शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क (कर) कति जायज छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क (कर) सामाजिक न्याय र करका हिसाबले बिल्कुलै गलत छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमाथिको विश्वासको कमीले गर्दा गिट्टी कुटेर निर्वाह गर्ने सामान्य नागरिकले पनि आफ्ना सन्तानलाई निजी स्कुलमै पढाउँछन् । राजधानीका केही सरकारी अस्पतालबाहेक बाँकी सरकारी अस्पतालको सेवा सहज र भरपर्दो दुवै छैन । यस्तोमा सास छउन्जेल आस हुन्छ भनेझैँ विपन्न नागरिकले पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा नगई धर छैन । हामीकहाँ सबैभन्दा बढी खर्च नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर मौलिक हकको बर्खिलाप पनि छ ।
यस्तो करले विपन्न नागरिकमाथि कस्तो प्रभाव पार्ला ?
शिक्षा र स्वास्थ्यमा यसरी कर थोपर्दा विपन्न नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई आफूले चाहेको विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन् । परिवारका सदस्यको उपचार गराउन सक्दैनन् । बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढिरहेको समयमा यसरी समता शुल्कका नाममा लगाइएको करको बोझले नागरिकमा थप निराशा बढाउँछ । जीवनस्तरको लागत वृद्धि हुन्छ । आमनागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा फैलिन सक्छ ।
यस्तो करको विकल्प थिएन ?
सुशासनको नारा लिएर सत्तामा पुगेको झन्डै दुईतिहाइको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हकमाथि थप शुल्क थोपर्नुअघि यसका विकल्प खोज्न सक्नुपर्थ्यो । विकल्प हजारौँ उपलब्ध छन् । अहिलेकै कर प्रणालीबाट पनि सयौँ अर्ब कर उठाउन सकिन्छ । त्यतातिर पूर्ण उपेक्षा गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर बढाउनुको औचित्य कुनै हालतमा पुष्टि हुन सक्दैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, करछली गर्नेमाथि कडाइ गर्ने, करको आधार विस्तार गर्ने, करप्रणालीको युक्तिसंगत पुनर्संरचनालगायत कार्य गर्ने हो भने शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि लगाइएको समता शुल्कको विकल्प कति छन् कति !
