चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए । वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा पार्टीले शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । असार दोस्रो साता पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि रास्वपा अहिले संगठन विस्तार, सरकार सञ्चालन र सदनमा निर्णायक जिम्मेवारीमा केन्द्रित छ । नवनिर्वाचित महामन्त्री विपिन आचार्यसँग पार्टीको अबको नीति, कार्यदिशा, सरकार सञ्चालन, सदनको भूमिकालगायतका विषयमा नयाँ पत्रिकाका खगेन्द्र पन्त र कमलराज भट्टले गरेको संवाद:
निकै दुःखपूर्वक हुर्केको रास्वपा स्थापनाको चार वर्षमै भीमकाय बनेको छ । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा नागरिकले झन्डै दुईतिहाइ मतसहित देश हाँक्ने जिम्मा पनि दिएका छन् । यी सफलताको उत्साहबिच पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एक महिना पुग्दै छ । कस्तो छ अहिले पार्टीको स्वास्थ्य ?
पार्टीको स्वास्थ्य एकदम राम्रो छ । संघर्षैसंघर्ष गरेर आएको पार्टी हो, पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन ‘टेक्निकल्ली’ १२ गते सकिएको भए पनि निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ भएको लगभग दुई साताजति भएको छ । अहिले हामी महाधिवेशनबाट पारित विधान, सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनलगायत अन्य दस्ताबेजका आधारमा कार्यविधि, नियमावली लेखनमा केन्द्रित छौँ । त्यसकारण, पहिलेको भन्दा अझ बढी व्यस्त छौँ । तर, नदेखिने व्यस्तता भनौँ ।
पार्टी स्वास्थ्यको कुरा किन गरेको भने महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले ‘गुटबन्दीले पार्टीलाई सखाप बनाउँछ, त्यस्ता गतिविधिमा नलाग्नुस्’ भनेर नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान मात्रै गरेनन्, निर्देशन पनि दिए । तर, महिना दिन नबित्दै रास्वपालाई त्यही गुटबन्दीको ‘भाइरस’ले सताउन थालेजस्तो देखिन्छ !
तपाईं त्यसलाई कसरी ‘भ्यालिडेट’ गर्नुहुन्छ ? मलाई यसकारण हो भनेर केही चिज त भनिदिनुपर्ला नि !
सरकार र पार्टी नेतृत्वको तालमेल नमिलेको, मनोनीत गर्नुपर्ने पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म गर्न नसकेको, चुनावी वाचापत्रमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता पनि सरकारले तदारुकतासाथ पूरा गर्न पहल नगरेको, रास्वपा नेता–सांसदहरूले सरकारका विषयमा प्रश्न उठाउन थालेकोलगायत विषय त्यहीसँग जोडिँदैनन् र ? जुन, मिडियामा पनि आइरहेका छन् ।
होइन, होइन । यसरी व्याख्या गरियो भने पार्टी र नेतृत्वप्रति ज्यादती हुन्छ । यसलाई हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो– निर्वाचित भएर आउने व्यक्तिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले छान्छन्, त्यो सजिलो बाटो हो । किनकि, भोटिङ गर्यो, व्यक्ति छान्यो । दोस्रो– मनोनयन गर्ने विशिष्ट कुरा हो । निर्वाचनबाट छानिएर आएका साथीबाहेक, जुन हामीले महाधिवेशनभन्दा अगाडि पनि समायोजनको त्यो विशिष्ट स्पिरिटलाई क्यारी गर्ने बाटो हो । बालेन्द्र शाह समूहको मात्रै कुरा होइन, विवेकशीलबाट आउने साथीहरू, थारूहरूको प्रतिनिधित्वलगायतको पनि विषय होला । सँगसँगै समावेशिताको कुरा पनि छ । निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा समावेशिता महिलामा त हामीले गजब गरेका छौँ । तर, महिलाबाहेक दलित, मुस्लिमलगायतका हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यी सबै कुरा सही तरिकाले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा थोरै गृहकार्य हुनु स्वाभाविक हो । समायोजनको स्पिरिटलाई हामीले विधानमै समेटेका छौँ । त्यसकारण, समावेशी ढंगले समायोजनका लागि भइरहेको गृहकार्यलाई गुटबन्दी सोचियो र त्यसरी व्याख्या गरियो भने पार्टीले क्यारी गरिरहेको स्पिरिटमाथि नै अन्याय हुन्छ ।
तर, अस्ति भर्खर मिडिया हाउसको गेटमा पार्किङ गरिएका गाडीका सन्दर्भमा महामन्त्रीका हैसियतमा तपाईंले जारी गरेको विज्ञप्ति र पछिल्ला केही दिनयता सदन तथा सार्वजनिक रूपमा रास्वपाका सांसदको अभिव्यक्ति हेर्दा/सुन्दा त सरकार र पार्टीबिच तालमेल नमिलेजस्तो देखिन्छ नि ?
