सातबुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनशन

सरकारी वार्ता टोलीसँग सातबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसियूमा रहेका केसीले बिरामी कुरुवा बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका हुन् ।

केसी सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटाका पदाधिकारी हटाउनुपर्ने मागबाट पछि हटेपछि दुई पक्षबिच सहमति जुटेको हो । उनले सुरुमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुनीलकुमार जोशी र रजिस्ट्रार भीम चन्दलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । दुई दिनसम्म चलेको वार्तामा केसीले अन्तिममा रजिस्ट्रार चन्दलाई हटाउनुपर्ने मागलाई बटमलाइन बनाएका थिए । तर, विश्वविद्यालय ऐनअनुसार पदाधिकारी पदमुक्त गर्न समस्या हुने भएपछि विश्वविद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिपत्र तयार गरेर हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय गेटामा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ खण्ड क बमोजिम कम्तीमा तीन सय शङ्ढयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया विश्वविद्यालयले तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रमको स्वीकृतिलगायत शैक्षिक कार्यक्रमको तयारी तुरुन्त पूरा गर्ने, तीन सय शङ्ढयामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण खरिदको बस्दोबस्त तत्काल गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२ लाई समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिलगायत विषयमा संशोधन प्रक्रिया संघीय संसद्को चालू अधिवेशनबाटै तीन महिनाभित्र अगाडि बढाउने सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको छ ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली र चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिले तोकेका मापदण्डबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने सहमति पनि भएको छ । दुई पक्षबिच निजी शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि नगर्ने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सिट वृद्धिमा बाधा नपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सहमतिका मुख्य बुँदाहरू

• तीन सय शøयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने
• पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिलगायत तीन महिनाभित्र अगाडि बढाउने
• शिक्षण संस्थाको गुणस्तर मूल्यांकन तथा सिट निर्धारणसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिले तोकेका मापदण्डबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने
• निजी शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि नगर्ने, तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सिट वृद्धिमा बाधा नपर्ने