कृषिमा आफ्नै प्रतिबद्धताबाहिर गएको बजेट

• चालू आवभन्दा झन्डै ११ अर्बले घटेको कृषि बजेटले सरकार स्वयंको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने शीर्ष प्राथमिकतालाई न्याय गर्न सक्दैन

पछिल्लो निर्वाचनले दिएको जनादेश र संसद्को झन्डै दुईतिहाइ सिटसहित बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसँगै आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा जगाएको थियो । विशेषगरी कृषि, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने विश्वास आमनागरिकमा थियो । यही अपेक्षाको पृष्ठभूमिमा सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा प्रतिबद्धतापत्रमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको पनि थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय दलहरूको घोषणापत्रका साझा पक्षलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धतामध्ये ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षक विशेष महत्वको थियो । प्रतिबद्धतामा उत्पादन र निर्माण क्षेत्रमा श्रम संस्कृतिको विकास, बाँझो जमिनको उपयोग, माटो स्वास्थ्य कार्ड, किसान सूचीकरण, किसान परिचयपत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन, कृषि बिमा, स्थानीय तहमा बिउ बैंक स्थापना, कृषि हाटबजार, चिस्यान केन्द्र, खाद्य प्रशोधन करिडोर तथा थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तारजस्ता कार्यक्रम समावेश थिए । त्यति मात्र होइन, जैविक खेती विस्तार, माटोको उर्वरा शक्ति वृद्धि, विषादी नियन्त्रण, रैथाने बाली संरक्षण, कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका प्रतिबद्धताले कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य वर्ष र विसं २०८५ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा पनि गरेको छ । स्वस्थ नागरिक, स्वच्छ वातावरण र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणको आधार स्वस्थ कृषि प्रणाली हो भन्ने सन्देश यस्ता घोषणाबाट प्रकट भएको थियो । तर, हालै सार्वजनिक बजेटले भने यी प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राथमिकताबिच उल्लेखनीय दूरी रहेको संकेत गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै तीन खर्बले बढेको कुल बजेट र चालू आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै ११ अर्बले घटेको कृषि बजेटलाई हेर्दा सरकार स्वयंको कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने सरकारको शीर्ष प्राथमिकताको नारालाई न्याय गर्न सकेन । 

बहुसंख्यक नागरिकको सरोकारको विषय र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने उत्पादन क्षेत्रलाई २.२ प्रतिशतमा खुम्च्याइनु दुःखद हो । जसमध्ये १.९ प्रतिशत बजेट रासायनिक मल र प्रशासनिक खर्चमा जाने हुँदा बाँकी रहेको ०.३१ प्रतिशत बजेटले कृषि बिमा, कृषि चतुर्भुज, पूर्वाधार, प्रोत्साहन अनुदान कृषि अनुसन्धान, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम भूमि बैंकलगायत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित करिब ४६ अर्बमध्ये ठुलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा केन्द्रित गरिएको छ । कृषि उत्पादनका लागि मल आवश्यक भए पनि कृषि बजेटको अधिकांश भाग एउटै शीर्षकमा खर्च हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । अझ माटो स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती विस्तार र प्रांगारिक मल प्रवर्द्धनको प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले प्रांगारिक मल कार्यक्रमको बजेट घटाएको अवस्था नीतिगत विरोधाभासको उदाहरण बनेको छ ।

कृषि उत्पादनको आधार माटो हो । माटो स्वस्थ नभएसम्म खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सन्तुलन र नागरिक स्वास्थ्य दिगो हुन सक्दैन । तर, उत्पादन वृद्धिका नाममा रासायनिक मलमाथिको निर्भरता बढाउँदै जाने र जैविक विकल्पलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्य तीनै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । आरोग्य समाजको आधार स्वस्थ खाना हो, स्वस्थ खानाको आधार स्वस्थ माटो हो । यदि माटोको स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गयो भने आरोग्य वर्ष र कृषि पर्यटनका लक्ष्य केवल घोषणामा मात्र सीमित रहने खतरा रहन्छ ।

नेपाल अझै पनि कृषिप्रधान देशका रूपमै परिचित छ । लाखौँ घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि र पशुपालनमै निर्भर छन् । तर, विगत केही दशकयता कृषि क्षेत्र निरन्तर संकटमा फस्दै गएको छ । उत्पादन लागत बढ्दो छ, बजार अस्थिर छ, प्राकृतिक विपत्ति र वन्यजन्तुको क्षति बढ्दो छ । उत्पादनको मूल्यमा किसानको नियन्त्रण छैन । परिणामस्वरूप किसान खेतीबाट निरुत्साहित हुँदै गएका छन् र कृषि पेसा नयाँ पुस्ताका लागि आकर्षण बन्न सकेको छैन ।

