सरकारैपिच्छे भूमिसम्बन्धी आयोग गठन हुने गरे पनि कैलालीमा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । कैलाली देशभरमै सबैभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुमपवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको जिल्लामध्ये पर्छ । तर, हालसम्म गठन भएका अधिकांश आयोगले उनीहरूबाट निवेदन लिनेबाहेक धेरैलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्ला ६ वर्षयता मात्र तीनवटा आयोग गठन भइसकेका छन् । त्यसमध्ये दुईवटा आयोगले एउटा पनि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेनन् । एउटा आयोगले १६५ परिवार भूमिहीन, सुकुमवासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको तथ्यांक छ ।
भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन भनेर सरकारले हालसम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोग गठन गरेको छ । तर, यहाँका भूमिहीन, सुकुमवासीको समस्या अझै उस्तै छ । राजनीतिक नियुक्ति र सत्तारूढ दलबिच भागबन्डाका आधारमा गठन हुँदै आएका आयोगमध्ये धेरैले भूमिहीन सुकुमवासीका निवेदन लिनेबाहेक काम गर्न सकेनन् ।
पछिल्लो समय ०८१ पुसमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग कैलालीले हालसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन । आयोगमा अहिलेसम्म एक लाख ३४ हजार ५६३ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका लागि निवेदन दिएका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीमध्ये १३ हजार २६० भूमिहीन, सुकुमवासी, ६ हजार ८४० भूमिहीन दलित र एक लाख १४ हजार ४९१ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी हुन् । ‘केही ठाउँमा लालपुर्जा लिन आउन भनेर सूचना जारी गरेका थियौँ, तर राजस्व बढी भयो भनेर भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीहरू लालपुर्जा लिन आएनन्,’ आयोगका सर्भेक्षक वीरेन्द्र सिंहले भने, ‘यो आयोग गठन भएपछि लालपुर्जा वितरण भएको छैन ।’
त्यसअघि उपाध्याय नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीले भने १६५ परिवार भूमिहीन सुकुमवासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको थियो । उपाध्याय ०७८ चैतमा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उपाध्यायअघि ०७७ माघमा अध्यक्ष नियुक्त भएका दीपकप्रसाद देवकोटाको करिब एक वर्षको कार्यकालमा पनि निवेदन लिनेबाहेक एउटै जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भएन ।
सुकुमवासी, भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिन सरकारले भूमि आयोग, सुकुमवासी आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोगलगायत विभिन्न नाममा आयोग गठन गर्दै आएको छ । विगतका अधिकांश आयोगले संकलन गरेका निवेदनको विवरणसमेत सरकारी निकायमा छैन । भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न भनेर गठन हुने आयोगहरू राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने भर्तीकेन्द्रजस्तै बन्ने गरेका छन् । अहिले रहेको आयोगका अध्यक्षले सहसचिव र तीनजना सदस्यले उपसचिवस्तरको तलब सुविधा पाउँछन् ।
भूमिहीन, सुकुमवासीहरू सार्वजनिक निकायको नाममा रहेको जमिन, ऐलानी जग्गा तथा वनजंगलको छेउछाउलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । आयोगका नाममा जग्गा वितरण गर्ने भनेर सरकारले आफूहरूलाई झुक्याउँदै आएको उनीहरूको गुनासो छ । धनगढी उपमहानगरपालिका– १ का भूमिहीन धनबहादुर गौचनले २३ वर्षयता बनेका हरेक आयोगमा आफूले निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाएको गुनासो गरे । अब पुनर्स्थापनाको आशा नै मरिसकेको उनले बताए । ‘हरेक आयोगमा निवेदन दिएँ, तर कुनै पनि आयोगबाट जग्गा पाइएन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्मका आयोगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्र बने । कुनै आयोगले सुकुमवासी, भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन सकेनन् ।’ सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मण विकले आयोगैपिच्छे सुकुमवासी र भूमिहीनबाट निवेदन लिने काम मात्र भएको बताए । हालसम्म १९ वटा आयोग गठन भएकोमा कैलालीमा डेढ सयहाराहारी मात्र लालपुर्जा वितरण भएको आफ्नो जानकारीमा रहेको बिकले बताए ।
‘०६३ पछि बनेका कुनै पनि आयोगले काम गर्न सकेनन् । आयोगसँग भूमिहीन, सुकुमवासीको आसै मरिसक्यो भन्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार फेरबदल हुनेबित्तिकै आयोग विघटन गरिने भएकाले पनि काम हुन नसकेको हो ।’ अहिले आयोगले लिएको विवरणका आधारमा सरकारले भूमिहीन, सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग आफूहरूको रहेको अध्यक्ष विकले बताए । उपाध्यायले स्थानीय तहले चासो नदिनु, राजस्व बढी हुनु, स्थानीय तहले समयमै जमिनको वर्गीकरण नगरिदिनुजस्ता कारणले आयोगलाई काम गर्न समस्या रहेको बताए । ऐनअनुसार सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, जमिनको वर्गीकरणलगायत कामको दायित्व स्थानीय तहको रहेको उनले बताए ।
