सरकारले शासकीय सुधार, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न र निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी एवं प्रणालीगत सुधार गर्ने र शासकीय सुधारलाई समृद्धिको आधारशिला मान्ने घोषणा गरे ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट ल्याएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै समग्र सुधार र रूपान्तरणको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
‘निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ ।’
सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको नीति लिने उद्घोष गरेको छ । यो नीति कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोक्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेसमेत घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल प्रविधि, सुशासन र हरित अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिएको देखिएको बताए । बलियो सरकारबाट अपेक्षा गरिएअनुसार नयाँ कार्यक्रम भने नआएको उनको तर्क छ । ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, धेरैजसो नीति तथा कार्यक्रम पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ, केही नयाँ नीति र कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा यो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्नुपर्छ, कार्यान्वयनका लागि स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’
सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने तथा करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने सरकारको नीति छ । सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने, ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्चमूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने घोषणा
सरकारले नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने गरी ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला’ घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।’
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागू गर्ने, विदेशी लगानीका लागि स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने र नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ ।
नयाँ सरकारले पाँचवर्षे दिशा दिन खोजेजस्तो देखिएको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । तर, विगतमा जस्तो अर्को वर्ष पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिने अवस्था आउन नदिने गरी काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो सरकारको पहिलो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यसलाई आधार मानेर आगामी वर्षलाई पनि मार्गदर्शन सेट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’
सरकारले संरचनागत तथा प्रणालीगत सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै कार्यान्वयनका चरणमा रहेका पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिने नीति लिएको देखिन्छ । हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पार्ने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीलगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाउने सरकारको नीति छ । त्यस्तै, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने तथा सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन ‘प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिट’लाधई सुदृढ गरी ‘मिसन मोड’मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।’ त्यस्तै, ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेसमेत सरकारको घोषणा छ ।
उच्चपदस्थको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने
उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हाल राष्ट्रसेवक पदाधिकारीले सेवामा नियुक्त भएको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई बुझाएको यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अब भने सरकारले त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, उच्चपदस्थमा को–को पर्छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्नेदेखि प्रोत्साहन गर्नेसम्म
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ९२ मा निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्यांकन, नैतिक परीक्षण संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने, निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ । कमजोर कार्यसम्पादनस्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्थादेखि कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीमार्फत नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकी उल्लंघन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमको छ ।
न्यूनतम १०० सरकारी सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने
‘एकपटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिने पनि उल्लेख छ । न्यूनतम १०० सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
‘एक परिचयपत्र’ नीतिमा जोड
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरी नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवालाई एकीकृत गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ । ‘एकल सेवा केन्द्र’लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने र अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । ‘डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अख्तियारलाई सुदृढ र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पुनर्संरचना गर्ने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाइ’का रूपमा पुनर्संरचना गरिने घोषणासमेत गरिएको छ । भ्रष्टाचारबारे उजुरीकर्ताको पहिचान संरक्षण र पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थासमेत गरिने भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा छ । नागरिक विश्वास तथा सुशासन धारणा सूचकांक, डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिने घोषणासमेत गरिएको छ ।
नीति तथा योजना निर्माणलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी अनुसन्धान र अनुगमनमा केन्द्रित सक्षम र विश्वसनीय सार्वजनिक ‘थिंक ट्यांक’ तथा ‘राष्ट्रिय नीति शोधशाला’को रूपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको सामयिक पुनर्संरचना गरी सुदृढ बनाइनेसमेत भनिएको छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, मानव अधिकार उल्लंघनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न सत्तारूढ दलको वाचापत्र एवं प्रमुख राजनीतिक दलका साझा प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्यको न्यायोचित परिचालन गरिने भनेको छ । उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रमको छ ।
यस्ता छन् सरकारी कार्यक्रमका प्रमुख बुँदाहरू
प्रशासन
- राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने
- कुलिङ पिरियड र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिने
- निजामती सेवामा नैतिक परीक्षण संयन्त्र राख्ने, निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने
- उच्चपदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने
- कमजोर कार्यसम्पादनस्तर भएको कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिने
- प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोक्ने, अत्यावश्यक सेवा सातै दिन
- न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने
शिक्षा
- १० हजार स्कुललाई एआईसँग जोड्ने
- छात्रवृत्ति विद्यार्थीको बैंक खातामा पठाउने
- विद्यालय तहको शिक्षा प्रविधिमय बनाइने
- उच्च शिक्षा श्रम बजारसँग जोडिने
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने
- ग्रामीण तहसम्म विशेषज्ञ डाक्टरसेवा उपलब्ध गराउने
- क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने
- आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवाको वितरण र पहुँच बढाइने
अर्थतन्त्र
- आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने
- करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने
- स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागू गर्ने
- समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने
- वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागू गरिने
- वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ
- रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइनेछ
- आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गर्ने
- सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने
- सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागू गरिने
- सीमारहित अर्थतन्त्र र तौलरहित व्यापारलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसात् गर्ने
- सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगिकीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने
- श्रम–निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई ज्ञान, सेवा, डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क र मूल्य अभिवृद्धि हुने सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने
- गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा खुला गरिने
उद्योग व्यापार
- व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति
- ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायतका सेवा प्रदान गरिने
- ‘हरित बन्ड ढाँचा’ विकास गरी जलविद्युत्लगायत हरित पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण वित्त आकर्षण गरिने
- स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार र क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउन ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना
- सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्रवर्द्धन
कृषि
- बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य
- अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिने
- न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान
- विषादीको आयात तथा प्रयोगको सुदृढ नियमन
- भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा प्रयोग गरिने
- किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत प्रदान
- असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन
श्रम तथा रोजगार
- नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने
- न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चितता, कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्ने
- उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ श्रमिकलाई विविधीकरण गरिने
पूर्वाधार विकास
- पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी खुला गरिने
- १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने, आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिइने
- निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइने
- विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाइने
- पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिने
- ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गरिने
- काठमाडौंमा ‘बस र्यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने
- केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीलगायतका विषयमा अध्ययन अघि बढाइने
पर्यटन तथा हवाई उड्डयन
- पर्यटक भिसा सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिने
- गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने
- भिजिट नेपाल ०८५ को पूर्वतयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने
- नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने
वन
- नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी रेड–प्लस कार्यक्रम विस्तार गरिने, सामुदायिक वन समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने
- वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अनुमति प्रक्रियालाई इ–पोर्टलमार्फत सरलीकृत गर्दै पूर्वाधार विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गरिने
- सीमापार प्रदूषण नियन्त्रणका लागि द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरिने
सुरक्षा सोसल
- सडकबालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने
- चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने
- केवाइसी प्रणाली लागू गरी बैंकिङ, दूरसञ्चार र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण गर्ने
- साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष अनुसन्धान इकाइ स्थापना गरिने
- नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायहरूको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरी सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गरिने
- विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता विस्तार गरिने
नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षीको आशंका
सरकारले संसद्मा टेबुल गरेको आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विपक्षी दलहरूले भने आशंका गरेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा ३० वैशाखमा छलफल हुनेछ भने सोही दिन प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको सूचना राख्न सांसदहरूलाई मंगलबार बिहान १० देखि २ बजेसम्मको समय दिइएको छ ।
