किसानले आफ्ना उत्पादन सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?
सामान्यतः कुनै पनि कृषिउपज एउटै सिजनमा फल्छ तर उपभोगचाहिँ बाह्रै महिना गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिउपजको सुरक्षित भण्डारण गर्न पर्याप्त र प्रभावकारी शीतभण्डारको व्यवस्था छैन । साथै, बढी भएका कृषिउपजलाई प्रशोधन गरी नयाँनयाँ उत्पादन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन । यसले गर्दा निश्चित सिजनमा उत्पादन हुने कृषिउपजले बजारको प्रतिस्पर्धामा राम्रो मूल्य पाउँदैन । जसबाट किसानले लागत मूल्यसम्म पाउँदैन । यस्तो अवस्था आउनुमा प्रायः बिचौलियालाई जिम्मेवार ठहर्याइन्छ । तर, खुद्रा व्यापारीलाई बिचौलिया भन्न मिल्दैन । यिनले किसानको उपजलाई बजारीकरणमा सघाउँछन् । किसानको बाध्यताको फाइदा उठाएर सस्तोमा खरिद गर्ने र महँगोमा खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्ने व्यक्ति या समूहमाथि नियमन गर्न नसक्नु सरकारको ठुलो कमजोरी हो । कृषिउपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर बजारलाई अनुशासित गर्नु सरकारकै जिम्मेवारी हो ।
यस्तो अप्रिय अवस्था पटकपटक दोहोरिइरहनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?
कृषि उत्पादनसित सम्बन्धित नीति, योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा आवधिक योजना ल्याउने सरकारले नै हो । सरकार किसान, व्यापारी र उपभोक्ता सबैको अभिभावक हो । उसले सबैलाई मर्का नपर्ने गरी नीति–नियम बनाएर प्रभावकारी नियमन गर्न सक्नुपर्छ । सबै कामको जिम्मा बजारको काँधमा छाड्ने हो भने यस्तो अवस्था भविष्यमा पनि दोहोरिन सक्छ । त्यसैले, मुख्य अभिभावकका रूपमा यस्तो अवस्था दोहोरिनुमा तीनै तहका सरकार नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।
भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने अधिकार स्थानीय वडालाई नै दिनुपर्छ । साथै, उसले तोकेको समर्थन मूल्यमा उत्पादन बिक्री नभएमा भण्डारण र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय बजारीकरणमा जोड दिई स्थानीय उत्पादन मात्र बिक्री गर्ने र त्यसले नपुगेमा मात्र बाहिरी उत्पादन बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
