सर्वोच्च अदालतले उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न–नगराउन भनेको हो।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई कानुनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका हकमा अपूरणीय क्षति हुने तथा मानवीय संकट उत्पन हुन सक्ने कुरालाई सर्वोच्चले आधार मानेकाे छ।
सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट निष्कासन नगर्न– नगराउन माग गर्दै गोपाल रन पहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, माजिद अन्सारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
‘...नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०८३/०१/१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३/०१/१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नू–नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
