कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचना र राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ

• १७ कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन, नियुक्तिका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय नै अलमलमा

विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचना तथा चीनसहितका देशमा रिक्त राजदूत नियुक्तिमा विलम्ब देखिएको छ । सुशासनका सय बुँदामा कूटनीतिक नियोगको पुनर्संरचना उल्लेख छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसबारे केही लेखिएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यसमा तयारी गरेको छैन ।

नेपालको १८३ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । विदेशमा नेपालका ३४ वटा दूतावास (तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगसमेत) तथा श्रमिक र आर्थिक मामिला हेर्ने १० वटा महावाणिज्य दूतावास छन् । सबै कूटनीतिक नियोगमा २३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री र डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सहसचिवदेखि सवारीचालसकसम्म गरी १०७ जनाको दरबन्दी थपिएको थियो । परराष्ट्रले आवश्यकताअनुसार थपिएको जिकिर गर्दै आएको छ भने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने परराष्ट्रमन्त्री राणाको व्यक्तिगत रुचि पूरा गर्न दरबन्दी थपिएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 

सरकारले मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरेपछि हरेक मन्त्रालयले आफ्नो पुनर्संरचनाको तयारी गर्ने र त्यही क्रममा परराष्ट्र, दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासको पुनर्संरचना गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको प्रधानमन्त्री निकटस्थ स्रोतहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगको छलफलमा यो विषय प्रवेश गराए पनि ठोस कुनै सुरुवात नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने यी विषयमा प्रतिक्रिया दिने विषय आफूसँग नभएको बताए ।

सात वर्षअघि नै भएको थियो कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाको सिफारिस
सात वर्षअघि गठित कार्यदलले कूटनीतिक नियोग पुनर्संरचनाको सिफारिस गरेको थियो । २१ मंसिर ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले डेनमार्क, क्यानडा, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकास्थित दूतावास हटाउन तथा टर्की, इटाली, केन्या, इन्डोनेसिया र सिंगापुरमा दूतावास थप्न सुझाव दिएको थियो ।

डेनमार्कले सन् २०१७ देखि नेपालस्थित दूतावास हटाएको छ । नेपाललाई विकास सहायताको प्राथमिकताबाट समेत हटाएकाले त्यसमा पुनर्विचार गनुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो । बरु त्यहाँबाट नेपाली दूतावास फिनल्यान्ड वा नर्वे सार्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो । यसैगरी स्पेनको दूतावासमा कार्यवाहक राखेर भविष्यबारे निर्णय लिनुपर्ने सुझाव थियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि कार्यवाहक स्तरमा पर्ख र हेरको अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको थियो । अफ्रिका महादेशमा प्रतिनिधित्वका लागि उपस्थिति रहे पनि यसबारे पछि निर्णय लिनुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।

साउदी अरेबिया, युएई, कतारबाहेक खाडी देशका दूतावासलाई कार्यवाहक स्तरमा राख्नुपर्ने वा महावाणिज्य दूतावास स्तरमा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेन । क्यानडामा तत्काल कायम राख्ने, तर भविष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सरकारी सुझाव थियो ।

सरकारी कार्यदलले टर्कीमा दूतावास स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । टर्कीसँग नेपालको सोझो हवाई सम्पर्क छ । कार्यदलले इटालीमा दूतावास पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । यी देशले नेपालमा लगानी गरेको कार्यदलको दलिल थियो ।

आसियानको मुख्यालय इन्डोनेसिया, एसियाको प्रमुख व्यापारिक नाका सिंगापुर, राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरू रहेको केन्यामा दूतावास खोल्न, भारतका मुम्बई र बिसाखापटनममा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न दिइएको सुझाव कार्यान्वयन भएन । यसैगरी, भारत, चीन, अमेरिका, जर्मनी र फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासमा कर्मचारी थप्नुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन भएन । अस्ट्रिया र रुसमा रहेका नेपाली दूतावास थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दराजमा थन्किएको छ । त्यसयता कूटनीतिक मिसन पुनर्संरचनाबारे यति विस्तृतमा अध्ययन भएको छैन ।

झन्डै डेढ महिनादेखि १७ कूटनीतिक नियोग नेतृत्वविहीन
सरकारले २२ चैतमा ६ देशका लागि नेपाली राजदूत फिर्ता गरेसँगै १७ कूटनीतिक नियोग (दूतावास) नेतृत्वविहीन हुँदै आएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ राजदूत फिर्ता गरेको थियो भने प्रधानन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका भारत, चीनसहितका राजदूत फिर्ता गरेको थियो । उनीहरू सबै फिर्ता भइसकेका छन् । तर, नयाँ राजदूत नियुक्ति सिफारिसको सुरसार नभएको परराष्ट्र अधिकारीहरू बताउँछन् । रिक्त रहेका मिसनहरूमा भारत, चीन, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, बेलायत, रुस, कतार, मलेसिया, डेनमार्क र श्रीलंका हुन् ।

नेपालका भारत, चीन, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानडा, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, अमेरिका र स्पेनमा नेपाली दूतावास छन् । न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् । यिनीहरूले कतिपय देशको आवासीय तथा गैरआवासीय दूतावासको पनि जिम्मेवारी लिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला आवेदन गरेर परराष्ट्र सेवाबाहिरका विज्ञलाई राजदूत बनाउने चर्चा चले पनि परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले यसको खण्डन गरे । उनले भने, ‘सार्वजनिक भएका यस्ता विषय सही होइनन् ।’ तर, उनले राजदूत नियुक्ति तयारीबारे टिप्पणी गरेनन् ।

पूर्वमुख्यसचिव तथा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले रिक्त रहेका राजदूतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर डिप्लोम्याटलाई नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले भने, ‘म करिअरबाहिरका राजदूत हुनुभएकालाई अन्यथा भन्दिनँ । तर, करिअर डिप्लोम्याट पठाउनु सबैभन्दा उपयुक्त भन्ने लाग्छ ।’