सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ।यो मस्यौदाले कर्मचारीको दलीय आबद्धतालाई कस्नेदेखि सचिवको पदावधि घटाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ ।
निजामती संगठनमा दलीय ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस चलिरहँदा सरकारले त्यसलाई झनै कसिलो पारेर दलीय आबद्धता देखिए मात्र पनि बर्खास्त गर्नेसम्मका व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा गरेको छ । राजनीतिक दल, तिनको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक दलका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने प्रस्तावसमेत सरकारले गरेको छ ।
यो मस्यौदाले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सचिवको पदावधि घटाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल गरेर तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा सचिवको पदावधि दुई वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहने व्यवस्था छ। सरकारले उक्त पदावधिलाई तीन वर्षले घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा सचिवको पदावधि दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ। तर, कार्यक्षमताको आधारमा बढीमा एक वर्ष नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने मस्यौदामा छ।
हाल मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष कायम रहेकामा सरकारले एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कर्मचारीको सरुवामा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोक्ने पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ। एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी नरहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रहेका स्थानमा नगएमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि विधेयकको मस्यौदामा छ।
सहसचिव र सचिव अवकाश भएको वा राजीनामा दिएको दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरेर दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ कायम गरिएको छ। विद्यमान ऐनमा कुलिङ पिरियडको कुनै व्यवस्था छैन।
यसैगरी निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर भएमा वा व्यक्तिगत बेरुजु भएमा पनि नकारात्मक सूचीमा राखिने र बढुवा वा मनोनयन रोक्का हुने प्रस्ताव छ।
कार्यकारी पदमा क्षमता परीक्षा गरी नेपाल सरकारले छड्के प्रवेश गराउन सक्ने मस्यौदामा छ। राजनीतिक दल, तिनको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक दलका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने प्रस्तावसमेत सरकारले गरेको छ।
