सरकारले सदाचार नीति ल्याएको छ । यस्तो नीति किन आवश्यक हुन्छ ?
समाजमा सदाचार कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा यस्तो नीति अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । खासगरी राज्यका तर्फबाट सुशासन प्रवाह गर्न पनि यस्तो नीति जरुरी हुन्छ । वर्तमान सरकारले सुशासनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सुशासनको मुख्य आधार नै सदाचार हो । पेसागत नैतिकता कायम राख्न पनि सदाचार जरुरी हुन्छ । हुन त सदाचार मौखिक रूपमै पनि पालना गरिन्छ । तर, लिखित रूपमै आयो भने त्यसको पालना गर्न थप दबाब सिर्जना हुन्छ । त्यसैले, पनि यस्तो नीति आवश्यक हुन्छ ।
यसबाट समाजमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यस्तो नीतिले पक्कै पनि समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । सामान्य नागरिकदेखि संघसंस्था र उच्च तहका अधिकारीसम्मलाई नैतिक आचरणमा बाँध्छ । ‘डिजिटलाइजेसन’को आजको युगमा ‘डिजिटल प्लाटफर्म’को दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । यस्तो नीतिले ‘डिजिटल डिसिप्लिन’ कायम राख्न सघाउँछ । जे पायो त्यही बोल्ने, फेक सामग्री फैलाउने, कसैको चरित्रहत्या गर्ने, गालीगलोज गर्ने व्यक्तिहरूलाई ‘सोसल इथिक्स’मा बाँध्न पनि यस्तो नीतिले बल दिन्छ । पेसा, व्यवसायलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन पनि यस्तो नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । नागरिकलाई अनुशासित गराउन र राज्यको लोकतान्त्रीकरणमा पनि यस्तो नीतिले सघाउँछ ।
सदाचार नीति कार्यान्वयनको सम्भावनाचाहिँ कति देख्नुहुन्छ ?
समाजलाई सभ्य बनाउन र सामाजिक लोकतन्त्र कायम गराउन सदाचार नीति प्रभावकारी हुन सक्छ । यसको कार्यान्वयनमा ऐन–कानुन पनि जरुरी हुन सक्छ । नीति कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने र पालना नभएको अवस्थामा दण्ड जरिवाना पनि गराउने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । साथै, विद्यालय तहदेखि नै सदाचार नीतिबारे पठनपाठन गराउने हो भने पनि व्यक्ति स्वयं अनुशासित हुन सक्छन् । यसबाट सदाचार कल्चरकै रूपमा विकास हुन सक्छ ।
