सरकारले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउँदा विस्थापित भएका सुकुमवासी परिवारलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी, खोलाका सुकुमवासी बस्ती हटाएर सरकारले करिब आठ हजार सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ । ती परिवारबाट एकजना सदस्यका दरले रोजगारी दिलाउने योजना अघि बढिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले बताए । उनका अनुसार आश्रय (होल्डिङ सेन्टर) स्थलमा राखिएकामध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान भएपछि सरकारले रोजगारीसँग जोड्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री यादवले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । वास्तविक सुकुमवासीपीडितलाई सरकारले रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाउनु सराहनीय काम रहेको रास्वपा सांसद रञ्जु दर्शनाले बताइन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेका अनुसार आगामी बजेटमै वास्तविक सुकुमवासीलाई रोजगारी दिने विषय राख्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । ‘सुकुमवासीलाई रोजगारी दिने कुरालाई मन्त्रालयका तर्फबाट प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले वास्तविक सुकुमवासी के कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ प्रत्येक सुकुमवासी परिवारका एकजना सदस्यलाई सरकारकै पहलमा रोजगारी दिलाउने योजना अघि बढिरहेको उनले बताए ।
सुकुमवासीको पहिचानसहित तथ्यांक संकलन भएपछि उपयुक्त सिप दिलाउने योजना रहेको उनले बताए । ‘वास्तविक सुकुमवासीलाई रोजगारीसँग जोड्नुअघि उपयुक्त सिप दिलाउने योजना छ । सिप दिनका लागि सरकारमातहतकै प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारीका लागि छनोट भएका जनशक्तिको दक्षता हेरेर कस्तो सिप दिने भन्ने निर्धारण हुन्छ । त्यसपछि, सोही सिपसँग सुहाउँदो रोजगारी सरकारी कार्यालयमै वा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कुनै उद्योग–कल–कारखानामा जागिर सुनिश्चित गरिदिने योजना छ ।’
प्रवक्ता घिमिरेले सुकुमवासीलाई रोजगारी दिने विषयमा अहिले प्रारम्भिक बहस मात्रै भइरहेकाले सबै विषय टुंगोमा पुगिनसकेको पनि बताए । बस्तीबाट विस्थापित भएका वास्तविक सुकुमवासीका प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एकजनालाई रोजगारीसँग जोड्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको खोलाकिनारमा अव्यवस्थित बसोबास भइरहेका बस्ती खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यसक्रममा वास्तविक सुकुमासीको स्क्रिनिङ गरी विभिन्न आश्रयस्थलमा राखेको छ । तर, सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियानविरुद्ध देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भएका छन् । सरकारले भने अव्यवस्थित बसोबासबाट झिकेर दिगो व्यवस्थापन गर्न चाहिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
जेन–जीलाई रोजगारी दिनु आवश्यक : श्रममन्त्री
समिति बैठकमा मन्त्री रामजी यादवले जेन–जी समूहलाई रोजगारी दिनु आवश्यक रहेको बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले बेरोजगारीको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वेला आएको बताए । ‘जेन–जीलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन । उनीहरूलाई कसरी रोजगारीमा समेट्ने भन्नेबारेमा बहस गरौँ,’ उनले भने, ‘रोजगारी खोज्ने जेन–जीहरू वास्तवमै पीडित छन् । हामीले पनि आश्वासन मात्र दिन सकेका छौँ ।’ उनले जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई सरकारको प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा तालिम दिन लागिएको बताए । ‘घाइते जेन–जीसहित अपांगता भएका समूहलाई सरकारले पहिलोपटक सिपयुक्त तालिम दिने कार्यक्रममा समेट्न लागेका छ,’ उनले भने, ‘यसबाट रोजगारी सिर्जनामा केही मद्दत मिल्ने विश्वास छ ।’