हामीले रास्वपा स्थापना गर्दादेखिकै मान्यता के हो भने पार्टीका नेता, सांसद स्वतन्त्र ढंगले आफ्ना विचार राख्न जहिले पनि खुल्ला छन् । यो पार्टीको ‘फन्डामेन्टल’ डिएनए नै हो । सांसदहरू, केन्द्रीय समिति सदस्यहरू अथवा अन्य तहमा भएका साथीहरू आफ्नो विचारलाई पार्टी भ्यालुजको परिधिभित्र रहेर राख्न सक्षम छन् । उनीहरूले आफ्ना ‘जेन्युन’ चासो आफूले माया गर्ने सरकारबारे राख्दा नेगेटिभ नै न्यारेसनमा गयो भनेर पनि बुझिदिनुभएन । त्यसरी बुझियो भने उनीहरूको विद्वता अथवा आलोचनात्मक चेतमाथि न्याय हुँदैन ।
एक–डेढ साताअघिसम्म सत्तारुढ दलका सांसद यसरी बोलेका थिएनन्, सरकार बनेको तीन महिनासम्म पनि तपाईंले भनेजस्तो आलोचनात्मक चेत नदेखिएकाले यो प्रश्न आएको हो । कतिसम्म भने सदनको रोस्टमबाटै विपक्षी दलले रास्वपाका सांसदलाई ‘ढ्यापढ्याप मात्रै गर्न आएका’, ‘लास र दास’ भन्नेजस्ता आरोपसमेत लगाए ।
एक साताअगाडि त बल्ल सरकार बनेको सय दिन भयो । एउटा सामान्य विश्वव्यापी मान्यता पनि सरकार गठन भएर काम गर्दै गर्दा पहिलो सय दिनलाई मधुमासको समय मानिन्छ । त्यो समयमा प्रश्न मात्र गर्नु पनि सही होइन । ‘हनिमुन पिरियड’ सकिँदै गर्दा साथीहरूले आफूले अनुभव गरेका कुरा, दृष्टिकोणलाई सही तरिकाले जहाँ राख्नुपर्ने हो, त्यहाँ राख्दा खुसी नै छु । किनभने, हामीले पार्टी स्थापना गर्दा फरक विचारलाई ठाउँ दिने परिकल्पना गरेका थियौँ । बरु फरक विचार नआउँदा पार्टीको संस्थापकका हिसाबले मलाई चिन्ता हुन्छ । सही तरिकाले आएका विचारलाई मैले सरकारको विरोध गरेको सन्दर्भमा बुझेकै छैन । आफूले बनाएको सरकारको अंश भएकाले सुझाव दिएको, ध्यान दिनु है भनेको, यी कुरालाई अझ बढी मिहिन ढंगले अध्ययन गर है भन्ने सन्दर्भमा आएका कुरामा केही पनि नेगेटिभिटी देखिँदैन ।
तपाईंहरूका वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ सक्काएको छ । सरकारका एक सय दिनका कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? १०० मा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
सरकार भनेको पीपलको बोटजस्तो लाग्छ । यो रायोको साग होइन, हलक्कै बढेर नतिजा दिने । त्यसैले, सरकारको गुण र दोष यति चाँडै मिहिन ढंगले केलाउने भन्ने नै होइन । ३६ वर्षको बेथिति यदि तीन महिनामा समाधान हुन्थ्यो भने नेपाली समाजमा यो तहको निराशा हुँदैनथ्यो । त्यसैले, व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने केही वर्ष सरकारलाई दिनुपर्छ, अनि बल्ल जज गर्नुपर्छ । किनभने, एउटा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भिजन कार्यान्वयन गर्नका लागि सय दिन आफैँमा पर्याप्त समय हुँदै होइन । पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा कति नम्बर पायो भनेर मार्किङ गर्ने वेला पनि होइन ।
