राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले थप तीनवटा अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजिनक खरिद प्रक्रियासम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गरेका थिए ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार पाँच सय ९४ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिन भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस अध्यादेश शनिबार राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।
कहाँ कति पदमुक्त हुँदै छन् ?
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएपछि विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल एक हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सातजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय समाचार समितिमा दुईजना सञ्चालक र गोरखापत्रमा अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीनजनाको पद रिक्त हुने भएको छ । त्यस्तै, चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन तथा सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुईजना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिलमा अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जनाको पद रिक्त हुनेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँचजना तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिमका चारजना सदस्य पदमुक्त हुने भएका छन् ।
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका ६ जना पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीनजनाको पद रिक्त हुनेछ । त्यस्तै, विज्ञापन बोर्डमा अध्यक्ष र सदस्य गरी ६ जना, सुरक्षण मुद्रणमा तीनजना र सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न समिति र शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्मा १७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्मा ३४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य गरी आठजना तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना पदाधिकारीको पद जाने भएको छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना पदमुक्त हुने भएका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा २७ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा २६ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा २२ जना, नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा २४ जना, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा ३९ जना र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा २४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्रतर्फ आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा कुलसचिव र सदस्य गरी ६ जना तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा नौजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा पाँचजना पदमुक्त हुने भएका छन् ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दुधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु –बिक्री–वितरण नियन्त्रण) ऐनअनुसार नियुक्त पाँचजना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्मा आठजना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा पाँचजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा १० जना र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा आठजनाको पद जाने भएको छ । नेपाल फार्मेसी परिषद्मा सातजना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३४ जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा सातजना र जनस्वास्थ्य ऐनअनुसार नियुक्त ६ जना सदस्यको पनि पद जाने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आठजना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगमा १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयमा ४२ जना र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा २९ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।
ऊर्जा, पूर्वाधार, वित्तीय र नियमनकारी निकायतर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी ६ जना तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा चारजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । नेपाल खानेपानी संस्थानमा ६ जना र नगर विकास कोषमा ६ जना पदाधिकारीको पनि पद जाने भएको छ ।
यस्तै, सडक बोर्डमा चारजना, विद्युत् नियमन आयोगमा पाँचजना र नेपाल रेल्वे बोर्डमा प्रशासक र सदस्य गरी पाँचजना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोषमा आठजना र नागरिक लगानी कोषमा तीनजनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टतर्फ १५ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा पाँचजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐनअनुसार नियुक्त तीनजना र धितोपत्र बोर्डमा एकजना सदस्यको पद जाने भएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐनअनुसार नियुक्त ६ जना र सार्वजनिक खरिद ऐन पुनरवलोकन समितिका तीनजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सदस्य गरी तीनजना र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा नियुक्त एकजनाको पद रिक्त हुने भएको छ । सहकारी ऐनबमोजिम नियुक्त आठजना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनअनुसारका नियुक्त चारजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार नियुक्त दुईजना, बिमा ऐनअनुसार नियुक्त दुईजना र प्रत्यायन ऐनअनुसार नियुक्त ६ जना पदाधिकारीको पद जाने भएको छ ।
कृषि, वातावरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्रतर्फ बिउबीजन ऐनअनुसार नियुक्त आठजना सदस्य र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्मा नौजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा सातजना र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डमा पनि सातजनाको पद रिक्त हुने भएको छ ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा तीनजना र बिरुवा क्वारेन्टिनमा पाँचजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐनअन्तर्गत ६ जना र वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार नियुक्त पाँचजनाको पद जाने भएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विभागतर्फ सातजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानतर्फ नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानमा नौजना र गुठी संस्थानमा १० जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । लुम्बिनी विकासमा ११ जना र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा नौजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४९ जना र नेपाल स्काउटमा ३३ जनाको पद जाने भएको छ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा १६ जना र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा २५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
आदिवासी जनजाति परिषद्मा ६० जना, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ३३ जनाको पद रिक्त हुने भएको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ३३ जना र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ४३ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रतर्फ नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा चारजना र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एकजनाको पद जाने भएको छ । समाज कल्याण परिषद्मा १० जना र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा १४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा १० जना र नेपाल ट्रस्टमा तीनजनाको पद रिक्त हुने भएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
श्रम ऐनअनुसार नियुक्त १० जना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सातजनाको पद जाने भएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरणमा चारजना र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त १७ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।
भू–उपयोग ऐनअनुसार नियुक्त चारजना, रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐनअन्तर्गत नियुक्त तीनजना र राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम नियुक्त २७ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।
