- बिहीबार एकै दिन दुई चरणमा दुई अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बाँकी चार अध्यादेश अध्ययन गर्दै, प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय लिन कानुनविद्हरूको सुझाव
सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन भन्दै सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार जारी गरेका छन् । सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश एकै दिन दुई चरणमा जारी गरेका हुन् । सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि विभिन्न पक्षसँग निरन्तर परामर्शमा रहेका राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ कानुनविद्हरूसँग सुझाव लिएका थिए । शीतलनिवास पुगेका कानुनविद्हरूले उनलाई प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय लिन सुझाएका थिए । दिउँसो सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका पौडेलले कानुनविद्सँगको परामर्शपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर, महत्वपूर्ण चार अध्यादेशबारे राष्ट्रपति अझै अध्ययनमै छन् ।
राष्ट्रपतिले परामर्श लिन बोलाएपछि संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई शीतलनिवास पुगेका थिए । भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको बताए । ‘संवैधानिक सीमा तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र रहेर प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ छलफलपछि भट्टराईले भने ।
छलफलको सुरुमै राष्ट्रपतिले केही अध्यादेशमा विगतमा फिर्ता गरेका विषयसमेत रहेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘अध्यादेशका कतिपय विषय यसअघि फिर्ता गरिएका छन्, परामर्शमै निर्णयमा पुग्न तपाईंहरूलाई बोलाएको हुँ ।’
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणअघि बुँदागत अध्ययन भइरहेको छ । अध्यादेश अध्ययनमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवर, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ र कानुन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी सहसचिव उर्मिला जिसी सहभागी छन् । अध्ययनमा कुनै विषय नबुझिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर बुझ्ने काम भएको पनि स्रोतले बतायो । ‘कुनै बुँदा के प्रयोजनका लागि हेरफेर गर्न लागेको भन्ने बुझिँदैन । यस्तो वेला प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै फोनमार्फत बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौजुदा ऐनमा के व्यवस्था छ र अहिले के राख्न खोजेको हो भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भइरहेको छ । एकैपटक धेरै अध्यादेश आएकाले पनि अध्ययनमा समय लाग्दा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको हो । एउटा अध्यादेश अध्ययन गर्न कम्तीमा ५–६ घण्टा लागिरहेको छ ।’ एउटा अध्यादेशको अध्ययन सकिएपछि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा लैजाने र अर्कोको अध्ययन थाल्ने गरेकाले पनि चरणबद्ध जारी हुने स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले अध्यादेश अध्ययन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताए । कार्यालयले सबैको सल्लाह लिएर निर्णय गरिरहेकाले प्रमाणीकरणमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश पेस गरेकाले अध्ययन गर्न केही समय लागेको हो,’ उनले भने । राष्ट्रपतिका प्रेस साल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्ययनपछि राष्ट्रपति निर्णयमा पुग्ने बताए ।
अब राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोशन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश (२०८३) प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डित भने राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययनका नाममा ‘होल्ड’ गर्न नमिल्ने र फिर्ता गर्न पनि नपाउने बताउँछन् । ‘संसद् नबसेका वेला सरकारलाई जरुरी पर्यो भने अध्यादेश ल्याएर काम गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विधेयक १५ दिन होल्ड गरेर फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ, तर अध्यादेश होल्ड वा फिर्ता गर्ने अधिकार छैन । अध्ययनका नाममा रोक्ने होइन, जस्ताको तस्तै जारी गर्नुपर्छ । त्यसको जस–अपजसको भारी बोक्ने सरकारले नै हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पास गर्नुपर्छ, पास नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।’
महान्यायाधिवक्ताको राय– राष्ट्रपति अध्यादेशको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न मिल्दैन
राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशका विषयमा महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलसँग पनि परामर्श गरेका थिए । कँडेलले सरकारबाट सिफारिस भएको अध्यादेशभित्र रहेका विषयमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले अध्यादेश अध्ययनको क्रममा छ भन्नुभयो । मैले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर सिफारिस भएका अध्यादेशको कन्टेन्टमा राष्ट्रपति प्रवेश गर्न मिल्दैन, तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेँ,’ महान्यायाधिवक्ता कँडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । मन्त्रिपरिषद्ले जे सिफारिस गरेको छ जस्ताको तस्तै जारी गर्नुपर्छ ।’ कँडेलका अनुसार राष्ट्रपतिले समग्र अध्यादेशबारे चासो राखेका थिए ।
यस्तो छ अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । ११४ उपधारा १ मा संघीय संसद्को दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्कालै केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ । उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर, उपधारा (२) को खण्ड (क) मा यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, खण्ड (ख) मा राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै वेला खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ । निष्क्रिय र खारेज नभएको अध्यादेश संघीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनले पास नगरे त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान खण्ड (ग) मा उल्लेख छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्ने अध्यादेश होस् या अन्य कुनै पनि सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ’ भनिएको छ । उपाधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । जसले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रमाणीकरणमा ढिलाइबारे राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ–बुँदा–बुँदा केलाएर अध्ययन हुँदै छ
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणअघि बुँदागत अध्ययन भइरहेको छ । अध्यादेश अध्ययनमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवर, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ र कानुन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी सहसचिव उर्मिला जिसी सहभागी छन् । अध्ययनमा कुनै विषय नबुझिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर बुझ्ने काम भएको पनि स्रोतले बतायो । ‘कुनै बुँदा के प्रयोजनका लागि हेरफेर गर्न लागेको भन्ने बुझिँदैन । यस्तो वेला प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै फोनमार्फत बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौजुदा ऐनमा के व्यवस्था छ र अहिले के राख्न खोजेको हो भन्ने विषयमा गहन अध्ययन भइरहेको छ । एकैपटक धेरै अध्यादेश आएकाले पनि अध्ययनमा समय लाग्दा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको हो । एउटा अध्यादेश अध्ययन गर्न कम्तीमा ५–६ घण्टा लागिरहेको छ ।’ एउटा अध्यादेशको अध्ययन सकिएपछि प्रमाणीकरण प्रक्रियामा लैजाने र अर्कोको अध्ययन थाल्ने गरेकाले पनि चरणबद्ध जारी हुने स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले अध्यादेश अध्ययन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताए । कार्यालयले सबैको सल्लाह लिएर निर्णय गरिरहेकाले प्रमाणीकरणमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले एकैपटक धेरै अध्यादेश पेस गरेकाले अध्ययन गर्न केही समय लागेको हो,’ उनले भने । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि अध्ययनपछि राष्ट्रपति निर्णयमा पुग्ने बताए ।
