असार–साउनको धान रोपाइँमा मल आपूर्ति सहज गर्न सरकारले भारतबाट जिटुजी सम्झौतामार्फत ६० हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपी ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिटुजी सम्झौता गरी मल ल्याउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
सरकारको स्वीकृतिपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतबाट मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त हुनासाथ भारतलाई पत्राचार गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल ल्याउन करिब तीन महिना लाग्ने उनले जानकारी दिए । ‘कृषि सामग्रीलाई मन्त्रिपरिषद्को पत्र प्राप्त हुनासाथ भारतलाई पत्राचार गरिहाल्छौँ । हामीले गरेको मागअनुसार उनीहरूले खरिद गर्न देशभित्रै टेन्डर निकाल्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त टेन्डर स्वीकृति भएपछि कुन कम्पनीबाट मल ल्याउने हो, त्यसबारे भारतले जानकारी दिन्छ र हामीले तोकिएको कम्पनीबाट मल किनेर ल्याउँछौँ ।’
उनले सबै प्रक्रिया टुंग्याएर साउन अन्तिम साताबाट जिटुजीको मल ल्याउन सुरु हुने जानकारी दिए । हुर्केको रोपाइँलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने समयमा भारतीय मल आइपुग्ने उनले बताए । ‘रोपाइँ सकेको केही समयमा युरिया हालेर गाँज हरियो बनाइन्छ । यसरी हरियो गाँज बनाउन प्रयोग गर्ने वेलाका लागि भारतीय मल आइपुग्छ,’ उनले भने ।
विगतमा पनि भारतबाट जिटुजी प्रक्रियामार्फत सरकारले मल ल्याउने गरेको छ । वार्षिक एक लाख टन मल जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्ने यसअघि नै दुई देशबिच समझदारी भइसकेको छ ।
रोपाइँमा कम्तीमा दुई लाख टन चाहिने, गोदाममा डेढ लाख टन मौज्दात
असार र साउनको रोपाइँमा करिब दुई लाख टन अनुदानबापतको रासायनिक मलको माग हुने गरेको छ । तर, कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा अहिले एक लाख ४७ हजार टन मात्रै मौज्दात रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गोदाममा रहेको मल अहिले नियमित रूपमा बिक्री भइरहेका कारण असार–साउनमा माग बढ्ने वेलामा आपूर्ति सहज गर्न कठिन हुने अवस्था छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँको समयमा एक लाख २० हजार टन युरिया र ८० हजार टन डिएपी आवश्यक पर्छ । सरकारको गोदामा अहिले ९५ हजार टन युरिया र ५२ हजार टन डिएपी मौज्दात रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्रीको गोदाममा ७७ हजार युरिया र २३ हजार डिएपी गरेर एक लाख टन मौज्दात छ । त्यस्तै, पोटास १४ हजार टन मौज्दात रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङसँग २९ हजार डिएपी र १८ हजार टन युरिया मौज्दात रहेको छ । नियमित रूपमा वितरण गरिरहनुपर्ने भएकाले अहिलेको मौज्दात असार–साउनमा घट्ने कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘नियमित वितरण गर्दा असार–साउनको माग धान्नलाई अहिलेको मौज्दात परिमाण केही कम हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जिटुजीमार्फत भारतबाट तत्काल मल ल्याउने निर्णय भएको हो । भारतबाट जतिसक्दो छिटो मल ल्याउन सबै संयन्त्र प्रयोग गर्नेछौँ ।’
स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुँदा ३० हजार टन डिएपी रोकियो
कृषि मन्त्रालयका अनुसार ३० हजार टन डिएपी स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्दका कारण रोकिएको छ । उक्त परिमाणको मल खरिदका लागि सबै टेन्डर प्रक्रिया सकेर सम्झौतासमेत भइसकेको र उत्पादन भएको देशबाट समेत चलान भइसकेको छ । जहाजमा रहेको मल हर्मुज जलमार्ग बन्द भएकाले अहिले बन्धक भएर बसेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अकासिँदा एक लाख १० हजार टन आयात प्रभावित
सरकारले मल खरिदका लागि गत मंसिरदेखि नै टेन्डर गरेको परिमाणमध्ये एक लाख १० हजार आयात नहुने अवस्था बनेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार आपूर्तिकर्ताले ६ सय डलर प्रतिटनमा टेन्डर प्रस्ताव गरेको मलको मूल्य अहिले बढेर ११ सय डलर प्रतिटन पुगेको छ । त्यसैले टेन्डर प्रक्रियामा सामेल भएका आपूर्तिकर्ता सम्झौताका लागि आएका छैनन् । मूल्य तीव्र दरमा बढिरहेका कारण आपूर्तिकर्ता सम्झौताका लागि तयार नभएका हुन् । मल खरिदको ठेक्का सम्झौता भएको ९० दिनपछि मात्रै नेपाल भित्रन सुरु हुने गरेको छ । लामो प्रक्रिया र छिटो मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्तिकर्ताले जोखिम नमोलेको कृषि सामग्रीले जनाएको छ ।