देशभरका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन गृहको परिपत्र
सरकारले देशभरका अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै सम्बन्धित निकायको सहयोग र समन्वयमा जिल्लामा रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी उक्त जग्गाहरूमा रहेको अतिक्रमण हटाउने योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गरी मन्त्रालयमा पठाउन पनि भनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरिएको गृह प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले शुक्रबार बिहान ७ बजेदेखि जिल्लाका सबै सुकुमवासी बस्तीमा एकैपटक डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । प्रशासनले बिहीबार साँझसम्म आ–आफ्नो सामान सार्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बागमती करिडोर क्षेत्रका बाँकी र गोंगबु क्षेत्रका अवैध संरचनामा डोजर चलाउनेछ । ‘अधिकांश संरचना त भत्काइसकेका छौँ, तर अझै पनि धेरै अवैध संरचना भत्काउनुपर्नेछ,’ जिल्ला प्र्रशासन कार्यालय काठमाडौंका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि छुटेका संरचना शुक्रबार भत्काउँछौँ, सोहीअनुसार सामान सार्न निर्देशन पनि भइसकेको छ ।’
जनकपुरमा गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसेकाले गरे प्रदर्शन
- गुठी संस्थान जनकपुरको मात्र १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण
सरकारले जनकपुरधामस्थित गुठी संस्थानको जग्गामा बनेका घर भत्काउने तयारी थालेसँगै प्रभावित स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । गुठी कुटी भूमिहीन घरजग्गा व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा बिहीबार नगरका विभिन्न चौकमा प्लेकार्डसहित परिक्रमा गर्दै उनीहरूले आफूहरू बस्दै आएको जग्गाको लालपुर्जाको माग गरेका छन् ।
उनीहरूले गुठी संस्थान, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गर्नुका साथै मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवनअगाडि केही समय धर्नासमेत दिएका थिए । उनीहरूले पुनर्स्थापनाविना घर भत्काउन नमिल्ने चेतावनीसमेत दिए । देशभर सुकुमवासीमाथि डोजर चलाएर सरकारले ‘आतंक मच्चाएको’ आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामासमेत मागेका छन् ।
जनकपुरधाममा लालपुर्जावाला जग्गा महँगो भएकाले आफूहरूले महन्थमार्फत जग्गा लिएको प्रदर्शनमा सहभागी एक महिलाले बताइन् । अर्की महिलाले बाबालाई पैसा दिएर कुटीको जग्गा लिएको, तर अहिले सरकारले भत्काउने सुनेर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको बताइन् ।
बेला कुटीवरिपरि सयौँ परिवार गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले महन्थलाई ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर पाँच धुरदेखि दुई–चार कट्ठासम्म जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् । बेला कुटी मात्र नभई जनकी मन्दिर, रत्नसागर, दशरथ मन्दिर, राम मन्दिर र लक्ष्मण मन्दिरआसपासका सयौँ बिघा गुठी जग्गा अनियमित रूपमा बिक्री–वितरण भई त्यहाँ घर, मल, होटेल र अस्पतालसम्म निर्माण भएका छन् ।
जनकपुरधाममा करिब १० हजार बिघा गुठीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र अनियमित बिक्रीमार्फत निजीकरण भएको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा गठित एक समितिको प्रतिवेदनमा २५ वटा गुठीका नौ हजार ८४६ बिघा १२ कट्ठा जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ । त्यसमा जनकपुर गुठीको मात्र १० बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
०६२ मा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार जनकपुर नगरभित्र रहेका ४९ सार्वजनिक पोखरीमध्ये पाँचवटा हराइसकेका छन् । ०४८ को जनकपुर टाउन प्रोफाइलअनुसार ५८ धार्मिक पोखरीसहित ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा ८२ पोखरी थिए, जसमा ३२.८ प्रतिशत पोखरीले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । ती पोखरी पुरेर बस्ती, होटेल, अस्पताल तथा कलेज निर्माण गरिएको छ । जनक सरोवर, अमृत कुण्ड, गोपाल सर, पयश्विनी सर र बलदेव सरजस्ता पोखरी लोप भइसकेका छन् ।
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको सयबुँदे कार्यसूचीमा गुठी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक जग्गाको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने भनेपछि जनकपुरधाममा गुठीको जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू त्रसित भएका हुन् ।
