‘रेड नोटिस’ जारी गर्नुपर्ने अवस्था र विधि कस्तो हुन्छ ?
सामान्यतः देशभित्र गम्भीर खालका अपराध गरेर विदेश भागेका अभियुक्तलाई फिर्ता ल्याउडन ‘रेड नोटिस’ जारी गरिन्छ । इन्टरपोलले रेड, ब्लु, यल्लो, ब्लाकलगायत सात–आठ थरी नोटिस जारी गर्छ । पक्राउ गर्न जरुरी भएका अभियुक्तविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोल मुख्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्छ । पहिले सरकारको अनुरोधपछि नोटिस जारी हुन्थ्यो । तर, अहिले तथ्य, प्रमाणसम्बद्ध कागजात अलि बढी नै माग्न थालिएको छ ।
कसैका नाममा रेड नेटिस जारी भइसकेपछि उसलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन कति सजिलो छ ?
कतिपय केसमा सजिलो हुन्छ भने कतिपयमा नहुन पनि सक्छ । खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा र मानव अधिकार विषय बढी नै संवेदनशील मानिन्छन् । नेपाल पठाउँदा यहाँ ‘फेयर ट्रायल’ नहोला, उसको सुरक्षामा समस्या आउला भन्ने लाग्यो भने नोटिस जारी भइसकेपछि पनि अभियुक्तलाई पनि ल्याउन त्यति सजिलो छैन । रेड नोटिस भनेको पक्राउ पुर्जी होइन र इन्टरपोल आफैँले अभिययुक्तलाई खोजी गर्ने पनि होइन । नोटिस जारी गराउने देश आफैँले खोजी गरी सम्बन्धित देशलाई अनुरोध गर्ने हो । नेपालको कसैसँग पनि प्रत्यार्पण सन्धि नभएकाले द्विपक्षीय सरसहयोग मात्र हुने हो । तथ्य, प्रमाण ‘भेरिफाई’ गर्दा ठिक लागे सम्बन्धित देशले डिपोट गरिदिन सक्छ । गम्भीर खालका ‘केस’मा भने उतै गएर ल्याउने पनि गरिन्छ ।
साना अभियुक्त समातिने र ठुला अभियुक्त पक्राउ नै नपर्ने अवस्था किन आउँछ ?
सानालाई आफू कसरी बच्ने या रेड नोटिस कसरी छल्ने भन्ने थाहा नहुन सक्छ भने ठुलालाई सबै थाहा हुन्छ । ठुला मान्छेबारे सम्बन्धित देशलाई पनि थाहा हुन्छ । व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुन्छ । फेयर ट्रायल, मानव अधिकार सुरक्षा र सम्बन्धित व्यक्तिको लगानी आदिले पनि यसमा फरक पार्न सक्छ ।