यद्यपि, हामीले नियत सही राख्दाराख्दै, सही गर्न खोज्दाखोज्दै पनि प्रक्रियामा अथवा अप्रोचमा केही न केही मिसग्याप भएको हुन सक्छ । हामीले गरेका हरेक निर्णय जे सोचेर गरेका थियौँ, जे उद्देश्य राखेर गरेका थियौँ, ठ्याक्कै त्यो नै पूरा भएको भन्ने होइन । तर, पार्टी महामन्त्रीका रूपमा त्यो पछाडिको उद्देश्यको ग्यारेन्टी म लिन सक्छु । कुनै पनि डिसिजन मेकिङ गलत अथवा कुत्सित मनसाय राखेर गरिएको होइन । केही निर्णय गलत भए भने पनि हामीले यस्तो गर्न खोजेका थियौँ, यस्तो भएन र यसलाई फेरि हामी सच्याएर सही दिशामा जान्छौँ भन्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन । तर, अहिले नै नम्बरिङको कुरा सही होइन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भएका साथीहरू अथवा सरकार चलाउने साथीहरू सबैजनालाई यो समाजले यति ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ । त्यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्नका लागि कति कुरा त हामीले ‘लर्निङ बाई डुइङ’ गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । किनकि, हामी सबैजनाको राजनीतिक विरासत, अनुभव त्यति लामो छैन । यो सन्दर्भमा पार्टी र सरकारका केही कुरामा हामीले आइडियल्ली चाहेको तरिकाभन्दा कति कुरा नभएको पनि होला । तर, सरकार एउटा दिशामा र पार्टी अर्को दिशामा गइरहेछ भन्ने होइन ।
सरकारको काम गर्ने तौरतरिकाको आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । खासगरी सुकुमवासीलाई अलपत्र पारेको, संवैधानिक अंगदेखि अरू निकायसम्ममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, प्रश्न उठाउने नागरिक र मिडियालाई तर्साउनेसम्मका जे–जस्ता गतिविधि भए त्यसलाई पार्टीले कसरी हेरेको छ ?
अहिले जसरी सरकार भर्सेस पार्टीवाला न्यारेसन बनाइएको छ । त्यो न समाजका लागि सही छ, न पार्टीका लागि । अहिलेको सरकार रास्वपाको भनेपछि भर्सेसको कुरै छैन । सरकारले गर्ने हरेक गतिविधिमा पार्टीको सहभागिता गज्जबले छ । यो नसम्झिनुहोला कि सरकार कलंकीतिर गइराछ अनि पार्टी भक्तपुरतिर । अर्को सरकारको नियतको ग्यारेन्टी व्यक्तिगत रूपमा म पनि लिन्छु । नियतमा समस्या होइन । तर, अघि मैले भनेँ नि अनुभवका कमी हुन सक्छन् । जसका कारण हामीले केही मुद्दालाई जति सही तरिकाले निरूपण गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भएको हुन सक्छ । सुकुमवासीकै हकमा यो अझ राम्रो तरिकाले समाधानमा जान सक्थ्यो होला । तर, त्यसरी जान नसक्नु भनेको फेरि नियत नै गलत थियो भन्नेचाहिँ होइन ।
मिडियाका गेटमा गाडी राखिएको जुन कुरा छ, रास्वपा नै त्यस्तो पार्टी होला, जसले त्यसमा केही फिल्टर नराखेर ‘भोकल्ली कन्डेम’ गरेको हो । पार्टीका रूपमा हामी हरेक मिडियासँग अनकन्डिसनली छौँ भनेर भन्ने, स्टेटमेन्ट दिने पार्टी नै रास्वपा हो । सरकारलाई त्यो केसको तत्काल अनुसन्धान गरेर दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।
यी विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबिच छलफल भएको छ कि छैन ?
