चीनले नेपालसँग सीमा जोडिएका रसुवागढीको पुल निर्माण तथा संखुवासभा किमाथांकामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणका लागि मागेको प्रस्तावमा जवाफ पठाउन नेपालले ढिलाइ गर्दै आएको छ । गत वर्ष बाढीले बगाएको रसुवागढीमा बेलिब्रिज जडान गरेर सीमामा आवतजावत भइरहेको छ, तर पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया नेपालकै कारण ढिलाइ भएको गुनासो चिनियाँ अधिकारीले नै गरेका छन् ।
चीनले सीमापार पुल भएकाले निर्माणका लागि नेपालको सहमति माग्दै लेखेको चिठी अर्थ मन्त्रालयमा अड्केको छ । तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलासँग ११ असारमा भएको भेटमा तिब्बत सरकारका कार्यकारी उपाध्यक्ष चाओ पेङले रसुवागढी पुलमा नेपालको जवाफको प्रतीक्षा गरेको बताएका थिए ।
‘रसुवागढीमा सीमा नदीमा पक्की पुल बनाउन चीन तयार रहेको जानकारी आएको छ । कार्यकारी उपाध्यक्षले त्यसमा नेपालको जवाफको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्नुभएको छ,’ भेटबारे महावाणिज्यदूत निरौलाले भने । उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालको जवाफलगत्तै पुल निर्माणका लागि डिजाइनलगायत कार्य अघि बढाउने र सुरु भएको एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाल रहेको बेलिब्रिजको आयु तीन वर्ष हुने भएकाले पक्की पुल निर्माणका लागि चासो राख्नुपर्नेमा नेपाल नै उदासीन बनेको छ ।
गत वर्ष २४ असारमा भोटेकोशीमा आएको बाढीले नेपाल–चीन मितेरी पुल बगाएको थियो । चीनले बेलिब्रिज जडान गरेपछि १७ पुसदेखि पुल सञ्चालनमा आएको थियो । ‘पुल निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले अग्रसरता देखाएको छ,’ निरौलाले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पुल निर्माणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनको राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले सकारात्मक रूपमा जवाफ पठाइसकेका छौँ । सीमा पुल भएकाले यसमा आ–आफ्ना ल अफ ल्यान्ड पनि छन्, त्यही भएर दुई देशबिच सहमतिको आवश्यकता पर्छ,’ ढकालले भने, ‘यसमा औपचारिकताको ढिलाइ मात्रै भएको हो, यो अघि बढिसकेको छ ।’
किमाथांकामा आइसिपी, पुल र सडक स्तरोन्नति अलपत्र
संखुवासभास्थित नेपाल–चीन जोड्ने किमाथांका नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव नेपालले नपठाउँदा पुल र सडक स्तरोन्नतिको औपचारिक प्रक्रिया पनि अड्केको छ । अरुण नदीमा तीन पुल र किमाथांकादेखि संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चीनलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । चीनले यसमा आइसिपी निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव पनि एकैसाथ पठाइदिन अनुरोध गरेको थियो, तर नेपालले अहिलेसम्म अनुरोध पठाएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले अरुण नदीमा तीनवटा पुल तथा खाँदबारी–किमाथांका सडक स्तरोन्नतिका विषयमा पहिले नै प्रस्ताव भइसकेको पुष्टि गरे । खाँदबारीदेखि चीनसँगको सिमाना किमाथांका जोड्ने १६२ किलोमिटर सडकको ट्र्याक यसैपालि खुलेको छ । भिर र पहरा रहेको अप्ठेरो करिब ११ किलोमिटर राजमार्गको ट्र्याक खोलेर नेपाली सेनाले २७ वैशाखमा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
‘पुल र सडकको त भयो, चिनियाँ पक्षले आइसिपीको पनि प्रस्ताव एकैसाथ आओस् भन्ने जानकारी दिएको थियो, अहिले आइसिपीको विषयमा वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव नगएका कारण रोकिएको छ,’ जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘पुल, सडक र आइसिपी गरी तीनवटै विषयमा नेपालबाट प्रस्ताव गएपछि उनीहरूले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भनेका छन् । हाम्रै प्रक्रियागत ढिलाइले काम अघि नबढेको हो ।’
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीन भ्रमणमा जानुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलमा चीनले अनुदानमा बनाइदिने आश्वासन दिएका परियोजनाहरू नेपालकै तर्फबाट प्रस्ताव नहुनुलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका थिए । जानकार अधिकारीहरूका अनुसार किमाथांका नाकाबाट तिब्बततर्फ चीन सरकारले आइसिपीसहित सबै पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ । किमाथांका सडकलाई चीनले रणनीतिक सडकका रूपमा हेरेको ती अधिकारीले बताए । ‘चीनको अनुदानमा बन्ने परियोजनाका सन्दर्भमा नेपालले न्यूनतम यो गुणस्तर चाहेको एउटा अनुरोधपत्र पठाइदिए पुग्छ, त्यसपछिका प्राविधिक डिजाइनदेखि सबै चीनका प्राविधिक आफैँ गर्छन्,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एकजना इन्जिनियरले भने, ‘हामीले अनुरोधपत्र पठाउन पनि ढिला गरेका छौँ । योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ?’
चीनले किमाथांका नाकालक्षित हुने गरी तिब्बतको चेन्ताङमा आइसिपीसहितका पूर्वाधार बनाएको छ भने ताप्लेजुङ जोड्ने तिप्ताला नाकालाई लक्षित गर्दै तिब्बतको रियूमा आइसिपी बनाइसकेको छ । ‘चीनले आफ्नोतर्फ पूर्वाधार बनाइसकेको छ र नेपालतिरको पूर्वाधार पनि अनुदानमा बनाइदिने भनेको छ । हामीले चीनलाई अनुरोधपत्र पठाउन पनि आलटाल गरेका छौँ । योभन्दा विडम्बना के हुन्छ ?’ एकजना उच्च सरकारी अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयमै अड्कियो चिठी
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले पुल निर्माणसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयनको राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले सकारात्मक रूपमा जवाफ पठाइसकेका छौँ । सीमा पुल भएकाले यसमा आ–आफ्ना ल अफ ल्यान्ड पनि छन्, त्यही भएर दुई देशबिच सहमतिको आवश्यकता पर्छ,’ ढकालले भने, ‘यसमा औपचारिकताको ढिलाइ मात्रै भएको हो, यो अघि बढिसकेको छ ।’
