- प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोज्दै प्रतिनिधिसभामा निरन्तर विरोध गरेको कांग्रेस र बैठक नै बहिष्कार गरेको नेकपाले राष्ट्रिय सभामा समर्थन गरेपछि भने दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भयो नीति तथा कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्मै अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षी दलहरूको विरोध र बहिष्कारबिच पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको निरन्तरको विरोध तथा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बहिष्कारका बाबजुद पारित नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र नेकपाले नै समर्थन गरेपछि बहुमतबाट पारित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफ खोज्दै निरन्तर उठेर विरोध गरेका थिए । अन्य विपक्षी एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सत्ता पक्षले ‘हुन्छ’ भनेको थियो भने विपक्षी विरोधमा उभिएकाले मौन बस्यो । सभामुख अर्यालले ‘हुन्न’ भन्ने आवाज नसुनिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभामा भने कांग्रेस र नेकपाले समर्थन गरिदिएका थिए । जसकारण राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमतबाट पारित भयो ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर बुधबार दिनभर प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न सकेको थिएन । सत्तापक्षले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिने भन्दै बचाउ गरेको थियो । विपक्षीले भने संविधानको धारा ७६ (१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएको थियो । बुधबारै छलफल सकाएर पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहेको नीति तथा कार्यक्रम विपक्षीको अडानले तीनपटकसम्म बैठक बस्दै स्थगित भएको थियो ।
त्यसपछि बिहीबारका लागि बैठक सारेका सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग संसद्को अवरोधबारे संवाद गर्ने जानकारी गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले मन्त्री तोकेरै पठाएको लिखित जानकारी सदनलाई पठाउँदै आफू उपस्थिति नहुने स्पष्ट पारेका थिए । बिहान ११ बजे बसेको बैठकमा विपक्षी दलहरू बुधबार ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस्’ भनी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार भए । तर, जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने सर्त राखे ।
विपक्षी तयार भएपछि नीति तथा कार्यक्रममा सौहार्दपूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढ्यो । सुरुमा संशोधन राखेका ३५ सांसदले आफ्नो धारणा राखे । त्यसपछि दलीय आधारमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव राखे । सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख अर्यालले उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बोलाए । सबै विपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री नै चाहिने, नआएसम्म अवरोध गर्ने जानकारी गराए । सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरिसकेकाले अब जवाफमा जानुपर्ने र सदनको कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले नै जवाफ दिने उल्लेख गरेकाले बसिदिन अनुरोध गरे । तर, विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नै चाहिने अडान लिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थिति नहुनु सदन र सभामुखको गरिमाकै अपमान भन्दै उठेका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि रुलिङ गरेर बोलाउन माग गरिन् । प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुँदासम्म अवरोध रहिरहने उनले बताइन् । कांग्रेस सांसद अभिषेकप्रताप शाहले प्रधानमन्त्रीले ‘बालेन पथ’को अभ्यास गरेकाले यो लामो समय नचल्ने चेतावनी दिए । ‘नेपालको इतिहासमा हुँदै नभएको काम प्रधानमन्त्रीले गरे । छलफलका लागि प्रस्तुत नगरेपछि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई मौन बनाइयो । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा आउँछ ।’
त्यस्तै, बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद्लाई छल्ने नियत मान्ने नहुने भन्दै जवाफ दिने वेला प्रधानमन्त्री आउनैपर्ने माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र जवाफविना नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम पारित विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार भएन । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई उपेक्षा गर्नुभयो, यो राम्रो भएन,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति सबै नेपालीले खोजेको भन्दै नआए संसद्लाई अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । बैठकपछि उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा, जवाफ दिँदा, सांसदले माग गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थिति नहुनु अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, सरकार संविधानभन्दा माथि हो भन्ने व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभयो ।’
त्यस्तै, श्रम संस्कृतिका महासचिव आरेन राईले कम्तीमा १० मिनेट भए पनि आएर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । नभए सदन चल्न नदिने र बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पनि इतिहासमै पहिलोपटक नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने घटना भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘बालेन शाह २० वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने होइन । प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्ने परम्परा हुने हो भने भावी प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गर्यो भने देशको प्रजातन्त्र कहाँ जान्छ ?’ उनले भने, ‘यो स्पष्ट रूपमा रास्वपाले प्रजातन्त्र मासेको घटना हो । यो रास्वपाकै लागि घातक हुन्छ ।’
विधिअनुसारै मन्त्रीबाट जवाफ लिन लागेको भन्दै सभामुख अर्यालले विपक्षी सांसदहरूलाई बस्न अनुरोध गरे । तर, विपक्षीहरूले नमानेपछि करिब नौ घण्टा चलेको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । झन्डै आधा घण्टापछि अर्को बैठक सुरु भयो । सभामुखले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिए । विपक्षी सांसदले टेबुल ठेकेर विरोध जनाए । अर्थमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट जवाफ दिन सुरु गरे, नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र सुझावहरूलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । वाग्ले बोल्दै गर्दा श्रम संस्कृतिका सांसद बैठक बहिष्कार गरेर निस्किए । त्यसपछि नेकपा र राप्रपाका सांसद पनि निस्किए । अर्थमन्त्रीको जवाफपछि एमाले सांसदहरू पनि निस्किएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले जवाफ सकाएपछि सभामुखले ३५ संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा यी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । दुईतिहाइनजिक सिट रहेको सत्तारूढ रास्वपाको बलमा सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए ।
कांग्रेस सांसद उभिएर विरोध गरिरहे । सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । सत्तापक्षले समर्थन जनायो । विपक्षी विरोधमा उभिरह्यो । सभामुखले सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरिदिए ।
नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको इतिहास छैन : सूर्यकिरण गुरुङ
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग नलिएको र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिएको इतिहास नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले छलफलमा भाग लिने र प्रश्नको जवाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएको इतिहास छैन । किनकि नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो नि त । कुनै मन्त्रालय विशेषको त होइन नि, मन्त्रीले गएर जवाफ दिए पनि हुने । नेपाल सरकारको नीति भएकाले एउटा मन्त्रीको जिम्मेवारी नभएर प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारी हो, यो प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय नै हो,’ उनले भने । गुरुङले ०१५ होस् कि ०४८ पछिका हरेक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव त्यहीँबाट हुन्छ, नियुक्ति हुने पनि त्यहीँबाट हो,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले संसदीय अभ्यासलाई हल्का रूपमा लिएर बेवास्ता गरेको देखियो । आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्नु गलत हो ।’
राष्ट्रिय सभामा देखियो कांग्रेस र नेकपाको जिम्मेवार प्रतिपक्षी भूमिका
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेकपाले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ खोजिरहे । यो लोकतान्त्रिक नै अभ्यास हो । उनीहरूको विरोधले प्रतिनिधिसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन रोकिएन । किनभने सत्तारूढ रास्वपाको सिट पारितका लागि पर्याप्त थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्छ । जबकि राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै छैन । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दै कांग्रेस र नेकपाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरिदए ।