समस्या त्यतिखेर हुन्छ, जब व्यक्तिहरू छलफलमा बस्दैनन्, गफ गर्दैनन्, बोल्दैनन् । छलफलमा बस्नु, विषयमा प्रवेश गरेर त्यसको ३६० डिग्री विश्लेषण गर्नुजत्तिको सुन्दर पक्ष त केही पनि होइन । पार्टीको हरेक तहमा साथीहरूले सही भएको छैन भन्ने लागेको कुरा ‘राइट वे’मा उठाइरहनुभएको छ । पार्टीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सभापति अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बिचमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा ‘मल्टिपल’ संवाद भइरहेका छन् । भनेपछि ‘राइट स्पिरिट’मा काम गर्ने सबैभन्दा ठुलो द्योतक नै यही हो । ए जे हुन्छ हुन्छ भनेर त्यहाँ कोही पनि बसिरहेको छैन । योभन्दा सुन्दर सहकार्य त के हुन सक्छ ?
पहिलो महाधिवेशनबाट रास्वपा वैचारिक रूपमा पनि ‘सिफ्ट’ भएको छ । त्यसअघि अँगाल्दै आएको ‘संवैधानिक समाजवाद’को साटो ‘सामाजिक लोकतन्त्र’लाई वैचारिक दर्शन बनाएको छ । यो कस्तो दर्शन हो र नागरिकसँग कसरी जोडिन्छ ? सरल भाषामा संक्षिप्तमा बताइदिनुस् त ।
पार्टीले सुरुमा संवैधानिक समाजवादलाई अनुशरण गर्दै गर्दा मलाई चित्त बुझेन, फरक मत राखेको थिएँ । संविधानमा आधारित समाजवाद भोलि आफ्नो पार्टीको लाइनभन्दा बाहिरको संविधान बन्दै गर्दा त्यसले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन त ? त्यतिवेला संवैधानिक समाजवाद सही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा, त्यसबाट डिपार्चर हुँदै अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने बहसमा सभापतिसहितका नेताको साझा धारणा बनेपछि यसपटक सभापतिज्यूको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत हामीले ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ले रिप्लेस गरेका छौँ । तर, सामाजिक लोकतन्त्रको तन्तुतन्तुलाई मिहिन ढंगले एउटा प्रामाणिक दस्ताबेज बनाएर ‘ए’देखि ‘जेड’सम्मको विस्तारलाई नागरिकले बुझ्ने गरी त्यसमा मिहिन ढंगले काम गर्न फेरि बाँकी छ । त्यसमा हामी काम गर्दै छौँ । आधारभूत व्याख्या हामीले सभापतिको प्रतिवेदन र विधानमा पनि गरेका छौँ ।
महाधिवेशनले पारित गरेका सभापति र उपसभापतिकै प्रतिवेदन बाँझिएको देखियो । सभापतिको प्रतिवेदनमा प्रदेशको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव छ भने उपसभापतिको प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेज गर्ने भनिएको छ । रास्वपाले प्रदेश सभा खारेज गर्न चाहेको हो ?
यी सबै कुरामा पार्टीको लाइन एउटै नै छ । किनकि, बन्दसत्रमा डकुमेन्ट प्रस्तुत गर्दै गर्दा कहीँ कतै अस्पष्ट केही कुरा रहेछन् भने पनि त्यसलाई पार्टीले त्यतिवेला नै स्पष्ट गर्ने काम गरिसकेको छ । सभापतिज्यूले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजको आधारभूत मूल्य र उपसभापतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आधारभूत मूल्य फाइनल भएर आएको दस्ताबेजबिच द्विविधा छैन ।
सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र पनि तयार गरिरहेको छ । अहिलेको संविधानले गरेका व्यवस्था, नागरिकलाई दिएका हक–अधिकारका सम्बन्धमा रास्वपाको ‘रेड लाइन’ के हो ? जसमा सम्झौता गर्दैन वा संशोधन चाहँदैन ?
