राजनीतिक नियुक्ति लिएका थप पाँच सय पदाधिकारीलाई पनि पदमुक्त गरिँदै
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानसहितका निकायमा हाल बहाल रहेका थप पाँच सय राजनीतिक नियुक्ति पनि चाँडै खारेज गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अध्यादेशबाट पदमुक्त हुन जोगिएका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि चाँडै हटाउने योजना अघि बढिसकेको छ। ‘पहिलो चरणमा विभिन्न ऐनअनुसार नियुक्ति लिएकालाई अध्यादेश ल्याएर हटाइएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि र सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीअनुसार सञ्चालक समिति अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई चाँडै दोस्रो चरणमा हटाइनेछ।’
बिपी राजमार्गमा पाँच गाडी फसे, उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन
हाल परिरहेकाे पानीले बिपी राजमार्गमा सार्वजनिक सवारीसाधनहरू फसेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका– ६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका– ७ चारसयबेँसीस्थित रोशी खोलामा पानीको सतह बढ्न गई सडक कटान गरी बाटो पूर्ण रूपमा अवरोध हुँदा पाँचवटा इभी हाइस गाडी फसेका हुन्।
गाडी र यात्रुहरूको उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गरिएको छ। नं. १५ गण काभ्रे र मनसुन प्रतिकार्य बेस भकुन्डेबाट सशस्त्र प्रहरीको टोली तत्कालै उद्धारकार्यका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– सीमाबारे नेपालको अडान स्पष्ट छ, सहकार्य र संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट रहेको बताएका छन्।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले नेपाल सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल जारी राखेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट जारी गरिसकेका छन्।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी गराए ।
उनले मुख्य निर्णयहरू भनेर चारवटा निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । जसअनुसार, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष सिफारिस भएको छ ।
त्यस्तै, भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजको व्यवस्था
निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयलाई सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक बनाउँदा मस्यौदामा समावेश गरेको छ ।
मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहनेदेखि राजनीतिक दल, दलको भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिए, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदाको दफा ७८ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने उल्लेख छ ।
बिरामीको अत्यधिक भिडका कारण अस्तव्यस्त वीर अस्पताल
वीर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको अत्यधिक भिड लागेको छ। शनिबार र आइतबार लगातार बिदापछि खुलेको अस्पतालको ओपिडी सेवा लिन आउने बिरामीको थेगिनसक्नु भिड लागेको हो।
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम भएपछि दैनिक ओपिडीमा आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। बिरामीको संख्या बढे पनि सेवा प्रवाह गर्ने समय र जनशक्ति पुरानै छ। आइतबार आउने बिरामी सोमबारलाई थपिने गरेका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक पौडेलबाट पदवहाली, सीमामा ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स टिम’ खटाउने
सशस्त्र प्रहरी बलका नवनियुक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले पदवहाली गरेका छन्। पदवहालीसँगै उनले निर्देशन सम्बोधनको क्रममा अग्रजहरूले देखाएको त्याग, समर्पण, व्यावसायिकता र बलिदानीप्रति उच्च सम्मान गर्दै संगठनको श्रीवृद्धिका खातिर अमर सहिदहरूले देखाएको बाटोमा समर्पित भई कर्तव्य पालना गर्न दृढ संकल्पका साथ लाग्न जोड दिएका छन्।
विपत् प्राधिकरणका सिइओ पदमुक्त
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशप्रसाद भट्ट पदमुक्त भएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्।
सीमासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा धारणा बनाऔँ : कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले सीमासम्बन्धी विषयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘सीमासम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा दलगत दृष्टिकोण र राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गरी साझा धारणा हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ,’ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयमा भानिएको छ।
पुनर्विवाह गर्ने एकल महिलाको सम्पत्ति खोसिने कानुनी व्यवस्था खारेज
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको पुनर्विवाह गर्ने एकल महिलाको अंश खोसिने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ। उक्त व्यवस्था संविधानको समानताको हकविपरीत रहेको ठहर गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरिदिएको हो।
