अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ल्याइएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटलाई ठुलो आकारको भनिए पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपातमा हेर्दा यो सानो र व्यवस्थापनयोग्य रहेको बताएका छन् । बजेटले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तोकेको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमा नाघेको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला उनले जिडिपीको अनुपातमा बजेट केवल २८ प्रतिशत मात्रै रहेको स्पष्ट पारे ।
आइतबार बजेटबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालले यस वर्ष चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने व्यवस्था गरेको बताए । यससँगै कुल सार्वजनिक ऋणको स्टक ३६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भए पनि नयाँ ऋणको ठुलो हिस्सा पुराना ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले वास्तविक रूपमा ऋणको भार धेरै नबढ्ने उनको तर्क थियो ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जिडिपीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । यही सीमाका कारण सरकारले आन्तरिक ऋण चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि लैजान नसकेको उनले बताए । बजारमा ठुलो परिमाणमा तरलता भए पनि संवैधानिक तथा नीतिगत सीमाका कारण त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । नले ६–७ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने व्यवस्था गरिएको भए पनि जिडिपीको अनुपातमा ऋण उल्लेखनीय रूपमा नबढेको दाबी गरे ।
विगत तीन–चार वर्षदेखि कायम रहेको करिब ४३ प्रतिशत ऋण–जिडिपी अनुपातमा उल्लेखनीय वृद्धि नहुने उनको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले यस वर्षको बजेटको एउटा विशेषता सरकारको औपचारिक बजेटभन्दा बाहिरका वित्तीय उपकरणमार्फत पनि खर्च र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘बजेटमा सिर्जना गरिएका यस्ता संयन्त्रहरूले बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउनेछन्, तर यसबारे पर्याप्त चर्चा पाएनन् ।’
उनले नेपालको सार्वजनिक ऋण दिगोपनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले ‘लो स्ट्रेस’ अर्थात् न्यून जोखिमको श्रेणीमा राखेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार थप ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बुझाइमा कम आय भएका देशहरूले जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिए पनि त्यसलाई आर्थिक वृद्धि सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरे जोखिम मानिँदैन । उनले ऋण बढेको भन्दै महँगी अनियन्त्रित हुने र अर्थतन्त्र संकटमा पर्नेजस्ता निष्कर्षलाई गलत भाष्यको संज्ञा दिए ।
बजेट कार्यान्वयनमा शंकाको सुविधा माग
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट राम्रो आएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै अर्को आर्थिक वर्षको वैशाख–जेठसम्म कुर्न आग्रह गरे । विशेषगरी करिब तीन खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सके समग्र बजेट खर्चको अवस्था सुधार हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘यसपटक बजेट कार्यान्वयनको शैली फरक छ,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष वैशाख–जेठतिर यसको मूल्यांकन गर्नुस् । अहिलेका लागि हामीलाई शंकाको सुविधा दिनुहोस् ।’
मिसन मोडमा काम गर्छौँ
अर्थमन्त्री वाग्लेले आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा बिम्स्टेक र सार्कजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेको, २०७२ सालको भूकम्पपछि उद्धार तथा राहतकार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनु तथा देशव्यापी खोप अभियान सफल हुनु कर्मचारीतन्त्रको क्षमताका प्रमाण भएको बताए । अब विकास आयोजना तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि ‘मिसन मोड’मा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसम्म बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काममा खटिने अभ्यासले प्रशासनलाई पनि थप उत्तरदायी बनाउनेछ । उनले कर्मचारीको तलब वृद्धिबारे स्पष्ट पार्दै बजेटमा घोषणा गरिएको तलब वृद्धि प्रभावकारी रूपमा २१ प्रतिशत नै रहेको र यस विषयमा कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गरे ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा जनताको योगदान खोजिएको
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटपछि मध्यम वर्गमाथि अत्यधिक करको भार थपिएको, निजी विद्यालय पढ्ने अभिभावकलाई मारमा पारिएको, विद्युत् महसुल महँगो बनाइएको तथा सेयर बजारमा करको अन्योल सिर्जना गरिएको भन्ने आलोचनालाई गलत व्याख्या भएको बताएका छन् । उनले यी सबै व्यवस्थाको उद्देश्य सामाजिक न्याय, ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
समता कोषका लागि निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट संकलन गरिने शुल्कबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै उनले सानो शुल्क तिर्ने अभिभावकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने बताए । उनका अनुसार मासिक दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले ३ प्रतिशतका दरले जम्मा ६० रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । ‘जाजरकोट, दैलेख वा मुगुका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि कसैले ५०–६० रुपैयाँ योगदान गर्नु अन्याय होइन,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटबारे पनि स्पष्टीकरण दिँदै यसले अधिकांश उपभोक्तामाथि महसुलको भार अत्यन्त न्यून पर्ने दाबी गरे । ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले कुनै अतिरिक्त कर तिर्नुनपर्ने र ५१ देखि एक सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीको मासिक बिलमा औसत २४ रुपैयाँ मात्र वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो । एक सय ५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने अधिकांश सहरी परिवारको हकमा पनि वृद्धि २५ देखि १०० रुपैयाँको सीमाभित्र रहने उनले बताए ।
राजस्वको लक्ष्यमा ‘ऐतिहासिक परीक्षा’
सरकारले आगामी वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । कोभिडपछि औसत ८–९ प्रतिशतका दरले बढिरहेको राजस्वलाई २० प्रतिशतको वृद्धिमा पुर्याउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्भव रहेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । उनले यसलाई सरकारको ‘ऐतिहासिक परीक्षा’का रूपमा चित्रण गरे । कर नीतिबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले आयकरमा राहत दिएर उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई बलियो बनाउने रणनीति लिएको बताए । सेयर बजारसम्बन्धी कर नीतिमा पनि अन्योल नरहेको र पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम हुने उनको भनाइ थियो ।