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यता जे–जे हुन्, त्यसमा रास्वपाले कुनै सम्झौता गर्दैन । बरु, लोकतन्त्रले जे–जे कुरालाई आधारस्तम्भ मानेको छ, ती कुरालाई थप समृद्ध बनाउने दिशामा रास्वपा जान्छ । हामी २१औँ शताब्दीको उन्नत लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीले यो बिन्दुमा आएर पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई चलाउने काम गर्छ भन्ने त सम्भवै छैन ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयन भएको छैन । कहिले हुन्छ ? समायोजनबाट आएकालाई समेत समेटेर पार्टीको संरचनालाई समावेशी बनाउने कुरामा कसरी काम हुन्छ ?
यसपटक सभापतिले गर्ने मनोनयनमा तीन–चारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ । एउटा– रास्वपालाई विश्वास गरेर अबको नेपाली समाजलाई सही दिशामा लैजाने पार्टी बन्छ भनेर हामीसँग जोडिएका सबै साथीलाई हेर्नुपर्नेछ । त्यसमा तत्कालीन बालेन्द्र शाह समूह, विवेकशील साझाका, थारूहटबाट आएका साथीहरूदेखि उज्यालो नेपाल पार्टीबाट सुरुमा जोडिएर पछि रास्वपामै रहेर त्यो देशलाई योगदान गर्छौं भन्ने साथीहरूलाई समेट्नुपर्ने मनोयनको स्पिरिट हो ।
दोस्रो– महिलाको हकमा महाधिवेशनबाट ५१ प्रतिशत सहभागिता भएको छ । तर, समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वको प्रश्न छ । हामीले मनोनयनमा याद गर्नुपर्ने यो पनि छ । तेस्रो– हामीले धेरै ठाउँमा भनेका छौँ कि रास्वपा स्थापना हुँदै गर्दा २१ जनाको केन्द्रीय समिति पनि बनाउन गाह्रो हुँदै गर्दा त्यो वेलादेखि पछाडि बसेर काम गरेका साथीहरू, जसको नागरिक तहमा पोलिटिकल ‘क्यापिटल’ कम होला, तर पार्टी निर्माणमा ‘पोलिटिकल क्यापिटल’ गज्जबको छ । उहाँहरूमध्येका साथीहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेछ । चौथो– नेपाली समाजले देख्न चाहेका यी व्यक्ति रास्वपाको यात्रामा हुनुपर्छ भनेर सोचेका केही व्यक्तिलाई पनि समेट्नुपर्नेछ ।
यो ‘स्पिरिट’मा मनोनीत गर्न सभापतिज्यूका लागि त्यति सहज त पक्कै पनि होइन । त्यसैले दुई हप्तामा मनोनयन किन भएन भन्दा पनि बरु अर्को दुई हप्ता लिएर पार्टीलाई ‘राइट स्पिरिट’मा लैजाने निर्णय होस् भन्छु । त्यसैले, अहिले नै धेरै समय घर्केको रूपमा हेर्नुहुँदैन । सभापतिज्यूले सबै चिजको स्पिरिटलाई सम्बोधन गरेर सूची बनाएपछि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्छ ।
महाधिवेशनपछिको रास्वपा अब कसरी अघि बढ्छ ? सरकार सञ्चालन प्राथमिकतामा रहन्छ कि संगठन विस्तार गर्दै आगामी वर्ष हुने प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ ?
