नेकपा र नेकपा एमालेबिच भएको नयाँ सत्ता सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने निर्णय भएपछि नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय कार्यसमन्वय समिति सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँटप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन् ।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन आधारमा बाँडफाँट गरिएको हो भन्ने विषयमा नेतृत्वले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट कुन–कुन आधारमा गरियो ? त्यसको जवाफ भने नेतृत्वले जनतालाई दिनैपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
बागमती प्रदेश सभामा वाम गठबन्धन गर्दा नेकपा ठुलो दलको हैसियतमा रहे पनि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमतिप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । श्रेष्ठ लामो समयदेखि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताका रूपमा चर्चामा थिए ।
श्रेष्ठले आफूले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीका लागि दाबी गर्दै आएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बन्ने कुनै इच्छा वा दाबी नरहेको बताएका छन् । ‘मेरो दाबी सुरुदेखि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीमा थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘एकथान मन्त्रीको लागि मेरो कुनै दाबी छैन ।’ श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै एमालेसँगको सहकार्यलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् ।
उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनः सुदृढ बनाउँदै भविष्यमा एकतासम्म पुग्न प्रदेश सरकारमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । तर, यस्तो सहकार्य गर्दा नेतृत्वको बाँडफाँट स्पष्ट, वस्तुगत र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रमा एमाले-नेकपाबिच भएको सत्ता सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ। यही सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
यसबिच बागमती प्रदेशमा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा र केशव पोखरेलको नाम मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन् ।