सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सर्भरमा ह्याकिङ गरी सरकारी ठेक्का हत्याउने घटनामा सरकारी वकिल कार्यालयले केही आरोपीविरुद्ध अभियोजन कमजोर बनाएको आरोप लागेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विक्रम पाण्डेसहित केहीलाई संगठित अपराधको कसुर नलगाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मात्र मागदाबी लिइएको छ ।
जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले भने संगठित अपराधमै उनीहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै सोहीअनुसार अभियोजन गर्न रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबार यस प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । सबैलाई संगठित अपराधको अभियोग लगाइएको छैन ।
पाण्डेसहित आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले योजनाबद्ध रूपमा संगठित अपराधको कसुरबाट उन्मुक्ति दिएको स्रोत बताउँछ । पाण्डे र गौलीसहित कल्पवृक्ष बिल्डर्सका प्रकाश ढुंगाना, आइकोन प्रालिका स्वदेश पोखरेल, चपुर निर्माण सेवाका अमृत बोहरा, भिसान कन्स्ट्रक्सनका टंककुमार श्रेष्ठ, सिभांश निर्माण सेवाका अनिल श्रेष्ठ, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सनका जीवनकुमार दास, कटुवाल कन्स्ट्रक्सनका सागर कटवाल, थुम्का निर्माण सेवाका सञ्जय भट्ट, इन्जिनियर भाष्करराज अर्याल, भरत धामी र सहरी विकास मन्त्रालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेर मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, केबिके कन्स्ट्रक्सनका राहुलजंग कार्की, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका इनद्रबहादुर बोहरा, एमके कन्स्ट्रक्सनका शान्तकुमार श्रेष्ठ, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णकुमार खत्री, आशिष निर्माण सेवाका कर्मचारी ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण सेवाका सरोज दाहाल तथा राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुजन अधिकारीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले दिवाकर देउजा, सञ्जय भट्ट, भरत धामी, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ र कृष्णकुमार खत्रीलाई मात्र संगठित अपराध मुद्दा लगाएको छ । छानीछानी सरकारी वकिलले संगठित अपराध मुद्दा चलाएको भन्दै अनुसन्धान अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूको जिल्ला अदालतमा बयान र थुनछेक बहस चलिरहेको छ ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बकैया नदीमा पुल निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा ह्याक गरेर आर्थिक प्रस्ताव संशोधन गरेका थिए । सुरुमा ६७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा पछि ६० करोड ५४ लाख हालेर ठेक्का हत्याएका थिए । ह्याकरमार्फत नै उनले त्यसरी ठेक्का हत्याएको प्रस्ट भएको थियो ।
त्यस्तै, आशिष निर्माण सेवामाथि दर्जनौँ ठेक्का यसैगरी हत्याएर अरूलाई बेचेको आरोप लागेको छ । पछिल्लोपटक सो कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ठेक्का यसैगरी हात पारेको थियो, जुन रद्द भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ठेक्कामा ह्याकिङ भएको भनेर दाता एसियाली विकास बैंकमा उजुरी परेपछि यस प्रकरणमा विस्तृत छानबिन भएको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रारम्भिक छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पठाएको थियो । ब्युरोको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो । सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले तीन सय १३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुर्याइएको भनेर प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सबै ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान हुनसकेको छैन । साथै, मुद्दा दायर भएका मध्ये कतिपय फरार नै भएकाले पनि यसमा ह्याकरहरू पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
ह्याकिङ गरेर केयुकेएलको ठेक्का हत्याएको आशिष निर्माण सेवाका कर्मचारी ज्योति सुवेदीले ह्याकरसँग सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए । उनी पक्राउ परेका छैनन् । त्यस्तै, तुँदी कन्स्ट्रक्सनलगायत कम्पनीको कारोबार पनि शंकास्पद देखिएकोमा त्यसउपर पहिलो चरणमा अनुसन्धान भएको छैन । अन्य ठेक्कामा भएको ह्याकिङको दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरिने सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