जनताले ‘तिमीहरूलाई जति मत चाहियो, हामी दिन्छौँ, तिमीहरू सरकार सञ्चालन गर, फ्री तरिकाले हाम्रा लागि काम गर’ भनेर मत दिएका हुन् नि । त्यसैले, सरकारलाई सही हिसाबले नागरिकको सामीप्यमा रहेर उनीहरूको अपेक्षाअनुसार काम गर्नु त पार्टीको मुख्य उद्देश्य हुने नै भयो । त्यसलाई बिर्सेर फेरि अर्को निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित हुने कुरा त नागरिकप्रति पनि ज्यादती हो नि । त्यसैले, एक नम्बरको काम भनेको सरकारलाई नागरिकका पक्षमा सही ढंगले सञ्चालन गर्ने हो ।
सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण काम संसद्मा पार्टीको उपस्थितिलाई ओजपूर्ण बनाउने पनि हो । तेस्रो काम भनेको अब आउने निर्वाचनका लागि विधिमार्फत पारदर्शी तरिकाले सही उम्मेदवार छानेर उनीहरूलाई तयार गर्नु पनि हो । पार्टीले आफ्नो शक्ति–क्षमतालाई ४० प्रतिशत एउटामा खर्च गर्छ होला । त्यस्तै, अर्कोमा केही प्रतिशत गर्छ होला । तर, एउटा समयमा एउटै तरिकाले अगाडि बढ्छौँ ।
हाम्रो स्पिरिट के हो भने जुन सरकारको बागडोर हामीले पाएका छौँ, त्यहाँ अब्बल भएर काम गर्ने र अरू दुई तहको संरचनामा ‘हेर है रास्वपाले जिम्मेवारी पाउँदा यसरी निभाउँछ, त्यसैले निर्वाचनमा हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्’ भन्ने हो । त्यो विश्वासको पुँजी पनि हामीले जम्मा गर्ने भन्या त संघीय सरकार राम्ररी सञ्चालन गरेर हो ।
झन्डै दुईतिहाइ सांसद रहेको रास्वपाकै तर्फबाट निर्वाचित सभामुख हुनुहुन्छ । तर, सदन प्रभावकारी हुनुको साटो मुठभेडको थलो बनेकोजस्तो देखिन्छ । सदनभित्रको समन्वयमा पनि पार्टी चुकेको हो ?
मैले संसद्को पछिल्लो बैठकमा मात्रै ‘सरकारको सय दिनको जसरी समीक्षा हुन्छ, त्यसैगरी संसदीय अभ्यासमा संसद्कै समीक्षा गरौँ’ भनेको छु । संसद् सही दिशामा गइराखेको छ कि छैन भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ । जनताको म्यान्डेट बोकेर आएका सांसदको संसद्मा उपस्थिति हुने विषय, उनीहरूको आउटपुटको विषय, समितिले राम्ररी काम गरे कि गरेनन् भन्ने विषय, नियमावलीको उल्लंघन भयो कि भएन, भएको छ भने संसद्ले कसरी लिएको छ ? अथवा, संसद् जुन स्पिरिटमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो स्पिरिटमा बढिरहेको छ कि छैन भनेर हामीले अब समीक्षा गर्नुपर्ने वेला भयो । त्यसको अग्रसरता लिन सभामुखलाई आग्रह गरेको छु । यो भनेकै के हो भने सत्ता पक्षको एउटा महामन्त्रीले हामीले यो तीन महिना अथवा साढे तीन महिनामा संसद् सही दिशाले चलिरहेको छ कि छैन ? संसद् जे उद्देश्यका लागि हुन्छ, त्यो हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको मिहिन ढंगले छलफल गरौँ र यदि त्यसमा कहीँ कतै ‘डिस्क्रिप्सन’ छन् भने त्यसलाई सही दिशामा लैजानका लागि सत्ता पक्षले अझ बढी ‘प्रोएक्टिभ’ रूपमा काम गर्छ ।
संसद्मा सत्तापक्ष भर्सेस विपक्षको बहस होइन कि गुण र दोषको बहसमा काम गरौँ भन्दै गर्दा त्यसमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी सत्ता पक्षको हो र सत्ता पक्षले ठुलो छाती देखाएर संसद्लाई सही अर्थमा नागरिकको समस्या सुन्ने, त्यसमाथि बहस गर्ने र ती समस्याको नीतिगत निरुपण दिने थलोका रूपमा स्थापित गर्ने दिशामा रास्वपाले गम्भीरतापूर्वक काम गर्छ ।
