लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनीता नेपाल भन्छिन्—अब हुने बोर्ड बैठकमा जिएमआरले बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापनको जानकारी गराउनेछौँ । त्यसपछि बोर्डले गर्ने निर्णयअनुसार थप काम अघि बढ्छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका लागि पेस गरेको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता साढे एक वर्ष हुँदा पनि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भएको छैन । जिएमआरले ३ माघ ०८१ मा एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता बोर्डमा पेस गरेको थियो । तर, बोर्डले स्वीकृत गर्ने–नगर्ने भनेर अझै निर्णय दिन सकेको छैन ।
भारतको इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)बाट ६२ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँच बैंकबाट ४२ अर्ब गरी कुल एक खर्ब चार अर्ब ऋण लिने गरी वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता बोर्डमा पेस गरिएको थियो । परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गरिएको थियो ।
औपचारिक कार्यक्रमविना सुटुक्क गरिएको त्यस सम्झौता ३ माघ ०८१ मा बोर्डमा पेस भएको थियो । तर, साढे एक वर्षसम्म पनि त्यो स्वीकृत हुन सकेको छैन । बोर्डले वित्तीय व्यवस्थापनको कागजात स्वीकृति नगर्दा परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले यो स्वीकृत गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनीता नेपालले अब हुने बोर्ड बैठकमा यसको एजेन्डा पेस हुने बताइन् । ‘अब हुने बोर्ड बैठकमा जिएमआरले बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापनको जानकारी गराउनेछौँ । त्यसपछि बोर्डले गर्ने निर्णयअनुसार यसका थप काम अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा जिएमआरका प्रतिनिधि भने सम्पर्कमा आएनन् ।
जिएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि असोज ०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन ।पछिल्लोपटक अध्ययन समिति नै बनाएर ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम मौकास्वरूप दुई वर्ष अर्थात् असार ०८१ सम्मको समय थप गरेको थियो । तर, म्याद थपविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले थप काम गर्न पाएन ।
पछि २४ वैशाख ०८० मा भने सर्वाेच्चले रिट खारेज गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ भने २२ असार ०८० मा आएको थियो । पूर्ण पाठमार्फत पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समयबराबर म्याद थप गरेर सकिएपछि पुनः म्याद नदिन फैसला गरेको थियो । ३१ असार ०८१ मा म्याद सकिए पनि सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण व्यतीत भएको समय (१८ कात्तिक ०७९ देखि २४ वैशाख ०८१ सम्म) बापत एक सय ८६ दिन म्याद थप गरिएको थियो, त्यसअनुसारको म्याद आगामी ४ माघ ०८१ मा लगानी जुटाउनुपर्ने थियो । जिएमआरले त्यही अवधिमा लगानी जुटाएको थियो ।
लामो समयसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले भदौ ०८१ मा इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)लाई पाँच प्रतिशत र भारतकै सरकारी स्वामित्व सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन) कम्पनीलाई ३४ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूसँगकै सहकार्यमा जिएमआर परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । तर, त्यो स्वीकृति हुन नसक्दा काम हुन सकेको छैन ।
अछाम जिल्लास्थित कर्णाली नदीमा बन्ने यो परियोजनालाई जिएमआरले ‘जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर अघि बढाएको छ । परियोजना विकास सम्झौताअनुसार जिएमआरले कम्पनीको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ । बाँकी ७३ प्रतिशतमध्ये जिएमआरले पाँच प्रतिशत इरेडा र ३४ प्रतिशत एसजेभिएनलाई दिएको छ ।
जिएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनलाई मान्यता दिन सकिने राय
जिएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौतालाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बोर्डले स्वतन्त्र परामर्शमार्फत मूल्यांकन गराएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसमा स्वतन्त्र परामर्शदाताले जिएमआरले बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापनमा मान्यता दिन सकिने आशयको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
डेढ वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री, मंसिरयता बोर्ड बैठक ठप्प
जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन पेस गरेपछि मुलुकले तीन प्रधानमन्त्री पायो । प्रधानमन्त्री नै बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली थिए । तर, २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका कारण उनले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि २७ भदौ ०८२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । २१ फागुन ०८२ मा भएको आमनिर्वाचनपछि संसद्मा बहुमत सिट प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकार बनेको छ । तर, उनले हालसम्म बोर्ड बैठक राखेका छैनन् । पछिल्लोपटक ३ मंसिर ०८२ मा बोर्ड बैठक बसेको थियो ।
बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पद पनि रिक्त हुँदा समस्या
पछिल्लोपटक लगानी बोर्ड नेतृत्वविहीन हुँदा पनि काम हुन सकेको छैन । गत १९ वैशाखमा सरकारले ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बाट बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली पनि पदमुक्त भए । त्यसको ४० दिनपछि सरकारले गत १९ जेठमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि १५ दिने प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यसरी कार्यकारी पद रिक्त हुँदा पनि बोर्डको काम प्रभावित भएको छ ।
बंगलादेशसँगको पिपिए पनि अन्योलमा
जिएमआरले परियोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने भनेको थियो । यसका लागि कम्पनीले माघ ०७६ मा बंगलादेशबाट आशयपत्र पाएको थियो । तर, कम्पनीले बंगलादेशसँग अन्तिम सम्झौता अझै गर्न सकेको छैन । बंगलादेशसँग पिपिए नभएमा भारतमै विद्युत् निर्यात गर्ने योजनामा जिएमआर छ ।