यसैबिच ग्रामीण नेपालको सामाजिक संरचना पनि तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । केही दशकअघिसम्म गाउँका घरहरूमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको चहलपहल हुन्थ्यो । आज ती घर क्रमशः रित्तिँदै गएका छन् । पुरुष रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन्, महिलाहरू बालबालिकाको शिक्षाका लागि सहर पसेका छन् । पछिल्लो समय महिला स्वयं पनि बिदेसिन थालेका छन् । परिणामस्वरूप कतिपय गाउँमा घर त छन् तर मानिस छैनन्, खेतबारी छन् तर खेती गर्ने मान्छे छैनन्, विद्यालय र शिक्षक छन्, तर पढ्ने विद्यार्थी छैनन् । विभिन्न तथ्यांकले ग्रामीण क्षेत्रमा लाखौँ घरधुरी स्थायी रूपमा मानवविहीन भइसकेको संकेत गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना ०७८ ले पनि यही चित्र देखाउँछ । विगत दशकमा पहाड, तराई र हिमाली क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा बसाइँसराइ भएको छ । बसाइँसराइका कारण विविध भए पनि कृषि पेसाप्रतिको निराशा, ग्रामीण क्षेत्रमा अवसरको अभाव र बढ्दो आयातमुखी अर्थतन्त्र प्रमुख कारकका रूपमा देखिन्छन् । यसले कृषि उत्पादनमा संलग्न जनशक्तिलाई क्रमशः उपभोक्तामा रूपान्तरण गरिरहेको छ । यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने आगामी केही दशकमा खाद्य उत्पादन गर्नेभन्दा उपभोग गर्ने जनसंख्या अत्यधिक हुने जोखिम देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रले पनि यसैसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानेको छ । विप्रेषणबाट आएको रकमले आयात धानेको छ र आयातबाट प्राप्त भन्सार राजस्वले सरकारी खर्च धानेको छ । तर, यस्तो संरचना दिगो विकासको आधार बन्न सक्दैन । एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कातिर सार्वजनिक ऋणको आकार विस्तार हुँदै गएको छ । साधारण खर्च धान्नसमेत ऋणको सहारा लिनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ । अझ कृषि क्षेत्रलाई नै आयातमा निर्भर गराउने नीति अवलम्बन गरियो भने खाद्य र आर्थिक सुरक्षामाथि थप चुनौती सिर्जना हुनेछ ।

विडम्बना के छ भने तीन बाली उत्पादन हुने उर्वर भूमि बाँझो बसिरहेको छ, तर विदेशी कृषि उपजको आयात बढिरहेको छ । उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको जमिनको संरक्षण र उपयोगका कुरा गर्नेहरूले नै भूमि उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका देखिन्छन् । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम र बजेट अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

साना किसान आज पनि नेपालको खाद्य प्रणालीका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । पशुपालन, रैथाने बिउ संरक्षण, जैविक मल उत्पादन, स्थानीय खाद्य संस्कृतिको संरक्षण तथा खाद्य वितरण प्रणालीमा उनीहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । उनीहरूले केवल खाद्यान्न उत्पादन मात्र गरिरहेका छैनन्, कृषि जैविक विविधता, सामाजिक सम्बन्ध र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि जोगाइरहेका छन् । त्यसैले, साना किसानलाई अनुदानको उपभोक्ता होइन, राष्ट्रिय खाद्य प्रणालीका मुख्य साझेदारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।

नेपालको कुल भूभागको करिब आधा हिस्सा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । वन संरक्षण महत्वपूर्ण भए पनि वन स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने सम्भावना पर्याप्त रूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन् । वन र कृषिबिचको अन्तरसम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि वन प्रणाली, वनजन्य उद्यम तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग विकास गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप बल मिल्न सक्छ । कृषि क्षेत्रलाई भाषणमा होइन, बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई विकासको मुख्य आधार मानेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । कृषि अनुसन्धान, रैथाने बिउ संरक्षण, जैविक मल, सिँचाइ, कृषि यान्त्रिकीकरण, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन लगानी बढाउनुपर्छ ।

कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरी किसानलाई उत्पादन र उद्योगलाई प्रशोधनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । स्थानीयस्तरमा किसान बजारको विकास, सहकारी तथा किसान समूहको सुदृढीकरण र सरकारी खरिद प्रणालीमार्फत स्वदेशी उत्पादनको सुनिश्चित बजार निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालमै पर्याप्त उत्पादन हुने कृषि उपजको आयातलाई चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिले पनि उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी, वातावरण, स्वास्थ्य र सामाजिक पुनर्निर्माणसँग जोडेर हेर्ने हो भने यसको प्रभाव केवल खेतबारीमा सीमित रहनेछैन । गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुनेछ, युवाको पलायन कम हुनेछ, खाली घरहरूमा पुनः जीवन फर्किनेछ, स्थानीय विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था सक्रिय हुनेछन्, आयात घट्नेछ, व्यापार घाटा कम हुनेछ र ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेछ ।

कृषि केवल आर्थिक क्षेत्र होइन, यो खाद्य सुरक्षा, सामाजिक स्थायित्व, सांस्कृतिक निरन्तरता र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको आधार हो । त्यसैले, कृषि सुधारको प्रतिबद्धता कागजमा होइन, बजेटमा देखिनुपर्छ । अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने वर्ष यही हो । यद्यपि, पुनः तीन वर्ष अवधि थप्नका लागि सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्राचार गरिसकेको छ । राष्ट्रिय ऋण, उपभोक्ता संख्या आयातको ग्राफ र कृषिजन्य उपजसमेतको व्यापार घाटा दिनानुदिन बढिरहेको छ । यससँगै देशबाट युवाको पलायन र मुख्य आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स भित्र्याउने जनशक्ति वृद्धवृद्धामा रूपान्तरण हुँदै गर्दा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हाम्रो सपना कसरी पूरा हुन सक्ला ? विश्वशक्तिको दौडमा रहेका छिमेकी मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धाभन्दा अन्तर्निर्भरतामा आधारित आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्र नै नेपालको रक्षात्मक कवच हो । यसर्थ, कृषि क्षेत्रलाई भाषणमा होइन, बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । साना किसानलाई राष्ट्रको बोझ होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ । अन्यथा, कृषि सुधारको प्रतिबद्धता फोस्रो भाषण र कागजमै सीमित रहनेछ । सँगसँगै बजेट आफ्नै नीति तथा प्रतिबद्धताको विपक्षमा उभिएको दस्ताबेजका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।

(कृषिविज्ञ अधिकारी खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक हुन्)