एक दशकअघि मोरङमा भएको सामूहिक बलात्कारको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकले लापरबाही गरेको ठहरसहित सचेत गराएको छ । संवेदनशील मुद्दामा समेत चिकित्सकले लापरबाहीपूर्वक जाँच तथा बयान गरेको फैसला सुनाएको हो ।
१० माघ ०७३ मा मोरङ कटहरीकी १९ वर्षीया विराटनगर (ठ) लाई आठजनाले सामूहिक बलात्कार गरी अचेत बनाएर नग्न अवस्थामा छाडेका थिए । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको यो मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूको लापरबाही ठहरिएको हो ।
‘...प्रस्तुत मुद्दामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तत्कालीन समयको कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकले इमानदारीपूर्वक तथा व्यावसायिक दायित्वबोधका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको देखिएन,’ सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भनेको छ, ‘सामूहिक जबर्जस्ती करणीको पीडाबाट अचेत अवस्थामा उद्धार भएकी पीडितको अवस्था सामान्य भन्नु लापरबाहीपूर्वक देखियो ।’
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको विराटनगरस्थित कोशी अञ्चल अस्पतालले उनको कन्याजाली पुरानो च्यातिएको र शारीरिक अवस्था सामान्य रहेको प्रतिवेदन अदालतमा दिएको थियो । डा. योगेन्द्र मिश्र र मेलुना भुसालले कन्याजाली विभिन्न कारणले च्यातिन सक्ने, परीक्षण गर्दा करणी भएको लक्षण पीडितमा नरहेको भनी अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।
यो मुद्दामा १० असार ०८२ मै न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले फैसला गरेकोमा अहिले पूर्णपाठ आएको हो । न्यायाधीशद्वयको फैसलामा छ, ‘...निजहरूलाई यसै फैसलाको रोहमा भविष्यमा यसप्रकारका संवेदनशील विषयमा परीक्षण गर्दा उच्च नैतिकता, व्यावसायिक निष्ठा र कानुनी जवाफदेहिताका साथ कार्यसम्पादन गर्नू–गराउनू भनी सम्बन्धित अस्पताल र चिकित्सकहरू हाल जे–जस्तो जिम्मेवारीमा रहेको भए पनि लिखित सचेत गराउनू ।’ जबर्जस्ती करणीका मुद्दा महिलाको गरिमा, अस्मिता र शारीरिक स्वायत्ततासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कसुरहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन नै प्रमुख तथा आधारभूत प्रमाण भएकाले यो तटस्थ, वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने फैसलामा छ ।
युवतीलाई आठजनाले सामूहिक बलात्कार गरी अचेत बनाई नग्न छाडेको प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा अदालत पुगेको थियो । यद्यपि, अदालतमा भने पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गरेकी थिइन् । उनले प्रतिवादीमध्येका एक आफ्नो प्रेमी रहेकाले पहिलेदेखि नै सहमतिमै करणी लेनदेन हुने गरेको र आफूलाई अन्य कसैले करणी नगरेकोले कसैलाई सजाय हुनु नपर्ने अदालतसामु बताएकी थिइन् । प्रहरीको करकापमा आफूले जाहेरी दिएको उनको भनाइ थियो ।
मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र, प्रतिवादीहरूको बयान र आवश्यक प्रमाण नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले ०७४ जेठमा सबैलाई सफाइ दिएको थियो । घटनास्थलबाट बरामद प्रमाणहरूको जैविक परीक्षण नभएकाले प्रतिवादीहरूबाट कसुर भएकै हो भन्ने स्थिति नरहेको फैसलामा थियो । उच्च अदालतले पनि ०७५ चैतमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो । तर, उक्त फैसला बदर हुनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च पुगेको थियो । युवती बेहोस अवस्थामा नग्न भेटिएको, एकभन्दा बढी प्रमाण रहेको, मौकाको बयान, प्रतिवादीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनजस्ता प्रमाणका आधारमा कसुर कायम हुनुपर्ने मागसहित ‘दोहोर्याइपाऊँ’को निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुई तहको अदालतले सफाइ दिएको यस मुद्दामा जघन्य कसुर भएको ठहर सर्वोच्चको छ ।
मुद्दामा प्रकाश मण्डल, अजय पासवान, रविनकुमार मण्डल, रविन कामत, सुजित चौधरी, शिवराम मण्डलका साथै अविनाश कामत र राजेश कामत प्रतिवादी थिए । सर्वोच्चले यीमध्ये पासवान, चौधरीका साथै राजेश कामत र रविन कामतलाई दोषी ठहर गर्दै जनही नौ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई ६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश गरेको छ । अन्य प्रतिवादीहरूले भने सफाइ पाएका छन् ।
सर्वोच्चले चिकित्सकलाई भने राज्य, कानुन र राज्यका निकाय तथा सेवाप्रदायकको प्रमुख संवैधानिक र कानुनी दायित्व सम्झाउँदै सचेत गराएको छ । अपराधको रोकथाम, पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नु र राज्यको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई इमानदारीपूर्वक सघाउनुपर्ने फैसलामा छ । नेपालको संविधानका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डलाई टेक्दै यस्ता परीक्षणमा चिकित्सकले उच्च व्यावसायिक मापदण्ड, नैतिकता र पीडितप्रतिको संवेदनशीलता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूको घुँडामा लागेको घाउ, उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, मादक पदार्थ सेवनको पुष्टि, अनुसन्धानकालीन स्वीकारोक्ति, पीडितको लुगाफाटोजस्ता कुराले परिस्थितिजन्य प्रमाणको बलियो मूल्यांकन शृंखला निर्मित हुने न्यायाधीशद्वयको मत छ । जबर्जस्ती करणीको घटनामा प्रत्यक्ष प्रमाण नहुने भएकाले यस्तै शृंखलाबाट नै अपराध प्रमाणित हुने फैसलामा छ । फैसलामा थप छ, ‘...हाम्रो समाजमा सामाजिक र पारिवारिक स्थितिको कारणले प्रतिवादीलाई सजायबाट उन्मुक्ति दिने नियतले स्वयं पीडितलगायत कसैले अदालतमा आई मौकाको बयानविपरीत प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी न्यायकर्ता त्यसतर्फ सजग हुनुपर्छ ।’
