृत राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख चन्द्रवंशीकाअनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ३ हजार ४८४ वटा रुख कटान गरिनेछ। त्यसका लागि गत साउन १२ गते मन्त्रालयसँगऔपचारिक सम्झौता सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। उनका अनुसार हेटौँडा–१७ स्थित चुरेकाली लेक सामुदायिक वनबाट १७८ वटा सिसौका रुख तथा पोल हटाइनेछन्। यसबाट करिब ४१.२२ क्युफिट काठ र १.६६ चट्टादाउरा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, हेटौँडा–१६ स्थित घ्याम्पे सामुदायिक वनबाट विभिन्न प्रजातिका तीन हजार तीन सय ६ वटा रुख कटान गरिनेछन्। उक्त क्षेत्रबाट १६ हजार ५६७.५८ क्युफिट काठ तथा ५८.५७ चट्टा दाउरा उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, भवन निर्माण क्षेत्रको उत्तर–पश्चिमतर्फको करिब एक सय मिटर क्षेत्रमा रहेका रुख तत्काल नकटाइने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। सो क्षेत्रमा थप दुई हजारभन्दा बढी रुख रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन पछि गरिने बताइएको छ।

टेन्डरपछि मात्रै सुरु हुनेछ कटान, २८ बुँदे सर्त, पुसभित्र सबै काम सक्नुपर्ने
रुख कटानको काम प्रत्यक्ष रूपमा सुरु हुनुअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। त्यसका लागि डिभिजन वन कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्नेछ। सोही लागतका आधारमा मन्त्रालयले २१ दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बोलपत्र आह्वान गर्नेछ। बोलपत्र मूल्यांकनपछि ठेक्का सम्झौता हुने र त्यसपछि मात्रै रुख कटान, मुछान तथा घाट गद्दी (संकलन) को काम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय र वन कार्यालयबिच भएको सम्झौतामा वातावरण संरक्षण र वन व्यवस्थापनसम्बन्धी २८ बुँदे सर्त समावेश गरिएको छ।

सम्झौताअनुसार रुख काट्दा जमिनको सतहबाट ६ इन्चभन्दा बढी उचाइको ठुटो राख्न पाइने छैन। प्रत्येक गोलिया काठमा सम्बन्धित रुख नम्बर तथा गोलाइ र लम्बाइ स्पष्ट देखिने गरी अंकित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, ताकि काठको चोरी–निकासी रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न सकियोस्। सम्झौतामा आगामी पुस मसान्तभित्र रुख कटान, मुछान र घाटगद्दी सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

त्यस्तै, संरचना निर्माणका क्रममा भू–क्षय, माटो बग्ने, पहिरो जाने वा प्राकृतिक सम्पदामा क्षति पुग्ने गतिविधि गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। छपान गरिएकाबाहेक अन्य रुखमा क्षति पुगेमा वन नियमावली–२०७९ अनुसार आयोजनाबाटै क्षतिपूर्ति असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षण तथा वातावरणीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि आयोजनाले नै बहन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

रुख कटानबाट उत्पादन हुने काठ तथा दाउराको स्वामित्व भने सरकारको हुनेछैन।वन नियमावली–२०७९ अनुसार कटानपछि डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेपछि सम्पूर्ण वन पैदावार सम्बन्धित चुरेकाली लेक र घ्याम्पे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

आठ वर्षदेखि भाडाका भवनमै प्रदेश सरकार
२०७४ सालमा बागमती प्रदेश स्थापना भएपछि हेटौँडालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिए पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन। प्रदेशका मन्त्रालय र सरकारी निकायहरू अहिले पनि विभिन्न भाडाका भवन तथा पुराना सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटै स्थानमा सबै मन्त्रालय नहुँदा सेवा प्रवाह, समन्वय र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको एकीकृत प्रशासनिक संरचना सम्पन्न भएपछि सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एउटै परिसरबाट सञ्चालन हुनेछन्। यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रदेश सरकारको संस्थागत संरचनालाई स्थायित्व दिने अपेक्षा गरिएको छ।