बागमतीमा वामगठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि

बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै सत्ता समीकरण थप जटिल बन्दै गएको छ । केन्द्रमा भएको सत्ता सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परे पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसक्दा र बहुमत जुटाउने अंकगणित नमिलेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच ९ साउनमा भएको सत्ता सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ । तर, एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीका लागि तीन नेताको दाबी देखिएपछि उम्मेदवार चयनमा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ नेकपाभित्र पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि चुलिएको छ । एमाले र नेकपा मिल्दा प्रदेश सभामा ५१ सांसद मात्र पुग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका निर्णायक बनेको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भने तत्काल राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने तयारी अघि बढाएका छन् ।

एमालेसँग सत्ता सहमति भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पक्षका नेताहरूले केन्द्रबाट प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय थोपर्ने शैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

नेकपाका सांसद तथा तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय प्रदेशकै नेताहरूले गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले केन्द्रमा बसेर केही शीर्ष नेताले गरेको निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको सरकारलाई नै बाँकी कार्यकालसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

खनालका अनुसार संघीय प्रणालीमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने वा कससँग सहकार्य गर्ने भन्ने अधिकार प्रदेश नेतृत्वमै हुनुपर्छ । केन्द्रबाट निर्णय थोपर्ने अभ्यासले संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ । उनले पार्टी एकीकरणपछि पनि तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पक्षले समान व्यवहार र अपनत्व महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरे । संसदीय दलदेखि वार्ता टोली गठनसम्म पूर्वमाओवादी पक्षको प्रभाव बढी देखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘पार्टी एकताको भावनाअनुसार सबै पक्षलाई समान अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तर, निर्णय प्रक्रियामा सबैको समान सहभागिता देखिएन,’ उनले भने ।

नेकपा केन्द्रीय कार्य समन्वय समिति सदस्य तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी गंगानारायण श्रेष्ठले पनि नेतृत्व बाँडफाँटको आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन आधारमा बाँडफाँट गरिएको हो भन्ने विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट कुन–कुन आधारमा गरियो ? त्यसको जवाफ नेतृत्वले जनतालाई दिनैपर्छ,’ उनले लेखेका छन् । एमालेसँगको सहकार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि नेतृत्व बाँडफाँट वैज्ञानिक, वस्तुगत र न्यायोचित आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले तत्काल राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री बानियाँलाई दिएको हो । संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै विश्वासको मतका लागि अन्य दलसँग संवाद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।