सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अवैध संरचना हटाउने क्रममा विस्थापित सुकुमवासीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र मर्यादित वासस्थानको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गाँस, बास र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी चैत मसान्तभित्र सुकुमवासी समस्या व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
पार्टी प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी लगत संकलन गर्ने र आगामी चैतभित्र कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ । प्रवक्ता झाका अनुसार खोलाकिनारमा असुरक्षित रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नकै लागि डोजर प्रयोग गरिएको हो । ‘बाढीले बगाउँदा मात्रै जोखिम देख्ने कि समयमै सुरक्षित स्थानमा सार्ने ?’ उनले भने ।
अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारले चाँडै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको भन्दै रास्वपाले अनावश्यक त्रास वा भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्य नागरिकको संरक्षण गर्नु रास्वपाको प्राथमिकता रहेको निर्णयमा छ । साथै पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा समेत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकहरूबाहेक अन्य व्यक्तिहरूका हकमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेका स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यही मर्मअनुसार व्यवस्थापन गर्न रास्वपाको निर्णयमा अनुरोध गरिएको छ ।
प्रवक्ता झाले खोलाको किनारमा असुरक्षित तरिकाले रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि डोजर चलेको पनि प्रस्टीकरण दिए । ‘अझै पनि बाढीले बगाउँदा भिजिबिलिटी पुगेन भनेर बस्ने कि सुरक्षित स्थानमा सार्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा पारित
रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने विधिसहितको रूपरेखा पारित गरेको छ । उम्मेदवार छनोट रूपरेखा निर्माण समितिले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ को मस्यौदा प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो । बैठकले उम्मेदवार छनोट रूपरेखा पारित गर्दै अक्षरशः र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
