कांग्रेसभित्रको विवादबिच बागमतीको बजेट प्रक्रिया अघि बढ्दै

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेटमाथि प्रदेशसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर, बजेटमाथिको संसदीय प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको तीव्र आन्तरिक विवादले बजेट पारित प्रक्रियामै अनिश्चितता थपिएको छ।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चनचन्द्र बादे, स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापा तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन्।

मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजनको आधार, मन्त्रालयगत प्राथमिकता, योजना छनोटको प्रक्रिया तथा आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूको औचित्य स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने अझै जवाफ दिन बाँकी छ। ती मन्त्रालयको जवाफ शनिबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा दिने कार्यसूची तय गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि हाल कायम रहेका १४ वटै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् । मन्त्रालय पुनर्संरचनाको प्रक्रिया नयाँ आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने भएकाले हालको संरचनाअनुसार नै संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसयता भएको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले बजेट वितरण प्रणाली, साना योजनाको चाङ, मन्त्रालयगत प्राथमिकता, कार्यान्वयन क्षमता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले बजेटलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिएको आरोप लगाएका थिए भने केहीले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार सन्तुलित बजेट निर्माण गर्न नसकेको बताएका छन्।

आफ्नै दलको असहयोगले सरकार दबाबमा
मन्त्रीहरूले जवाफ दिन थालेसँगै बजेट पारितको अन्तिम चरण सुरु भए पनि सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफ्नै दलभित्रबाट देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कांग्रेसकै सहमहामन्त्री तथा पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्षधर सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । बजेट वितरणमा असन्तुष्टि र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै लामा समूहले बजेट पारित प्रक्रियामा समेत असहयोग गर्ने संकेत दिएको छ ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। यही कारण बजेट पारित हुने विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेका छन् ।तर, मुख्यमन्त्री बानियाँले भने बजेट पारित हुनेमा कुनै शंका नरहेको दाबी गरेका छन् । उनले संसदीय व्यवस्थामा ह्विप जारी हुनुअघि सांसदको उपस्थितिलाई लिएर अनावश्यक राजनीतिक अर्थ लगाउन औचित्य नभएबो बताए।

‘बजेट पारित हुन कांग्रेस सांसदले नै रोक्ने भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर बजेट पारित नै गर्न नदिने भन्ने हुँदैन। अहिले मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम चलिरहेको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि बजेट पारित हुन्छ।’ उनले दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्विप नै निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै ह्विप जारी भएपछि सबै सांसद बजेट पारित प्रक्रियामा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘संघीय संसद होस् वा प्रदेशसभा, सांसदहरू आफ्नो बोल्ने पालोमा आउनुहुन्छ, विचार राख्नुहुन्छ र जानुहुन्छ । त्यसैले को उपस्थित भयो, को भएन भन्ने विषयलाई धेरै ठूलो बनाइरहनु आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘दलीय व्यवस्थामा मुख्य कुरा पार्टीको ह्विप हो । ह्विप जारी भएपछि सबै साथीहरू विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ । त्यसबारे कुनै भ्रम छ भने हटाइदिन आग्रह गर्छु।’

पूर्वमुख्यमन्त्री लामा समूहको अडान यथावत्
यता पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा पक्ष भने आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। लामा समूहले बजेट वितरणमा भएको विभेद, सरकारको कार्यशैली तथा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभा बैठकमै सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। लामा स्वयंले पनि सांसदहरू बजेट र मुख्यमन्त्री दुवैप्रति असन्तुष्ट रहेको बताएका छन्।

‘माननीयज्यूहरू बजेटको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्रीको व्यवहार र भूमिकाप्रति पनि साथीहरूको गुनासो छ। त्यसैले हामी प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ,’ उनले भने। उनले सरकारले बजेटमा भएका त्रुटि स्वीकार गरी लिखित रूपमा सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, विकास निर्माणमा भएको खर्च र उपलब्धिको पारदर्शी हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा विवादास्पद बजेट बुँदाहरू कार्यान्वयनअघि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्न शनिबार मुख्यमन्त्री निवास हेटौँडामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री गुरु घिमिरेको समेत सहभागिता रहने र सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।