प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर सदनमा जारी गतिरोध १० दिनपछि हटेको छ । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर माफी माग्नुपर्ने अडानबाट विपक्षी दलहरू पछाडि हट्दै बुधबारदेखि अवरोध हटाएका हुन् । विरोधको शैली फेर्दै विपक्षी दलहरू आगामी वर्ष ०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमानित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस विरोधको शैली फेर्न तयार भएपछि अन्य विपक्षी पनि मान्न बाध्य भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत १७ जेठमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रहितविपरित भन्दै विपक्षी कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले प्रधानमन्त्री सदनमा आएर सच्याउनुपर्ने र जनतासँग माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गरेका थिए ।
सदन खुलाउन रास्वपा सभापति लामिछानेको पहलकदमी
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्को अवरोध खुलाउन पहलकदमी लिएका थिए । २५ जेठ बिहान ११ बजे तोकिएको प्रतिनिधिसभा बैठकको पूर्वसन्ध्यामा लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर गतिरोध हटाउन पहल लिएका थिए । रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिने, त्यसले पनि चित्त नबुझे आफूले स्पष्ट पार्ने विकल्प अघि सारेका थिए । तर, विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले नै सच्याउनुपर्ने अडान अघि सारेका थिए । कुरा नमिलेपछि २५ गतेको बैठक स्थगित भयो ।
२६ गतेको बैठकमा जवाफ दिन परराष्ट्रमन्त्री खनाल प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुगे । तर, विपक्षीले नमानेपछि स्थगित भयो । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकअगाडि रास्वपा सभापति लामिछानेले कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका प्रमेश हमाल र वर्षमान पुन, श्रम संस्कृतिका आरेन राई, राप्रपाकी खुश्बु ओलीसँग गतिरोध हटाउन संवाद गरे । सर्वदलीय बैठककै विकल्प बैठकमा राखे । विपक्षीले परराष्ट्रमन्त्रीले दिने जवाफ सुन्ने, तर त्यो प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ हुनुपर्ने सर्त राखे । तर, रास्वपाले यो मानेन । नमानेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले रास्वपाले भनेअनुसार नै परराष्ट्रमन्त्रीको जवाफ सुन्ने, तर आफ्नो अडान सदनमा राख्दै बजेटको छलफलमा भाग लिने प्रस्ताव गरे । यो प्रस्तावमा एमाले र श्रम संस्कृतिले असहमति जनाए । तर, कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नआउने, सभामुखले रुलिङ गर्न नसक्ने, बजेटको छलफल प्रभावित हुने भएकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा सदन चल्न दिने, तर आफ्नो माग राखिराख्ने भनेपछि अन्य विपक्षी पनि मान्न बाध्य भए ।
‘तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट माग सम्बोधन नहुने बुझेपछि विपक्षीहरू जिम्मेवार भएर जानुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउन माग जारी राख्ने र सदन चल्न दिने कुरा भयो । यो विषय सधैँ नै राखिराख्ने गरी अहिलेलाई सुचारु गर्ने भनेर जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा यो निष्कर्षमा पुग्यौँ,’ नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, ‘सहमति सदन चलाउने कुरामा मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिने कुरा यथावत् छ ।’
कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा कांग्रेसले निर्णय गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केही गरी नआउने, बजेटको छलफल रोकिने र संसद्बाट नेपालले भारतको सीमा मिचेको न्यारेटिभ बन्ने देखियो । यसमा सरकार र सत्तापक्ष गम्भीर भएन । पाँच दिन होल्ड गर्दा डेडलक अन्त्य गर्न लागेन । त्यसैले जिम्मेवार प्रतिपक्षीका रूपमा सदन चल्न दिने, तर हरेक दिन यो विषय उठाउने निचोडमा पुग्यौँ,’ उनले भने । सदन चल्न दिएका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसलाई समर्थन गरेकोमा रास्वपाको पनि आलोचना गरेका थिए ।
बजेटमाथिको छलफल सुरु
सदनको गतिरोध हटैसँगै प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी, विपिन आचार्य, कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ, रेणुका काउचा, एमालेका पुष्पराज कँडेल, अर्जुनकुमार कार्की, श्रम संस्कृतिका आरेन राईले बोलेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी बैठकमा पनि बजेटमाथिको छलफल जारी रहने जानकारी गराए । बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) ऐन विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकले चलचित्र विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्टोक्ति
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा प्रस्टीकरण दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको र यो ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्री खनालले बताए । प्रधानमन्त्रीको धारणाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको उल्लेख गरे । नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा स्पष्ट पारिसकेको मन्त्री खनालले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने । मन्त्री खनालका अनुसार नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ ।
खनालले कालापानी विवादमा बेलायतसँग पनि संवाद गरिएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे पनि प्रस्टीकरण दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालको सीमांकन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौँ, खाली तत्कालीन अवस्थाका थप सन्दर्भ सामग्री केही भए ती स्वाभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई इंगित गर्नुभएको हो ।’
विपक्षी दलका नेताहरूले के भने ?
