सरकारले कानुनविपरीत सहकारी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने सहकारी विभागका तत्कालीन पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सुरु गरेको छ । स्पष्टीकरण सोधिएका पदाधिकारी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकदेखि अधिकृतसम्म छन् । ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ले मुलुकभरका १०८ सहकारीलाई कानुनविपरीत स्वीकृति दिएको औँल्याएको थियो । जसमा विभागका महानिर्देशकदेखि अधिकृतसम्म रहेको देखाएको थियो । जसमध्ये १४ पदाधिकारीको नाम नै किटान गरेको थियो । घटनामा संललग्नविरुद्ध मंगलबारदेखि नै स्पष्टीकरण लिन सुरु गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कानुनविपरीत सहकारी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने विभागका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार काम अघि बढेको हो ।’
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही सिफारिसमा पर्नेहरू विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, कामु महानिर्देशक शंकरराज जोशी, शाखा अधिकृत सघुवंश कँडेल, विनोकदुमार पौडेल, सन्देशप्रसाद श्रेष्ठ, मेनुका घिमिरे, शशीकुमार लम्साल, सुरेन्द्रराज पौडेल, खेमराज विष्ट, गोकुलप्रसाद बोहरा, खिमानन्द आचार्य, रुद्रप्रसाद पण्डितलगायत रहेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्र हालको अवस्थामा आइपुग्नुमा सम्बन्धित संस्थामा संलग्न व्यक्ति, कर्मचारी र सहकारी संघ, संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार पदाधिकारीको समेत भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक कानुनविपरीत सहकारी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने नियामक निकायको पदाधिकारी पनि उत्तिकै दोषी रहेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकायमा रहेका पदाधिकारीहरू (जस्तै : सहकारीमा संलग्न कर्मचारीहरू, सहकारी अधिकृत, उपरजिस्ट्रार, रजिस्ट्ररलगायत) तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहले बहुउद्देश्यीय तथा विविध नाम राखी ऐनको भावना तथा सहकारीका मान्य सिद्धान्तविपरीत संस्था दर्ता गर्ने, कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय खोल्न, स्वीकृति दिनेलगायतका कार्य गरेको पाइएको छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार नियामक निकायले विनासम्भाव्यता अध्ययन नै सहकारी खोल्न स्वीकृति दिने गरेका थिए । हचुवाको भरमा सहकारी खोल्न स्वीकृति दिनु नै अहिले उत्पन्न समस्याको जड रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सहकारी संस्था दर्ता गर्दा नै सम्भाव्यता, आवश्यकता, वित्तीय क्षमता तथा पूर्वाधार तयारीको कुनै पनि विश्लेषण नै नगरी देशभरि कार्यक्षेत्रको स्वीकृति दिइएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र एवं शाखा कार्यालय खोल्नको लागि पनि हचुवाको भरमा नियामक निकायबाट स्वीकृति लिइएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले १० सहकारीको एकीकरण स्वीकृति कानुनविपरीत गरिदिएका थिए । १९ सहकारी कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दा स्वीकृति गर्दा पनि कानुनको पालना गरिएको थिएन । त्यस्तै, उनीहरूले ३५ सहकारीको शाखा कार्यालय विस्तार स्वीकृति गर्दा पनि कानुनअनुसार गरेका थिएन भने ४४ सहकारीलाई कानुनविपरीत दर्ता स्वीकृति दिएका थिए ।
सहकारी डुबाउनुमा जिल्ला सहकारी कार्यालय, डिभिजन सहकारी कार्यालय एवं सहकारी विभागलगायत नियामक निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा सहकारीमा संलग्न अभियन्ताहरूको पनि मुख्य भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक सञ्चालकको निहित स्वार्थ पनि सहकारी डुब्नुको मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘सहकारी सञ्चालकहरूले निहित स्वार्थको कारण जनताको बचत रकम संकलन गर्नका लागि मात्र सोच बनाई सहकारी व्यवसायजस्तो पवित्र कार्यबाट आफ्ना सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्नुको सट्टा सहकारीलाई ठगी खाने व्यवसायका रूपमा लिइएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार छानबिनका क्रममा आयोगका सदस्यलाई मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश रजिस्ट्रारको कार्यालयले मागेबमोजिमका कागजातसमेत उपलब्ध गराएको थिएन । उपलब्ध सीमित कागजातका आधारमा नियामक निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिएको प्रतिवदेनमा भनिएको छ । ‘दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार वा एकीकरणमा संलग्न पदाधिकारीको विवरण देखिने समग्र कागजाताहरू मन्त्रालय, विभाग वा प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयले पूर्ण रूपले उपलब्ध गराउन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपत्यकाभित्रका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू खारेज हुनुअघि तत्काल कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरूको नाम प्राप्त भए पनि निजहरूको कार्यावधि सम्बन्धमा सहकारी विभागबाट माग गर्दा विवरण प्रस्तुत हुन सकेन ।’