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै सत्तारूढ रास्वपामाथि पनि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीको त्रुटिपूर्ण अभिव्यक्तिसामु सत्तारूढ सांसदहरू लास र दास बनेको आशयमा टिप्पणी गरे । विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ‘उनले पनि मिचे, हामीले पनि मिचे, हिसाब बराबर, यही भन्न खोजेको हो’ भनेर प्रश्न गरे । उनले सरकार र पार्टी फरक भएको, अघिल्लो सदनमा कांग्रेस सांसदले आफ्नै सरकारको गलत कार्यको आलोचना गरेको स्मरण गर्दै आजको दिनमा प्रश्न गर्ने क्षमता हराएको, सत्ताको कित्ताबाट कोही एकजनाले हिम्मत नगरेकोमा दुःख लागेको बताए ।
‘आजको मितिमा यो संसद्मा प्रश्न गर्ने क्षमताले आत्महत्या गरिरहेको बडा कारुणिक दृश्य हेरिरहेको छु । सत्ताको कित्ताबाट कोही एकजनाले हिम्मत गर्लान् र मेरो देशले कसको सीमा कहाँ मिचेको छ भनेर प्रश्न गर्लान् भनेको त उल्टै कतिपय सांसद मित्र नेपालले भारतको सीमा मिचेकै हो भनेर पुष्टि गर्न न्वारानदेखिको बल लगाएर दौडिएका छन् । त्यस्तो हर्कत गर्ने मित्रहरूलाई वीर भक्ति थापाको आत्माले धिक्कार्ला कि नधिक्कार्ला ? यो सोधेर म उसै दुःखी मनहरूलाई थप दुःखी बनाउन चाहन्न,’ उनले भने ।
आङ्देम्बेले संसद् प्रधानमन्त्रीकै विषयमा रुमल्लिएर बस्न नसक्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई संसद् नचाहिएला, तर प्रतिपक्षलाई संसद् चाहिएको छ । फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रीजी आउनुहोला, फेरि त्यस्तो छ, डर लाग्छ कि कुनै उद्दण्डता मच्चाइदिनुहोला । तर, म उहाँलाई अब खोज्न चाहन्न । किनभन्दा मेरो मुलुकको समस्या, प्रश्नहरू उहाँको उपस्थितिभन्दा पनि ठुलो छ, संवेदनशील छ,’ उनले भने । आङ्देम्बेले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले बैठक बंक गरेको, म्यासेज गर्ने कर्मचारीलाई घरबाट उठाएको, हुर्मत लिने स्टाटस लेखेको विषय कालो डायरीमा नोटिस गरेको उनको भनाइ थियो ।
एमाले दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देश गम्भीर संकटको भुमरीमा फसेको बताए । रास्वपा सभापति भारत भ्रमण जानुअघि आएको प्रधामन्त्रीको अभिव्यक्ति शंकास्पद रहेको उनको भनाइ थियो । भारत भ्रमणमा गएर रास्वपा सभापति लामिछानेले हामी विगतका बोझ लिएर अगाडि बढ्न चाहँदैनौँ भनेको अभिव्यक्तिले झन् संकट पैदा गरेको उनले बताए । यो संकटमा भदौ २३ र २४, संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन जोडिने उनको तर्क थियो । संकटको समाधान प्रधामनन्त्री, रास्वपा सभापति र सभामुखको हातमा रहेको बताए ।
‘कि प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्यो । कि रास्वपा सभापतिजीले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लगाउनुपर्यो । वा सभामुखज्यूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद प्रमेश हमालले सीमाका विषयमा विभाजित भएर छलफल गर्न बाध्य हुँदा दुःख लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सदनको रोस्ट्रमबाट भूअखण्डताको विरुद्धमा दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताए ।
श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीको सट्टा अरूले जवाफ दिने कुरा आफ्नो पार्टीले नस्विकार्ने बताए ।
राप्रपा दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी बोलेको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताए । उनले यो चियापसलमा होइन, संसद्को रोस्ट्रममा दिएको अभिव्यक्ति भन्दै प्रधानमन्त्री आएर सच्याउनुपर्ने र रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग गरे ।
